काठमाडौं : नेकपा एमालेको पूर्वपोलिटब्यूरो सदस्य विमला घिमिरे राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुन्। उनी २०७६ सालमा लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन्। २०४७ मा अखिल नेपाल महिला संघ हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी घिमिरे २०६८ मा एमालेको कपिलवस्तु जिल्ला कमिटी सचिव, २०६६ मा पार्टी जिल्ला कमिटी उपसचिव, २०६२ मा पार्टी जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य र २०५९ मा जिल्ला कमिटी सदस्य भएर काम गरिसकेकी छिन्।
उपाध्यक्ष घिमिरेसँग राष्ट्रिय सभाको सदस्य र उपाध्यक्ष हुँदाको अनुभव, राष्ट्रिय सभाका गतिविधि, संविधान कार्यान्वयनको अवस्था र संशोधन, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिताको अवस्था र रोजगारी सिर्जनालगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।
तपाईँ अहिले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष भएर काम गर्दाको तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो?
राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष भएको एक वर्ष भयो। सांसद मात्रै हुँदा संसद्को आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा जनताका सवाललाई उठाउन पाउँथे। विधेयकमा संशोधन हाल्न पाउँथे। तर, उपाध्यक्ष भएपछि ती काम गर्न पाएकी छैन। उपाध्यक्ष भएपछि सङ्घीय संसद् कसरी चल्छ, संसद्को व्यवस्थापनको पाटो, अधिवेशन सञ्चालनको विषयमा बढी ध्यान दिने गरेकी छु।
राष्ट्रिय सभाको भूमिका के रहेछ, के देख्नुभयो?
राष्ट्रिय सभाको भूमिकाको विषयमा पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभामा केही टीकाटिप्पणी भएको देखियो। तर उहाँहरूले राष्ट्रिय सभाको भूमिकाको विषयमा बिनाअध्ययन बोलिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ। हामी राष्ट्रिय सभाका सदस्य पनि जनताका प्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएका हौँ। राष्ट्रिय सभा पालिका र प्रदेशप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ। त्यसकारण पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय सभाको ठूलो भूमिका हुन्छ। प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलन समेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था गरेको छ।
संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गको रुपमा परिकल्पना गरेको छ। सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराइ समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता छ। प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एकजना महिलासहित तीन जना हुन्छन्। राष्ट्रिय सभाको मुख्य काम भनेको विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो। यो विषयलाई सबैले अध्ययन गर्न जरुरी छ। बिना अध्ययन गलत प्रचार गर्नुहुँदैन।
३५ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्ति मात्रै राष्ट्रिय सभामा आउन पाउँछ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभा परिपक्व व्यक्तिहरुको सभा हो। विधेयकहरु राष्ट्रिय सभामा पनि दर्ता हुन सक्छ, प्रतिनिधिसभामा पनि दर्ता हुन सक्छ। कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। एउटा कुरा, यदि राष्ट्रिय सभाले समयमा विधेयक पारित गरेन भने प्रतिनिधिसभाले मात्रै पनि पारित गर्न सक्छ। त्यसैलाई हेरेर प्रतिनिधिसभाका सांसदले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर आँकलन गर्नुभएको जस्तो लाग्यो। यो गलत छ।
पछिल्लो सयममा राष्ट्रिय सभाले के काम गरिरहेको छ?
पछिल्लो यो अधिवेशनमा दैनिकजसो राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै आएको छ। योबीचमा राष्ट्रिय सभाले ‘कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८०’ सहित तीन वटा विधेयक पारित गरेको छ। ‘तिलगङ्गगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, २०८१’ माथिको छलफल चाँडै शुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय सभामा छ महिनाभन्दा बढी विधेयक राख्न पाइँदैन। यो हाम्रो विनियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिले राष्ट्रिय सभामा ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक- २०८९’ दर्ता भएको छ। त्यसमाथि दफावार छलफल भइरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, बाढी, पहिरो, भूकम्प, महँगी, विकास निर्माण लगायत जनताका समसामयिक विषयमा समेत सभाका सदस्यहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराख्नुभएको हुन्छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिहरुले गरिरहेका कामको प्रभावकारिता कस्तो छ रु ती समिति कति सक्रिय छन्?
पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका चारवटै समितिले अझै सक्रियता बढाएका छन्। विधायन व्यवस्थापन समितिमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा मन्त्री अनिवार्य बोलाउनुपर्छ। चारवटै समितिले अहिलेसम्म विधेयक अड्काएर राखेका छैनन्। सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन राष्ट्रिय सभामा संविधानको धारा ९७ बमोजिम विधायन व्यवस्थापन समितिको गठन भएको हो। यो समितिले आफ्नो अधिकारभित्र रहेर सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छ। त्यसैगरी ‘विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति’ ले पनि राज्यको तहगत संरचनामा समन्वय र सबलीकरण, राजनीतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सङ्घीयता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सम्पदा र प्राकृतिक स्रोत, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ।
त्यसैगरी यो समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा, संवैधानिक निकाय, श्रम रोजगार र उपभोक्ता हित, शान्ति प्रक्रिया, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशीकरण, लैङ्गिक मामिला, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय तथा संस्कृतिसम्बन्धी विषय र सम्बद्ध निकायको क्षेत्रमा पनि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको छ। एउटा समस्या भनेको देशको आर्थिक अवस्था र हिजोका नियामावली विनियिमावली अनुसार काम गर्दै समितिमा रहेका सांसदहरु स्थलगत अनुगमनमा जान सकिरहेका छैनन्। त्यसको लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ।
संविधान जारी भएको करिब दश वर्ष पुगेको छ। संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
संविधानले परिलक्षित गरेका मूलभूत काम कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन। संविधानको मौलिक हकमा रहेका कतिपय धाराअनुसार कानुन बन्न सकेका छैनन्। त्यसको कारण भनेको अस्थिर सरकार पनि हो। एउटा सरकारले विधेयक बनाएर ल्याउँछ, अर्को सरकारले त्यसलाई फिर्ता गरिदिन्छ। संविधान जारी भएपछि दुई पटकसम्म समयमै निर्वाचन हुनु भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो। निर्वाचनमा समावेशिता लागू हुनु भनेको पनि संविधान कार्यान्वयन हुनु हो।
संविधान संशोधनका बारेमा अहिले चर्चा र बहस चलिरहेको छ। संशोधनका विषयमा तपाईंको धारणा के छ?
संविधान संशोधनको विषय सरकारले औपचारिक रुपमा अघि ल्याएको छैन। तर पनि संशोधन गर्ने विषय मधेसी समुदाय र महिलाबाट पनि उठेको छ। संविधान चलायनमान दस्तावेज हो। आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधनको विषयलाई नकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहुँदैन। संशोधन गरेर ‘महिलाको वा’ भन्ने शब्द हटाएर अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला अनिवार्य गर्नुपर्छ। भावनात्मक रूपमा संविधानले महिलालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर विभिन्न चलखेलले गर्दा महिलालाई ‘उप’मै सीमित गरिएको छ। जस्तो, वडाध्यक्षमा महिला अनिवार्य छैन। अब संशोधन गरेर महिलाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संशोधनको क्रममा महिलाको विषयमा पक्कै पनि छलफल हुनेछ।
महिला सहभागिताको कुरा गर्दैगर्दा राज्यका नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सहभागितालाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
विगतको तुलनामा संविधान जारी भएपछि महिलाको सहभागिता बढेको छ। संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। २०७९ सालको निर्वाचनपछि सङ्घीय संसदमा ३४ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ। प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत सहभागिता छ।
त्यसैगरी पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा करिब २८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ। तर संविधानले कति प्रतिशत महिलामन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा बोलेको छैन। संविधानमा उल्लेख भएको विषय अनिवार्य रूपमा लागू भएको छ। जहाँ संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको छैन, त्यँहा लागू भएको छैन। महिलाको अधिकारको सवालमा अन्य देशको संविधान भन्दा नेपालको संविधान उत्कृष्ट छ। तर महिलाप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छैन। महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने कुरा राजनीतिक र कानुनी कुरा मात्रै नभएर मूल्यमान्यता, परम्परा र धर्मसंस्कृतिसँग पनि जोडिएको विषय हो।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि तपाईको सुझाव के छ?
सुशासनको निम्ति सुशासनसँग जोडिएका ऐन कानुनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। हामीकडाँ बाहिर मिडियामा देखाउँदा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका विषयलाई मात्रै देखाइन्छ। कर्मचारीले काममा ढिलाइ गर्नु, समयमा जनतालाई सेवाप्रवाह नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा धेरै अन्तर छ। यो अन्तरले भ्रष्टाचार बढाउने विषयमा झन मलजल गरेको छ।
पछिल्लो समय अध्ययनको सिलसिलामा वा रोजगारीका निम्ति नेपाली युवा विदेशिनेक्रम बढ्दै गएको छ। युवा पलायनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ होला?
हामीले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेकै कारणले ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेशिन बाध्य भएका हुन्। तर पैसा नभएका कारणले मात्रै युवा पलायन भएका छैनन्। स्थायी जागीरेहरु पनि त्यो छाडेर विदेश जाने गरेका छन्। यसलाई हामीले अन्तरराष्ट्रियकरण भएको भनेर बुझ्नुपर्छ। कोही अध्ययनको शिलशिलामा जाने गरेका छन्। मुख्य कुरा श्रम गर्न जाने युवाको लागि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।