काठमाडौं : गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराईले वैदेशिक सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासंघले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनले गैरसरकारी संस्थाहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए।
उनले वैदेशिक सहयोग रोकिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बालबालिकालगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित भएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल जस्तो मुलुकले जलवायुजन्य कार्य लगायतमा वैदेशिक सहयोग लिनुपर्ने र त्यो अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गर्न महासंघको तर्फबाट माग गरे। उनले वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिए। गैरसरकारी संस्थाले ल्याउने पैसाबाट १५ प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पुग्ने गरेको भन्दै उनले सहयोग लिन लजाउनु नहुने उल्लेख गरे।
उनले दात्तृ निकायको सहयोग रोकिएको अवस्थामा सरकारले तत्काल विकास सम्मेलन गरेर सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘गैरसरकारी संस्थाले बार्षिक करिबकरिब ३५ अर्ब पैसा ल्याउँछौँ। त्यो भनेको १५ प्रतिशत जिडिपी हो। हामीले वैदेशिक सहयोग लिन लजाउनु हुँदैन। तत्काल वैदेशिक सहयोग विकास सम्मेलनको आयोजना गरियोस्। वैदेशिक सहयोगको प्राथमिकताको क्षेत्र तोकियोस्। संघ संस्थाको योगदान कहाँ भनेर तोकियोस्।’
उनले वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा गृह मन्त्रालयले अस्वाभाविक रूपमा विद्यमान ऐनलाई एकीकृत गर्ने तयारी गरेकोमा आपत्ति जनाए।
उनले भौतिक संरचना मात्रै विकासको रूपमा नबुझ्न र सबै संघ संस्थाको महत्व र भूमिकालाई बुझेर निर्णय गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। सामाजिक विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै संस्थाहरुलाई मर्ज गरेर एउटै टोकरीभित्र राख्ने कुरा अव्यावहारिक भएको बताए।
अध्यक्ष भट्टराईले सरकारले नीतिभन्दा बाहिर कुनै संस्थाले काम गरेको पाईए कारबाही गर्न र त्यस कार्यमा महासघले पनि सघाउ गर्ने स्पष्ट पारे। गैरसंस्थाहरुले धर्म प्रचामा वैदेशिक सहयोग परिचाल गरिएको भनेर गलत प्रचार गर्ने गरिएको तर्फ इंकित गर्दै उनले धर्म प्रचार गर्ने नाममा खुलेका संस्थाका गतिविधिको नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
उनले अनुगमनका नाममा गैरसरकारी संस्थाका फाइल ल्याएर पोको पारेर राख्ने गरिएको भन्दै अनियमितता गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्को ध्यानाकर्षण गराए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।