फागुन २५ गते राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गरी निर्मल निवाससम्म “राजा आऊ देश बचाऊ” र “नेता चोर देश छोड्” भन्दै उर्लेको जनसागरलाई देखेर अतालिएका अग्रगामी नेताहरुले एक स्वरमा भने, “जनताले रछ्यानमा फ्याँकिसकेको मध्ययुगीन तानाशाही राजा हामीलाई स्वीकार्य छैन।”
उनीहरुले के बिर्से भने १९९५ सालदेखि जनताले पटकपटक नेपालका मध्ययुगीन तानाशाही संरचनाहरुलाई रछ्यानमा फ्याँक्नलाई नेताहरुको काँधमा काँध मिलाएर सडकमा उत्रेकै हुन्। त्यस क्रममा कतिले कसरी आफूलाई बलिदान चढाए भन्ने कथा भनि साध्य छैन। तर त्यसरी सत्तामा पुर्याइएका नेताहरुले आफूलाई पठाउने जनताप्रति किन्चित मात्र पनि संवेदनशील भएको अनुभूति दिन सकेनन्।
पछिल्लोपटक जनताले पुनः राजालाई आह्वान गर्नुको कारण पनि तिनै नेताहरु हुन्, जसले उनीहरुलाई धोका दिए भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भने नेताहरुले जनतामाझ जे जस्तो वाचा गरे तापनि ती वाचाहरूलाई कसरी नीतिमा परिणत गर्ने भन्ने ढंग उनीहरुमा रहेनछ। किनभने अहिलेसम्म देखिएका अधिकांश नेताहरुमा थोरै सैद्धान्तिक ज्ञान र धेरै महत्वाकांक्षा देखियो। निर्वाचित भएपछि आफैँ जान्ने भएको अहंकार पनि रहेछ।
त्यसमाथि आन्दोलनमा होमिन जनतालाई आह्वान गर्न सरल भएपनि आन्दोलन सफल भएपछि के गर्ने भन्ने कुनै योजना बनाएको देखिएन।
उदाहरणको लागि जहानियाँ राणाशासन ढालेर जनताको हातमा शासन ल्याउने २००७ सालको आन्दोलन सफल भएपछि के गर्ने भन्ने योजना कसैसँग थिएन। यही कुरा एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था फ्याँक्न २०४६ सालमा गरिएको आन्दोलनमा होस् अथवा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने २०६२-६३ को आन्दोलनमा होस्, त्यही अवस्था दोहोरियो। मुलुक झन् झन् कमजोर र अराजक हुँदै गयो। तर, आफूहरुको त्यो कमजोरीलाई नेताहरुले स्विकार्न चाहेनन्। किनभने उनीहरूसँग विकल्प नै रहेनछ।
अहिले पुनः मुलुक त्यही मुठभेडको बिन्दुमा पुगेको छ। अब अग्रगमन र पश्चगमनका अर्थहीन दन्तबजान गरेर थप अराजकता मौलाउन दिने कि आ-आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर सबै अटाउन सक्ने स्थिर राजनीतिक परिवेश खडा गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। यदि स्थिरतातिर अघि बढ्ने हो भने फागुन २५ गतेको जन-आवाजलाई एउटा अवसरको रुपमा बुझ्नुपर्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसो हो भने, त्यस्तो योजना तीन चरणमा बनाउन सकिन्छ :
पहिलो चरणमा तत्काल गर्नुपर्ने काम
सबभन्दा पहिले २५ गते देखिएको जन-उभारलाई अराजकतातिर जान दिनुभएन। त्यसको लागि वर्तमान संविधानका परिकल्पनाकार शक्तिहरूले अहिलेको संविधान रक्षा गर्ने हो भने यसमा तात्विक सुधार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि मूलतः अहिले विवादित भएको संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गर्ने सम्मका कुराहरु पर्न सक्छन्।
त्यस्तै, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनितिक स्थिरता दिन सकेको छैन। राज्यका सर्वोच्च निकायहरुमाझ नियन्त्रण र सन्तुलन नभएकाले जताततै संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाएको छ। यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुराहरु जनता माझ ल्याउनुपर्छ।
तर वर्तमान नेतृत्वले त्यस्तो संरचनागत सुधार गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरा जनता पत्याउन तयार देखिँदैनन्। सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका विचार हेर्दा यो व्यवस्था विदेशीको इशारामा ल्याइएको हो र यी नेताहरु केवल उनीहरुको खेताला मात्र हुन् भन्ने छ।
त्यस्तै, यसमा आबद्ध ठूलो नेतृत्व पंक्ति यही प्रणालीबाट लाभान्वित भएका हुनाले र उच्च तहमा बसेका नेता, प्रशासक तथा व्यापारीहरू विभिन्न काण्डहरुमा मुछिएका हुँदा संरचनागत सुधार गरेर भोलि आफू पनि मुछिने जोखिम मोल्नुभन्दा यही धमिलो पानीमा माछा मार्न उनीहरूलाई लाभप्रद हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ।
त्यसैले यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने थाहा पाएर विकल्पको रुपमा जनताले राजा खोजेका हुन्। अब यो जनआक्रोसको नेतृत्व गरेका नागरिक अगुवाहरूलाई पनि यो आन्दोलन सफल पारेर मुलुकलाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाउने इच्छा हो भने, आफ्नो वैकल्पिक कार्ययोजनाको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नैपर्छ।
जस्तो राजालाई नारायणहिटीमा कुन संवैधानिक प्रावधानभित्र रहेर लैजाने? राजा स्वयंले शाही घोषणाबाट स्थापित हुने हो भने त्यसको वैधानिकता कसरी लिने? त्यसरी राज्यारोहण गरिसकेपछि नयाँ संविधान बनाउने हो कि सेनाले अल्पकालीन रुपमा राज्य सत्ता लिएर वर्तमान संविधान खारेज गर्दै २०१९ सालको अथवा २०४७ सालको संविधानको पुनर्स्थापना गर्ने? त्यसरी पहिलेको अवस्थामा फर्किने (Status Quo Ante) बाटो लिने हो भने त्यसको वैधानिकता कसरी लिने?
त्यस्तै, वर्तमान संविधानले अघिल्लो संविधानवाट स्थापना भएका सबै संरचनाहरुलाई भत्काइसकेको हुनाले तिनीहरूको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने? आदि इत्यादि।
दोस्रो चरण मध्यम कालमा गर्नुपर्ने विषयहरू
यो संविधानले मुख्य रुपमा नागरिकहरुलाई राज्य संरचना र जनजीविकासँग जोडन सकेन। अघिल्ला संविधानहरुले देशैभरि स्थापना गरेका गाविस, नगरपालिका, जिविसहरू मार्फत नागरिकहरूलाई राज्य संरचनासँग जोडेको थियो। त्यसमा कुनै दलहरूबाट टिकट लिएर नलडेका तर राजनीतिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने स्वयंसेवकका रुपमा निर्वाचित नेताहरु कार्यरत थिए। उनीहरू सबै जनताका साझा थिए।
त्यस्तै, स्थानीय निकायहरूसँग सीमित रुपमा मात्रै स्रोत साधन हुन्थ्यो। जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयगत कार्यक्रमहरु विषयगत शाखाहरुबाट खर्च गर्ने गरि संचालन हुन्थ्यो। त्यसैले स्थानीय तहमा चुनाव लड्नु पनि खर्चिलो हुँदैनथ्यो। अहिले करोडौं अर्बौं बजेट खेलाउने स्थानीय तहमा चुनाव लड्न पनि खर्चिलो छ, जुन सामान्य नागरिकबाट सम्भव हुँदैन।
फलस्वरूप नागरिकहरू विस्तारै राज्यको संरचनाबाट किनाराकृत भए। अब बेस्सरी पैसा खेलाउन बानी परेका नेताहरुलाई र टिकट वितरण (बिक्री?) बाट पार्टी चलाउन पल्केका दलहरुलाई पुनः पहिलेको अवस्थामा कसरी फर्काउने?
अर्को कुरा अहिलेका नीति निर्माताहरूले विकासलाई निर्माणसँग जोडेर हरेक तहमा निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। निर्माणबाट कमिसन प्राप्त हुने लोभले हो अथवा कसैको उक्साहटमा हिमालयको अग्रभाग (Frontier) सम्म सजिलै पुग्न सकिने स्थान बनाउने रणनीतिक उद्देश्यले गर्दा हो, ऋण लिएर भएपनि बाटो बनाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ। त्यही बाटोको कारणले बाढी पहिरो बढ्ने तथा पानीका स्थानीय मूलहरू सुक्ने भएकोले जनताको उठिबास लागेको छ। त्यसलाई कसरी बदल्ने?
अरू थोक बदल्न सके पनि नेपालको भूबनोटलाई बदल्न सकिँदैन। दुईचार दशक अगाडिसम्म यही भूखण्डले नेपालीहरुको जनजीविकालाई राम्ररी धानेको थियो। यिनै खेतबारी, नदीनाला, वनजङ्गलहरूको जगेर्ना गरेर नेपालीहरुलाई उन्नति तिर लम्कन सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसको सिप पनि हाम्रा पुर्खाहरुले राम्ररी सिकाएर गएका छन्। त्यस्तै, यहींको कच्चा पदार्थलाई उपयोग गरेर आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले खडा भएका उद्योगहरू विभिन्न बहानामा बन्द गरियो। यो सबैलाई बुझेर जनजीविकाका उपायहरुको पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ। यसको लागि आवश्यक संस्थाहरू, नीतिहरू तथा स्रोत साधनको प्राथमिकीकरण गर्ने विधिको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
तेस्रो चरण दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषय
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र महत्वका बारेमा नत नीतिगत अनुसन्धानहरु भएका छन् नत राष्ट्रिय रूपमा विमर्श नै हुने गरेको छ। भौगोलिक रूपमा नेपालले हिमालय क्षेत्रको मुख्य अंश ओगटेको छ। यो क्षेत्र भारत र चीन दुवैका लागि स्वच्छ पानी, स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणको स्रोत हो। यो कुरा दुबै मुलुकलाई नीतिगत तहमा बुझाउन सकियो भने विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या बोकेका दुवै मुलुकहरुले हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छन्।
त्यस्तै, नेपालको रणनीतिक महत्वको सन्दर्भमा पनि विश्वको महाशक्ति हुने दौडमा हिँडेका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको अस्थिरता, अराजकता र उग्र विचारधाराले दुबै मुलुकको स्थिरता र समृद्धिमा प्रभाव पार्न सक्छ। यी कुराहरुलाई विचार गरेर नेपालले कस्तो दीर्घकालीन नीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ होला भन्ने नीतिगत अनुसन्धान र संवाद गर्नुपर्छ।
यस्ता नीतिहरुमध्ये सबभन्दा पहिला आउने कुरा हो शिक्षा नीति। २०२८ सालमा लागू भएको नयाँ शिक्षा योजनाले पहिलो पल्ट सार्वजनिक शिक्षालाई राज्यको नीतिभित्र अंगीकार गरेको थियो। देशका कुनाकुनामा स्कुल कलेज खोलिएका थिए। शिक्षक तालिम केन्द्रहरू बनाई शिक्षकहरुलाई तालिम दिने गरिन्थ्यो। नेपाल सुहाउँदो पाठ्यक्रम बनाइएको थियो। विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रहरु खोलिएका थिए।
त्यसको महत्वलाई राजनीतिक दलहरुले बुझेर संस्थागत गरेको भए आज मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विकल्पहरूका विषयमा विभिन्न प्राज्ञिक निकायहरूले विचारविमर्श गरिरहेका हुन्थे। त्यस्तै विभिन्न जातजाति र क्षेत्रमा विषयगत विज्ञहरू उपलब्ध हुने थिए।
तर, यही शिक्षा क्षेत्रलाई सुरुमा पञ्चायत ढाल्ने औजार र पछि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनको रुपमा विकास गरिए। त्यसैले राज्यको ठूलो श्रोत र साधन साल-बसालिमा खर्च हुने शिक्षा क्षेत्रले दलका कार्यकर्ताहरु मात्र जन्माइरहेको अवस्था छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी पुनः नेपाल सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने ठुलो चुनौती छ।
त्यस्तै, हिमालय क्षेत्रको दिगो विकास मोडेल र त्यसमा चाहिने स्रोत साधनहरूको जगेर्ना गर्ने रणनीति बनेकै छैन। हाम्रो विकास ढाँचा पश्चिमा मोडेलको जस्तो ठूला बाटा, आधुनिक उद्योग, आयात-निर्यात गर्ने खाले हुन सक्दैन। किनभने यहाँको भूगोल कमलो छ। वातावरण परिवर्तनले प्रभाव पारेको छ। स्थानीय बजार सानो छ। छिमेकी देशहरूको बजारमा पहुँच छैन। उत्पादन बढ्यो भने पनि छिमेकी देशहरूको ठूलो पैमानाको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो सीमितताभित्र रहेर नेपालले कसरी आर्थिक विकास गर्न सक्छ भन्ने खोजी हुनु आवश्यक छ।
नेपालसँग उपलब्ध भएको स्वच्छ ऊर्जा, पानी र वातावरणलाई कसरी ठूलो परिमाणको “वस्तु” बनाएर छिमेकी देशहरुको बजारमा बेच्ने र त्यसबाट उपलब्ध हुने साधनलाई कसरी हिमालय क्षेत्रको दिगो विकासमा खर्च गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनु आवश्यक छ। यसको लागि अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल मात्र होइन छिमेकी देशहरुसँग कूटनीतिक संवाद र सहकार्य गर्नु उत्तिकै जरुरी छ।
किनभने हाम्रो छिमेकी देश भारतले हामीलाई हेप्छ, सिध्याउँछ, खान्छ भन्ने जस्ता उग्र भाष्यहरु हाम्रा राजनीतिक दलहरूसँग भएकोले दुई देश बीचको सम्बन्ध घनिष्ठ हुन सकेको छैन। त्यो कारणले पनि उसले नेपालमा लगानी गर्न र नेपाली वस्तुहरुलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा जान अनेक अवरोध लगाएको छ। बरु भारतका वस्तुहरूको “डम्पिङ साइट” नेपाल बनेको अवस्था छ। यसलाई परिवर्तन गर्न ठूलो गृहकार्य आवश्यक छ।
व्यवस्थापन संयन्त्र
अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेको माथि उल्लेखित कुराहरु कसले, कसरी पर्गेल्ने र विभिन्न शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य गर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने हो। नेपाललाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न पर्दा पछाडि के कस्ता खेलहरू भए भन्ने कुरा विस्तारै उजागर हुन थालेकाले यो जनआक्रोशलाई शान्तिपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने पुनः यस्ले उग्ररूप लिन सक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
देशी विदेशी शक्ति केन्द्रहरू घुसेर अस्थिरता अरु बढाउन सक्ने खतरा उत्तिकै छ। त्यसैले अहिलेको मुल प्रश्न भनेको कसरी नेपाली स्रोत साधनमा आधारित रहेर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाउने भन्ने नै हो।
Email- [email protected]
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।