काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सरकारले भूमि बैंक बनाउने प्रक्रिया पुनः शुरु गर्न लागेको बताएका छन्।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भूमि बैंक बनाउने कुरा विगतमा पनि आएको तर विरोध भएपछि रोकिएको भन्दै अहिलेको सरकारले पुनः भूमि बैंक बनाउने प्रक्रियाका लागि छलफल शुरु गरेको बताए।
उनले राम्रो काम गर्दा विरोध शुरु हुने गरेको भन्दै विरोधका लागि विरोध नगर्न आग्रह गरे। उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भूमिसम्बन्धी समस्या छोटो बाटोबाट समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि अब ऐन नै ल्याउने तयारी गरेको बताए।
‘मैले यो अध्यादेश ल्याएपछि विभिन्न मञ्चहरुमा भनेको छु, अध्यादेश गहिराईमा गएर हेरियोस्। बहस गर्न म तयार छु। हामीले छोटो बाटोबाट जानेगरी यो अध्यादेश ल्याएका थियौँ। हामी ऐन बनाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। अब पुरानो ऐनबाट हुँदैन‚’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयले नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्नुस् भन्नु भएको छ। हामीले भूमि बैंक बनाउने कुरा अघि बढायौँ। भूमि बैंक बनाउने भनेको कहाँ कस्ता जग्गा छन् त्यो जानकारी राख्ने हो तर भूमि बैंक बनाउने कुरामा पनि विगतमा विरोध भएर त्यत्तिकै छ। काम शुरु गर्न थाल्यो विरोध हुन्छ। हामी फेरि यो काम अघि बढाउने सोचमा छौँ‚ छलफल भइरहेको छ।’
मन्त्री अधिकारीले भूमि व्यवस्था समस्या आयोगले काम शुरु गरेको र वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई सरकारको नियमानुसार जग्गा उपलब्ध गराउने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।