काठमाडौँ : नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले इतिहासमा सीमित भइसकेको राजतन्त्रबारे संसदमा बहस हुनुले संविधानमाथि चोट पुगेको बताएका छन्।
बुधवार संसद भवनबाहिर पत्रकारसँग उनले जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारलाई जन्मसिद्ध अधिकारको आधारमा राजसंस्थालाई बुझाउनुपर्ने भनी भएको बहसले संविधानमा चोट पुगेको बताएका हुन्।
उनले संविधानमा व्यवस्था भएको जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता परिवर्तन हुन नसक्ने जिकिर गरे। नेपालमा लोकतन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान नसक्ने निचोडका साथ आफ्नो पार्टीले २०४८ सालमा निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको र दशवर्षे जनयुद्ध त्यसैका लागि भएको दावी गरे।
उनले ७ दल र माओवादीसहितको सहकार्यमा गणतन्त्र स्थापना भएकाले अब पुनः राजतन्त्र स्थापना हुनुपर्ने भन्ने विषयमा भएका बहस निरर्थक रहेको आशय व्यक्त गरे।
‘हाम्रो संविधानको व्यवस्था जनतामा अन्तर्निहीत सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिको अखण्डता- यी विषयहरु संविधानका अपरिवर्तनीय विषयवस्तु हुन्। जनतामा निहीत सार्वभौतसत्तालाई खण्डित गरेर कसैको जन्मसिद्ध अधिकारकै आधारमा जनतामा अन्तरनिहीत सार्वभौम अधिकारलाई बुझाइ दिने ढंगले संवैधानिक निकायभित्र बहस हुनु र जसरी बहस भइरहेको छ त्यसले हाम्रो संविधानमाथि कहीँ चोट पुर्याइराख्या छ‚’ उनले भने, ‘हामीले ०४८ सालदेखि नै भनेका थियौँ कि लोकतन्त्र र राजतन्त्र नेपालको कन्टेक्समा सँगै जान सक्ने विषय होइनन्। सँगसँगै जाँदैनन् भनेर नै हामीले सामन्तवादविरुद्ध निर्णायक संघर्षको घोषणा गर्या हो।’
२०५९ सालको राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि तत्कालीन संसदमा भएका दलहरु लोकतन्त्रका लागि राजतन्त्र बाधक भएको निर्णयमा पुगेको उनको भनाइ छ।
‘पछि त्यो कुरा त्यति वेला संसदमा रहेका पार्टीहरुले अर्को ठक्कर खाइसकेपछि ०५९ सालपछि उहाँहरु पनि ०६२ सालसम्म आउँदा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुभयो कि नेपालको लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बाधक भनेको राजतन्त्र नै हो‚’ उनले भने, ‘भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरु पुग्नुभयो र माओवादीसँगको सहकार्यमा आइपुग्नुभयो र ०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलन भएको हो।’
उपमहासचिव बस्नेतले वर्तमान सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै कारणले सरकार ढल्ने अवस्थामा पुगेको दावी गरे। उनले सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा आफ्नो पार्टी नलागेको दावीसमेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।