काठमाडौँ : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सक्रियता बढेसँगै देश दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ। सिंगो गणतन्त्रवादी पंक्ति एकातिर हुँदा सीमित जनमत भएका राजावादीहरू अर्कातिर छन्।
राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरिछाड्ने आधारहीन दावी गर्दै आएका राजावादीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका गणतन्त्रवादी दलहरू एक छन्।
२५ फागुनमा विमानस्थलमा देखिएको भीडले झन् हौसिएका पूर्वराजा र उनका समर्थकलाई थप उत्साहित हुनबाट रोक्न उनीहरूले विभिन्न रणनीति अपनाइरहेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले समाजवादी मोर्चामार्फत गणतन्त्रको पक्षमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ। सत्तारुढ एमालेलेसमेत सबै प्रदेश र जिल्लामा गणतन्त्रको पक्षमा जनचेतना कार्यक्रम गर्दै छ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस भौतिक प्रदर्शनमा उत्रिहाल्ने पक्षमा नभए व्यवस्था र संविधानप्रति प्रतिबद्ध छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका यी दल राजावादीहरूविरुद्ध आक्रामक त छन् नै, पूर्वराजा शाहलाई निषेध नै गर्नुपर्ने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन्।
पूर्वराजाले संविधानको खिलाफमा गतिविधि गरिरहेकाले उनलाई ‘पक्राउ गर्नुपर्ने’सम्मको मत गणतन्त्रवादी दलका नेताहरूबाट अभिव्यक्त भइरहेको छ।
यसमा मामिलामा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू अग्रमोर्चामा देखिन्छन्। पूर्वराजालाई ‘भाइमारा, मूर्ति चोर र सुन तस्कर’को संज्ञा दिएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजतन्त्रबारे कुनै वैधानिक बहस नै हुन नसक्ने बताउँछन्।
सोही कारण पूर्वराजाको गतिविधि संंविधानको खिलाफमा रहेकोले छाडा छोड्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
‘यसरी छाडा छाड्न हुँदैन। कुरा के हो भने फेरि सामन्ती र निरंकुशतातिर फर्कने प्रयासप्रति मेरो विरोध हो’, हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘संविधानले अरु सबै कुरा जनताले सडक, आन्दोलन र सदनबाट परिवर्तन गर्न सक्छन् तर देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र जनामा गएको सार्वभौमसत्ता परिवर्तनीय हुँदैन भनेको छ। त्यो भनिसकेपछि राजतन्त्रबारे कुनै वैधानिक डिबेट हुन सक्दैन। पूर्वराजाले जसरी बोल्ने गरेका छन् त्यो संविधानविपरीत छ। यो संविधानविरोधी क्रियाकलाप हो। जनताले प्राप्त गरेका सार्वभौम अधिकारमाथिको चुनौती पनि हो।’
माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि केही समयअघि यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले पूर्वराजा शाहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताएका थिए।
‘पछिल्लोचोटि जसरी खुलेआम नै यो व्यवस्था उल्टाएर पछाडि फर्किन साथ देऊ भनेर आह्वान गरेका छन्। त्यो अभिव्यक्तिमा उनी (ज्ञानेन्द्र शाह) संविधानतः पनि दण्डको भागीदार छन्’, उनले भनेका थिए, ‘उनको अभिव्यक्तिले सीमा नाघ्दै छ। सरकारले यसलाई गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ र उनलाई आवश्यक नियन्त्रणमा लिनुपर्छ।’
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूले पनि पूर्वराजालाई चुनाव लडेर आउन चुनौती दिँदै आएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ज्ञानेन्द्र शाह फेरि राजा बन्न लायक नरहेको भन्दै बरु राप्रपाको सभापति बन्न सुझाउँछन्।
‘ज्ञानेन्द्र शाह संवैधानिक राजा बन्न लायक छैनन्। राप्रपाले पार्टी सभापति बनाए हुन्छ’, आइतवार पार्टीको प्रशिक्षण विभागको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘पूर्वराजाले राजनीति गर्ने भए पार्टी खोलेर आए हुन्छ। त्यो पार्टीमा लाग्नेले पनि दुःख पाउँछ, राप्रपाले पनि पछि दुःख पाउनेवाला छ।’
प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कवितामार्फत शहरमा हराएका मूर्ति र भाइमाराहरूको खोजी भइरहेको भन्दै पूर्वराजाप्रति कटाक्ष गरेका छन्। ४ चैतमा मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा उनले कवितामार्फत पूर्वराजालाई भाइभारा र मूर्तिचोरको आरोप लगाएका हुन्।
यसबाहेक विभिन्न ‘प्लेटफर्म’मार्फत गणतन्त्रवादी दलका नेताहरू पूर्वराजा शाहविरुद्ध खनिने गरेका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले लगाउँदै आएका आरोप र चेतावनीलाई राजावादीहरू भने जवाफयोग्य नरहेको बताउँछन्।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भनेका छन्, ‘प्रचण्ड, ओली, देउवा र बाबुरामले राजा र राजसंस्थाबारे दिएका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू जवाफ दिन पनि योग्य छैनन्। त्यो उनीहरूको हतास मनस्थितिको उपज र असफलताको प्रमाण हो। लोकतन्त्रको आवरणमा गरिएको ब्रह्मलुट र विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति कसरी जोगाउने भन्ने छटपटी हो।’
कति संवैधानिक र कति अवैधानिक?
संविधानको धारा २२ मा स्वतन्त्रताको हक छ। जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल तथा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ।
गणतन्त्रवादीहरूले संविधान उल्लघंन गरेको आरोपमा पूर्वराजालाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बताइरहँदा संविधानविद् भने पूर्वराजा शाहको अहिलेसम्मको गतिविधि संविधानविरोधी नरहेको ठान्छन्।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बोल्ने, हिँड्डुल गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले दिएकाले एउटा नागरिकको हैसियतमा त्यसको उपभोग पूर्वराजाले पनि गर्न पाउने बताउँछन्।
‘पूर्वराजाको राजनीति एजेन्डा बिक्छ/बिक्दैन, जनमत प्रभावित हुन्छ/हुँदैन, संसदीय पद्धतिबाट उनीअनुकूल संविधान संशोधन सम्भव छ/छैन‚ त्यो उनको राजनीतिक सामर्थ्यको कुरा भयो’, उनी भन्छन्, ‘तर संविधानले बोल्न पाउने, हिँड्डुल गर्न पाउनेलगायत विभिन्न स्वतन्त्रता दिएको छ। पूर्वराजाले पनि एउटा नागरिकको हैसियतले त्यसको उपभोग गर्न पाउँछन्।’
संविधानतः पूर्वराजाले गर्न नपाउने काम गणतन्त्रवादीले पनि गर्न नपाउने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन्। त्यसबाहेक राजनीतिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने अधिकार भने जोकसैलाई हुने उनको बुझाइ छ।
‘पूर्वराजाले गर्न नपाउने काम गणतन्त्रवादीले पनि गर्न पाउँदैनन्। जस्तो हातहतियार लिएर हुलहुजज्त गर्ने, संविधानविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने, संविधान फाल्छु भन्ने नियतबाट काम गर्न चाहिँ पाइएन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक बोल्ने, आफ्नो कुरा राख्ने वा राजनीतिक प्रक्रियाबाट परिवर्तन गर्छु भन्ने अधिकार चाहिँ पूर्वराजाले पनि राख्दछन्।’
पूर्वमन्त्री एवं पूर्वराजदूतसमेत रहेका अर्का संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य पनि बोल्न, हिँड्डुल गर्न र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न सबै पाउने बताउँछन् तर आफ्नो मर्यादा नाघेर वर्तमान एवं भावी राष्ट्रप्रमुख जसरी पूर्वराजा शाह प्रस्तुत हुन नहुने उनी बताउँछन्।
‘बोल्नै हुँदैन, घुम्न र भेटघाट गर्नै नपाउने भन्ने त होइन। त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ नै। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो’, उनी थप्छन्, ‘तर पूर्वराजाले पनि मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ। पूर्वराजाको सम्मान त दिइएकै छ नि! त्यसकारण अहिलेकै राजा जसरी, भावी राष्ट प्रमुख जसरी प्रस्तुत हुनु चाहिँ भएन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।