इलाम : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने कार्य प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। शर्माले अफिसियल पेजमा लेख्दै सरकारको निर्णय समायोचित नभएको बताए।
उनले लेखेका छन् ‘कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउन काँग्रेस पदाधिकारी तहको सहमति थिएन। बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिकरुपमै सजग गराइएको थियो। कारवाही योग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायाँमा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ।’
२०७३ भदौ २९ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पहिलोपल्ट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो। दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्यको व्यवस्थापन गरेका थिए।
२०७५ वैशाखदेखि देश लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो। दाहाल नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक कुलमानलाई २०७८ साल साउन २६ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।