काठमाडौं : देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरू ७ दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर-नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा वृहत् आन्दोलन प्रदर्शन गरिरहेका छन्। हिजो(सोमबार) कालो मास्क लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज मोबाइलको बत्ति,टर्च बालेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सरकारले पटक-पटक वार्तामा बोलाएको छ। तर,उनीहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अहिलेको यो आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासंघले अगुवाइ गरिरहेको छ।
उनीहरूको मुख्य त पहिला सरकारसँग भएको विभिन्न सहमतिसहित शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरूले विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि शिक्षा विधेयक जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
तर,सरकार भने वार्ता गर्न चाहिरहेको छ। यता,शिक्षकहरू वार्ता गर्न चाहेका छैनन्। हिजो(सोमबार) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकहरूका माग र आन्दोलनका सम्बन्धमा सिंहदरबारमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा गरेका थिए।
उक्त छलफलमा थप गृहकार्य गरी वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्नुपर्ने जोड दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। तर,वार्तामा नजाने नेपाल शिक्षक महासंघको अडान छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरू कुनै हालतमा वार्तामा नजाने जानकारी दिए। त्यही भएर आन्दोलन कायम राखेको उनको भनाइ छ।
‘हामीलाई वार्ता चाहिएको होइन,यथा शिघ्र विगतमा भएका ती सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी तथा शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ,’उनले भने,‘आज टर्च बालेर आन्दोलन गर्यौँ,नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न राज्यपक्षलाई यसको प्रतीकात्मक अर्थ सामान्य दैनिकीमा मात्र हराएको सरकारलाई खोजिएको हो।’
यो निर्णायक आन्दोलन रहेको,त्यसैले महासंघ पछि नहट्ने उनले बताए। पहिला वार्ता भएर सहमति भएपनि हालसम्म ती सहमति कार्यान्वयनमा नआएकाले वार्तामा जान नचाहेकाे उनकाे भनाइ छ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित
नेपाल शिक्षक महासंघले गत सोमबारदेखि आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा नै गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। महासंघले यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।
महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ। अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं।’
जसकारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसइई)लगायत अन्य तहका परीक्षा उत्तरपुस्तिका परीक्षण काम प्रभावित बनेको छ। त्यसैले एसइई परीक्षा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।
विशेष अधिवेशन बोलाइ माग सम्बोधन गर्न पार्टीहरूको माग
नेपाल शिक्षक महासंघको मागका पक्षमा विभिन्न पार्टीहरू उभिएका छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेको छ।
‘हाम्रो पार्टीबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री क प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८० असोज ५ गते र १२ गतेको मितिमा भएका सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न जोडदार माग गर्दछ, यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखि विशेष अधिवेशन या अन्य उपायबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरी शिक्षकहरूलाई शैक्षिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकार सहित सम्बद्ध सबै पक्षसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै,नेपाली कांग्रेस,जसपा लगायत पार्टीहरूले पनि शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसले दीर्घकालीन निकासका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग यस अघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता संवादको पहल थाल्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘उत्पन्न परिस्थितिको दीर्घकालीन निकासका लागि नेपाल शिक्षक महासंघसँग यस अघि भएका सहमति र सम्झौतालाई आधार मानी आन्दोलनरत शिक्षकका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार प्रमुखकै तहबाट शीघ्र वार्ता संवादको पहल थाल्न नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभाग नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।’
प्रधानमन्त्री भन्छन् : संवादमार्फत छिट्टै समस्याको समाधान खोज्छौँ
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल शिक्षक महासंघको प्रतिनिधिहरूसँग संवाद मार्फत समस्याको छिटो समाधान खोजिने बताएका छन्। हिजोको छलफलपछि उनले भनेका छन्,‘शिक्षकहरूका मागबारे अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरूसँग छलफल भएको छ, नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँग संवाद मार्फत समस्याको छिटो समाधान खोजिने छ।’
वर्षौंदेखि सिंहदरबारभित्रै घुमीफिरी अड्किएको शिक्षा विधेयक ०८० साल असोज २५ गते संसद्बाट पारित भई दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइयो।
तर दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिमा पठाइएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि समितिले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन। सरकारले याे हिउँदे अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक पेस गर्ने भने पनि पेस नगर्दा शिक्षकहरू रुष्ट छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।