सबै ठाउँमा पुग्यो पुस्तक, आन्दोलनले के हुन्छ नयाँ भर्ना अभियान ?

काठमाडौँ : आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र (२०८२) का लागि चाहिने आवश्यक सबै नयाँ पाठ्यपुस्तक सम्बन्धित ठाउँमा पुगेको छ। शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले छपाइको काम सकाएर पनि सबै ठाउँमा पुस्तक पुगिसकेको जनाएको छ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्राविधिक निर्देशनालयका उपनिर्देशक तिलबहादुर अधिकारीका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्रलाई चाहिने १ करोड ७० लाख थान नयाँ पुस्तक छाप्नुपर्ने अनुमति जनक शिक्षाले पाएको थियो। यी सबै पुस्तक छपाइको काम सकिएको उनले चैत १० मै थाहाखबरलाई जानकारी दिएका थिए।

यी सबै पुस्तकहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगिसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। उनले थाहाखबरसँग भने, ‘सबै ठाउँमा नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि नयाँ पुस्तक पुगिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। समयमै विद्यार्थीहरूको हातमा पनि पुस्तक पुग्छ।’

शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान प्रभावित हुने जोखिम

सरकारले आगामी वैशाख १ गतेबाट देशभर नयाँ भर्ना अभियान थाल्ने तयारी गर्दै छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार वैशाख १ गतेदेखि नयाँ भर्ना अभियान देशभर थालिनेछ। यसका लागि केही दिनपछि सबै स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित निकायलाई भर्ना अभियानको लागि परिपत्र गरिनेछ।

‘गोरखापत्रमा पनि सूचना प्रकाशित गर्छौ‌’, उनले भने, ‘जसमा कुन दिन के-के गर्ने भनेर सेड्युल नै निकालिन्छ, त्यही अनुसार वैशाख २० गतेसम्म भर्ना अभियान थाल्ने भन्ने हाम्रो योजना छ।’ तर यी नयाँ भर्ना अभियान शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण प्रभावित हुने देखिएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा देशभरका शिक्षक/कर्मचारीहरूले चैत २० गतेबाट काठमाडौँमा आन्दोलन प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

आज आठौँ दिनमा पनि शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमै छन्। सरकारले पटक पटक वार्तामा बोलाए पनि उनीहरूले वार्तामा जान अस्वीकार गरेका छन्। महासंघले गत सोमबारदेखि आम शैक्षिक हडताल घोषणा नै गरेर आन्दोलन गरिरहेको छ। महासंघले यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन हो। यो आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको छ। अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक कर्मचारी साथीहरूलाई आग्रह गर्दछौं।’

यही कारण सरकारको नयाँ भर्ना अभियान कार्यक्रममा असर पुग्ने देखिन्छ। यस विषयमा प्रश्न गर्दा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अर्याल तत्काल यसबारे असर पुग्छ भन्न नसकिने जानकारी दिए। ‘अहिले नै शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान कार्यक्रममा असर पुग्छ नभनौँ, किनभने अझै केही समय छ। त्यसैले असर नपुग्ला, हामीले गर्नुपर्ने काम  त गरिहाल्छौँ’, उनले भने।

महासंघ भन्छ : माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन रोक्दैनौँ 

महासंघले सरकारले वार्तामा बोलाए पनि नजाने अडान लिएको छ। बरु महासंघले तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग राखेको र जारी गर्न तीन विकल्प सरकारलाई दिएको छ।

महासंघले हिजो (मंगलबार) साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक(कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो। अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै शुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्ने मध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सक्छ।’

महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले पहिला पनि पटक पटक वार्ता बसी सहमति गरेको तर सरकारले हालसम्म ती सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अहिले वार्तामा बस्नु कुनै औचित्य नरहेको जानकारी दिए।

‘हरेक समस्या वार्ता वा संवादबाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासंघको दृढ विश्वास छ तर योपटक नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारसमक्ष नयाँ मागपत्र पेश गरी आन्दोलनमा आएको छैन’, उनले भने,‘यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन, यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो।’

विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा मात्रै आफूहरू वार्तामा जाने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यही अडानका कारण पनि सरकारको नयाँ भर्ना अभियानमा असर पुग्ने जोखिम देखिएको छ।