काठमाडौं : नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले विनियोजन गरेको बजेट पूर्णतः खर्च गर्न नसकेको धेरै भइसकेको छ।
सबै आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा घटाउने बाध्यतामा सरकार छ। आम्दानीभन्दा खर्च बढी गर्नुपर्ने अर्को बाध्यतामा पनि सरकार छ। विकासमा गर्नुपर्ने खर्चभन्दा साधारण खर्च र वैदेशिक ऋण तिर्न बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भइरहेको अवस्था छ।
आम्दानी र खर्चको ठूलो असन्तुलनबीच यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनिरहेको छ। लामो आर्थिक मन्त्री र निराशाबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै अपेक्षाहरु छन्। यसै सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउँदै छ, अहिले जुन तरिकाले बजेटको तयारी भइरहेको छ, के यो प्रक्रिया ठिक छ त?
बजेटको मध्यावधी समीक्षापछि स्रोत समिति गठन गर्ने, स्रोत समितिले सिलिङ दिने र मन्त्रालयहरुले त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजनाहरु हाल्ने र राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि बजेट दस्ताबेज संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने प्रक्रिया छ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया पहिला जस्तो थियो, त्यहाँभन्दा फरक खासै पाइएन। राष्ट्रिय योजनाले जुन २० खर्बको हाराहारीको सिलिङ दिएको छ, त्यो महत्वाकांक्षी छ। २०७४÷७५ पछि लगातार हेर्दा जहिल्यै मध्यावधिमा गएर बजेटको आकार औसतमा २ खर्बले घटाइने गरिएको छ।
बजेटको आकार घटाइँदा पुँजीगत खर्च ज्यादै मारमा पर्ने गरेको छ। राजश्व, अनुदान, वैदेशिक ऋणहरु पनि घटाइएको हुन्छ। अहिले पनि प्रक्रियागत सुधार केही पनि गरिएको छैन। पहिले जति मन्त्रालय, निकाय, आयोगहरु थिए, अहिले पनि सबै यथावत देखिन्छ। ५—६ वर्षयता बजेटलाई मध्यावधीमार्फत व्यापक कटौती गर्नुपर्ने भएपछि झन्डै २० खर्ब हाराहारीको बजेट बनाउन खोजिनु यो निकै ठूलो हो।
बजेट खर्च गर्ने प्रणाली एकदमै जटिल छ। बजेट स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइनु गलत हो। बजेट छुट्याइँदा अर्थ मन्त्रालयले सही आयोजनाहरुको छानोट गरेर छुट्याउनुपर्छ। बजेट कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा उनीहरुको भनाई, आफ्नो उपस्थिति, स्वामित्व देखिँदैन। पहिलादेखि रहेको त्यस्तो प्रविृत्ति अहिलेपनि देखिँदै आएको छ। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रिया ठिक छैन र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चौपट देखिन्छ। प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने त्यो भएको देखिँदैन।
नयाँ बजेट बन्दै गर्दा प्राथमिकता र सिद्धान्त के हुनुपर्छ?
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त हाम्रो संविधानले नै धेरै निर्दिष्ट गरेको छ। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भन्ने पनि छ। त्यहाँ खासगरी रोजगारीदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।
सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा पहिलेदेखि ल्यायौँ, त्यो श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो भयो। त्यसमा खासै सुधार भएको देखिँदैन।
सरकारको राजश्व आम्दानी त्यति उत्साहजनक देखिँदैन र वैदेशिक स्रोतमा समेत पछिल्लो समय दातृ निकायहरुले कटौती गर्न थालेका छन्, अब कसरी स्रोत जोहो गर्ने?
वैदेशिक सहयोगको सम्भावना प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ। अमेरिकी सहयोगअन्तर्गत युएसएडले ८३ प्रतिशत आफ्नो बजेट कटौती गरिसक्यो। अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रेका कारण बेलायतले रक्षामा बजेट ४० प्रतिशतले बढाउने भन्यो। उसले बाह्य मुलुकलाई दिइरहेको सहयोग रोकेर आफ्नो रक्षा बजेट बढाउने भनिसकेको छ।
फ्रान्सले पनि वैदेशिक सहयोग २५ प्रतिशत कटौती गर्ने भनिसक्यो। यी मुलुकहरुका साथै अन्य देशहरुले समेत आफूले दिँदै आएको सहयोगमा भारी कटौती गरिरहेका छन्। २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ।
त्यतिबेलै दातृ निकायहरुले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण नखोज्न भन्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरुबाट लोन लिन भन्नेछ। त्यसैले विदेशबाट आउने सहयोगहरु क्रमशः घट्दै जानेछ। नेपालले दाबी गर्नसक्ने भनेको सम्झौता भइसकेकाहरुमा मात्रै हो, त्यो अवधि सकिएपछि अरु कुनै उपायहरु लाग्ने छैन।
अब संघीयताको मर्मअनुसार खर्चको आकार घटाउनुपर्छ। काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन पुनारवलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन, डिल्लीराज खनालले दिएको खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सभाले दिएको खर्च घटाउने प्रतिवेदनलाई सरकारले निर्मम रुपमा कार्यान्वयनमा लगेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ।
संघीय सरकारमा १२ देखि १५ मन्त्रालय बढी हुनुहुँदैन। विभाग र सो मतहतका कर्मचारी घटाउँदै जानुपर्छ। संविधानअनुसार राज्यको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई गइसकेको अवस्थामा ठूलो जनशक्ति केन्द्रमा आवश्यक छैन। संघीय सरकारले अब प्रदेश स्थानीय तहललाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ। व्यापक रुपमै अर्थात आउँदो बजेटबाटै सरकारले ५० अर्ब बजेट खर्च घटाउने रणनीति लिनुपर्छ। यसको सुरुवात हुनुपर्छ।
चालु खर्च तीव्र गतिमा बढिरहेको छ भने पुँजीगत झन् ओरालो लागेको देखिन्छ, विकासमा भन्दा ऋणको दायित्व थेग्नमै ठूलो बजेट खर्च हुन लाग्यो नि?
संघीय सरकारदेखि पालिकासम्मै पुँजीगत खर्च न्यून देखिन्छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट खर्च हेर्ने हो भने पनि सकारात्मक देखिँदैन। पुँजीगत खर्च नहुनुको कारण कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु हो। छिटोछिटो कर्मचारीहरु परिवर्तनहुँदा खर्चमा समेत असर परेको देखिन्छ।
प्रक्रिया झन्झटिलो र राजनीति हस्तक्षेपले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो। संघीयताको ९ वर्षमा पनि एक/डेढ लाखको योजना संघीय सरकारले नै हाल्ने गरेको छ, बेलाबेलामा बनाइने गरिएका विभिन्न नीतिहरुको बर्खिलाप हुने गरेको छ।
विकासभन्दा ऋणमा ठूलो खर्च भएको पक्कै हो। यो वर्ष पनि विकास खर्चमा भन्दा ऋणमा बढी बजेट छुट्टाइएको छ। ऋणमा अहिलेमात्रै नभई आगामी दिनमा समेत ठूलो मात्रमा दायित्व बढ्ने देखिन्छ।
ठ्याक्कै कति बजेट चाहिएको हो मुलुकलाई?
हामीलाई चाहिएको ५० खर्बको बजेट हो तर हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता छैन। अहिले पनि कृषिको ब्याज अनुदान,कोरोना, कृषि बीमा, ठेकदार, दूध किसानको २/३ वर्ष अघिको भुक्तानी दिन सकिएको छैन। मल अहिले पनि समस्या छ।
अहिले अर्थतन्त्रमा पनि छैटौं र सातौं महिना राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांक हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा झिनो बढेको देखिन्छ भने मुद्रास्फीति एकदमै कमले घटेको छ। केही सुधार देखिएपनि कतिसम्म त्यो सुधार टिक्ने हो प्रष्ट देखिँदैन। राष्ट्र बैंकले तरलता बढि भएर खिचेको खिच्यै छ। तरलताको व्यवस्था भएको छैन भने राजश्वमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याउने देखिएको छैन। ५७ खर्ब अर्थतन्त्रको आकारमा ५० खर्बको बजेट चाहिन्छ तर खर्च गर्ने क्षमता हामीमा हुँदै भएन क्षमता बढाएर लैजानुको विकल्प छैन।
असारमा बजेट खर्च गर्ने र त्यसबाट मुलुकले प्रतिफल पाउन नसक्ने स्थीति छ त्यसलाई सुधारेर लैजानुपर्छ। बजेट निर्माणदेखि खर्चमा समस्या हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन नसक्नु हो। मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण बजेट भाषणदेखि चुनावका घोषणा पत्रमा आउँछन्। तर व्यवहारमा लागू भएन।
पछिल्लो समय सरकारका प्रवक्ताले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो नियुक्ति, विदेश भ्रमणकै धेरै देखिन्छन्। कानूनहरु सुधार गर्ने भनेर सरकारले भने पनि त्यो कार्यान्वयन भएर सुधार हुनेमा आशावादी हुने स्थिति देखिँदैन। कर्मचारी तहमा स्थायित्व हुँदै भएन। बजेट बनाउने मुखैमा अर्थसचिवको सरुवा गरिन्छ।
विगतदेखि अर्थ मन्त्रालय र सो मातहत बसेर काम गरेकालाई हटाएर नयाँ सचिवहरु ल्याइँदा बजेट प्रभावकारी बन्नसक्ने आधार देखिँदैन। कर्मचरीतन्त्रलाई स्थायित्व दिन नसक्दा संस्थागत ज्ञान पनि उनीहरुमा ह्रास हुने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।