नर्वेमा पनि मापसे जाँच हुँदो रहेछ। साना ठूला सबैको हुँदो रहेछ। आफैं गाडी चलाइ रहेकी त्यहाँकी एकजना मन्त्रीको रगतमा ०.२ प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा देखिएछ। उनले तत्काल राजीनामा दिइछन् र भनिछन् 'जीवनमा मैले सबैभन्दा ठूलो गल्ती गरें'।
यही हप्ता नेपाली राजनीतिमा तीन थान राजनीतिक व्यङ्ग पढें मैले। विजय गच्छदारले भनेछन्- मन्त्री मेरा लागि गौण हो। शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेसको बाटो समाजवाद हो भनेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त भन्नै पर्यो - लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नयाँ गठबन्धन बनेको हो।
मैले कत्ति पनि व्याख्या गरिरहनु परोइन। यी सबै अभिव्यक्तिको कुनै मूल्य छैन। सबैलाई थाहा छ - विजय गच्छदार समकालीन नेपालमा सबैभन्दा धेरै पटक मन्त्री भएका नेता हुन्। राजनीति गर्ने सबैलाई थाहा छ - शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादको बाटो परित्याग गरेर पुंजीवादी-उदारवादी बाटो अँगालेको हो। पुष्पकमल दाहालले जहिलेसम्म मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओविचार/माओवाद त्याग्दैनन् तहिलेसम्म उनले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि लोकतन्त्र संसदीय दलदलको रछ्यान भैरहने छ। खुला राजनीतिमा आएपछि उनले त्यागेको प्रचण्डपथ मात्र हो। उग्रवामपन्थी विचार त अहिले पनि माओवादी केन्द्रभित्र बाँचिरहेको छ।
राजनीति गर्ने नेतामा इमान भएन भने तिनको मान घट्छ। सामाजिक संजाल भनिने फेसबुकमा यतिबेला दर्जन भन्दा बढी अनलाइन खबर पढ्न पाइन्छन्। तर नेपाली मानसमा दिन दिनै तिनको सत्यता पनि अविश्वसनिय हुँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि केही समाचारहरुका बारेमा प्रश्न उठाइरहनु पर्दैन। मान्छे कस्तो छ भन्ने थाहा भएपछि सामाजिक संजालमा आएका खबरलाई पाठकले सजिलै पत्याउँछन्। यसरी पत्याइने पात्रमा नेपालमा धेर बोल्ने, उटपटांग बोल्ने नेताहरु नै पर्छन।
प्रचण्डको बोली छापियो - मधेश आन्दोलनमा मारिएकालाई शहिद घोषणा गरियो। शहिद परिवारलाई १०/१० लाख दिने निर्णय भयो। सँगसँगै सामाजिक सन्जालमा दुइटा समाचार आए। एउटा थियो - मृतकका परिवारलाई १० लाख वितरण गर्ने काम अघिल्लै सरकारले गरिसकेको थियो। अर्को थियो - उक्त रकम मधेश आन्दोलनका कारण प्राप्त भएको हुनाले, पार्टी खातामा उक्त रकम पठाइयोस् भनी मधेशी नेताहरुले माग गरे। अब प्रश्न उठछ - के अघिल्लो सरकारले पीडित परिवारलाई १० लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो? थियो भने किन अहिलेको सरकारले दोहोर्याएर १० लाख रकम दिने निर्णय गर्यो? प्रधानमन्त्री र मन्त्री फेरिए पनि सरकारले त निरन्तरता पाइरहेकै हुन्छ। स्थायी सरकार भनिने सचिवहरुको दायित्व हुनु पर्थ्यो अघिका निर्णयहरु नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्ट पार्ने। यति सूचना पनि नलिइकन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले, मधेशी नेतालाई खुशी पार्न हतार हतार १० लाख दान दिने निर्णय गरेका हुन्- मधेशी नेताले भने भनिएजस्तै उनीहरुले पार्टी खातामा जम्मा गर्न माग गरेका हुन- पीडित परिवारलाई राहत दिने काम सरकारको हो भन्ने मधेशी नेताहरुले पाँच करोड जति नेपाली रुपैयाँ पार्टी खातामा राख्न किन माग गरे?
प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारसँग जोडिने यो राहत काण्डसँग जोडिएर आएका आधा दर्जन प्रश्नका बारेमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री या मधेशी नेता किन केही बोल्न चाहँदैनन?
आयो गयो। मानौं यो समाचार नभएर साउने बतास होस्।
राजनीतिमा कागजको अर्थ हुँदैन। राजनीतिमा बोलीको अर्थ हुन्छ। राजनीतिमा इमान भन्ने कुरो कुनै बुँदे समझदारीमा हुँदैन त्यो हुन्छ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र ठूला नेताहरुको बोलीमा।
हाम्रो नेताहरु अहिलेको नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छन्। यो भनेको नर्वेको प्रणाली जस्तै हो। नर्वेमा दुई पेग वाइन खाएर गाडी हाँकेकी सङ्घीय मन्त्री मापसेको 'चेक' मा असफल भइन्। जीवनको सबैभन्दा गम्भीर गल्ती भनेर उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइन्। के नेपालमा मापसे मन्त्रीको 'चेक' हुन्छ? हुँदैन। के नेपालका मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन्? दिंदैनन्।
अर्को गम्भीर राजनीतिक मुद्दा छ नेपालमा। सङ्घीय भने पनि असङ्घीय भने पनि लोकतन्त्रको मूल परिचय भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनमा एउटाले जित्छ अरु धेरैले हार्छन्। यो जित र हार व्यक्तिलाई मन नपरे पनि लोकतन्त्रमा सरकार बनाउने अर्को विकल्प छैन। सोझो बाटोबाट जाँदा जित्नेले आफ्नो जितलाई बलियो बनाउन सम्बन्धित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने हार्नेले, आउने निर्वाचनमा आफूलाई जिताउन जनताको माझमा गएर सचेतनता कार्यक्रम चलाउने हो। दुनियाँभरिको नियम यस्तै हुन्छ। तर नेपालको लोकतन्त्रमा भने यसको ठीक उल्टो भैरहेछ। हारेर पनि मधेशवादको दावी गर्ने केही मधेशी नेताहरु, केन्द्रीय सत्ताको ओरिपरि झुम्मिएका छन् सरकारसँग चाहिने नचाहिने सम्झौता गर्ने नाममा। तर त्यही क्षेत्रका मतदाताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अलपत्रे पात्र भएर थन्किएका छन् कुनै कुनातिर।
हाम्रा ठूला पार्टी ठूला नेताहरु के गर्दैछन्- भनिएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल। तर, व्यवहार भै रहेको छ त्यसको ठीक उल्टो। मधेशी नेताहरुको सत्तालिप्सा कसैबाट लुकेको छैन नेपालमा। तर जिम्मेदार नेताले त सम्झाउनु पर्ने हो नि- अहिले पर्खिनुस्। आफ्ना माग पूरा गराउन मारकाटको राजनीति होइन, नाकाबन्दी र ढुंगामुढाको राजनीति होइन, जनताको मतको राजनीति लिएर आउनुस्। यति पनि भन्न नसक्ने हो भने किन राज्य संचालनको जिम्मेवारी लिनु?
भन्न असाध्यै सजिलो छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तर अहिलेकै जस्तो राजनीतिक कृया चलाइरहने हो भने हाम्रा लागि त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सपनाकै विषय हुन्छ। ब्यबहारमा हाम्रो तेश्रो पुस्ताले पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देख्न पाउने छैनन्।
आफू प्रति इमान राखौं। आफूप्रति इमान राख्नेले अरुलाई पनि इमानको पाठ सिकाउन सक्छ। आफूप्रति इमान राख्न नसक्नेले अरु कुनै विषयप्रति, कसैप्रति इमान जाहेर गर्न सक्दैन। हाम्रा नेपालका ठूला नेताले बुझनु पर्छ, नेपाली राजनीतिको हाल यस्तै रहेमा विश्वका सफल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको छेउछाउमा पुग्न हामीले कम्तीमा पनि १०० वर्षे म्याराथनको तयारी गर्नुपर्छ।
नैतिकता नभएको र अडान नभएकाले राजनीति गर्ने देशमा थिति बसाल्न जसले बेथिति गर्न सक्यो उहि सहि मानिन्छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।