दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका सहकारी संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याड्कन र प्रकाशन पर्ल्स तथा एमसीआई विधिबाट गर्न थालेको छ।
पहिलो चरणमा प्रदेशका तराई क्षेत्रमा पर्ने ६ जिल्लामा मन्त्रालय मातहतका ५० जना कर्मचारीहरूलाई पर्ल्स तथा एमसिआई तालिम प्रदान गरी ३१९ वटा सहकारी संस्थाहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न कर्मचारीहरू परिचालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ, भने यो कार्यमा मन्त्री दिनेश पन्थी सहकारी संस्थामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुने गरेका छन्।
मन्त्री पन्थीका अनुसार प्रदेशभरि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र रहेका करिब ४ हजार सहकारी संस्थाहरू दर्ता रहेका छन्। जसमध्ये ८४८ वटा सहकारी संस्था प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा रहेको भन्दै उनले ती अहिले कुन अवस्थामा रहेका छन्, भनेर मन्त्रालयले यो कार्य शुरु गरेको बताए।
उनले भने,‘प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सहकारीको प्रदेशले रेखदेख गर्ने मात्र नभइ जवाफ दिने पनि हो। सहकारी चलाउने संस्था मात्र नभइ जवाफदेहिता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ, भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले यो कार्य शुरु गरेको हो।’
यस्तै उनले प्रदेश कार्यक्षेत्र भित्र रहेको राम्रोसँग चलेको सहकारीको अवस्था कस्तो रहेको छ रु ठिकै ढङ्गले चलेका कति छन्, दर्ता मात्र भएका तर सञ्चालन नभएका कति छन्, भन्ने बारेमा पनि यसबाट थाहा पाइने समेत बताए। यस्तै उनले प्रदेशका १२ जिल्ला मध्य एउटा हिमाली जिल्ला पर्ने र ५ वटा पहाडी र ६ वटा तराईमा पर्ने जिल्लाहरू रहेका छन्।
मन्त्रालयले पहिलो चरणमा तराईका ६ वटा जिल्लाहरूमा यो अभियान शुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नै यो अभियान शुरु गरिएको हो। त्यसमा कर्मचारी लागि रहनु भएको छ। यसको अर्थ तरकारीहरूलाई सरकारी अभिभावकको रुपमा छ, भन्ने महसुस पुगोस्, भन्ने पनि रहेको छ।’
यस्तै, उनले आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा रहेका सहकारीहरू अवस्था बुझ्न आफू पनि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा संस्थामै आएर बुझ्न थालेको समेत बताए। उनले भने,‘ यो कार्यले सहकारी संस्थाहरूले सञ्चालनमा कहाँ कसरी ध्यान दिनुपर्छ, भन्ने कुराको थाहा पाउँछन्, भने उनीहरु सच्याएर अगाडि बढ्न सक्छन्। राम्रो काम गरेका सहकारीहरूलाई यसले थप हौसला दिन्छ, भने अरु सहकारीहरू पनि सञ्चालन हुन असल अभ्यासहरू हुनसक्छ।’ यस्तै उनले यही चैत २० गते सहकारी दिवस प्रदेश सरकारले मनाउन लागेको भन्दै राम्रोसँग सञ्चालन भएका सहकारी संस्थाहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार गर्ने समेत बताए।
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका ७ खैरेनीमा रहेका साना कृषि सहकारी संस्था र शुभ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मन्त्रीसहितको टोली पुगेका थिए। यसरी मन्त्रीसहितको टोली पहिलो पटक आफ्नो संस्थामा आएपछि आफूहरूलाई धेरै खुशी लागेको साना किसान सहकारीका अध्यक्ष हेमन्त बहादुर मल्लले बताए। पछिल्लो समय आम नागरिकहरूलाई सहकारी संस्था भन्ने बित्तिकै ठगी गर्ने धन्दाको रुपमा बुझ्ने गरेको भन्दै उनले ५ प्रतिशतले गल्ती गर्दा सबैलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हुँदा गलत प्रचार भइरहेको बताए।
यस्तै, उनले मन्त्री स्वयम् अहिले सहकारी संस्थाहरूमा पुगेर अवस्थामा बारेमा जानकारी लिन थालेपछि यसले केही सकारात्मक सन्देश दिने समेत बताए। उनले मन्त्रालयले चालेको यस कार्यले सहकारी संस्थाहरूलाई सहज रूपमा अगाडि बढ्नमा धेरै मदत पुग्नेसमेत बताए।
उनले भने, ‘हामीले हाम्रो ठाउँबाट संस्थालाई राम्रैसँग सञ्चालन गरेको जस्तो लाग्छ। तर, आज यसरी मन्त्रीसहितको टोली आएर हामीले गरेका केही कमीकमजोरीहरूलाई सच्याउने बाटो देखाउनु भयो। जसले गर्दा पनि यो कार्य निरन्तर हुन आवश्यक छ।’
यस्तै, सोही ठाउँमा रहेको र शुभ सन्देश सहकारीका अध्यक्ष सुबोध डाँगीले २०७६ सालमा जारी भएको प्रदेश सहकारी ऐन मन्त्रीसहितको टोलीहरू आफ्नो सहकारी संस्थामा आएपछि मात्र थाहा पाएको बताए। मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अनुसार आफ्नो संस्थाले ४० अङ्क प्राप्त गरेको भन्दै उनले यो कार्यले आफूहरूले राम्रो संस्था बनाउन मदत पुग्ने समेत बताए। उनले आफूहरू बहुउद्देश्यमा जाने खोजेको भन्दै विभिन्न कारणले जान नपाउँदा सेयर सदस्यहरूले संस्था छोड्ने गरेको पनि बताए।
उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य बचत तथा ऋणको लागि मात्र नभइ बहुउद्देश्यमा जाने रहेको थियो। त्यही अनुसार २०६५ सालमा यो संस्था स्थापना भएको थियो। तर, हामी जान खोजे पनि विभिन्न कारणले जान पाएका छैनौँ, जसका कारण सदस्यहरूले संस्था छोड्ने गरेका छन्।’
प्रदेशका २३ वटा सहकारीमा समस्या
प्रदेश सहकारी बोर्डका कार्यकारी उपाध्यक्ष टिकाराम पोखरेलले अहिलेसम्म १९३ सहकारी संस्थाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएको बताए। उनका अनुसार सहकारीको स्रोतको सुरक्षण कस्तो छ रु ऋण परिचालन गर्दा त्यसको सुरक्षण कसरी गरेका छौँ, संस्थाहरूले पालना गर्नु पर्ने सहकारी कानुनको विषय कस्ता रहेको छ, आन्तरिक कार्यविधिहरू कस्तो रहेको छ, जस्ता विषयहरू मुख्य विषयमा मूल्याङ्कन हुने गर्दछ।
उनले प्रदेश सरकारले नियमन गर्न क्षेत्राधिकारभित्र रहेका ८४८ सहकारी मध्य २३ वटामा मात्र समस्या देखिएको भन्दै बाहिर सहकारी संस्था खराब छन्, भन्ने भाष्य निर्माण भएको हुँदा मन्त्रालयले संस्थाहरूको बारेमा बुझ्न लागेको बताए। यस्तै उनले अहिलेसम्म हेरेका संस्थाहरूमा केही सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरू भेटेको भन्दै पहिलो कुरा नीति र नियत हेर्नु पर्ने समेत बताए।
उनले भने, ‘संस्थाले सञ्चालन गरेको नियत सफा छ, भने केही काम गर्दा गर्दै केही सुधार गर्नु पर्ने कुराहरू रहेका छन्, भने त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ। धेरै संस्थाहरू राम्रो छन्, धेरै संस्थाहरूले सहकारी नीति, विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर काम गरेका छन्। तर, केही संस्थाहरूमा समस्या रहेको छ। तर सुधार गर्न सकिन्छ।’ यस्तै उनले सुधारको पाटोमा
अगाडि बढि सकेको भन्दै सहकारी दर्ता कार्यालयले पनि नियमनको लागि काम अगाडि बढाएको बताए। यसैगरी उनले यो कार्यले संस्थाले गरेका कामलाई प्रोत्साहन, सुधार गर्नको निम्ति , सहकारी कानुन पालना गराउनको निम्ति केही कामको सुरुवात भएको भन्दै सहकारी संस्थाले गरेका काम धेरै सकारात्मक रहेको हुँदा केही सुधार गर्ने पक्षहरू सुधार गरेपछि यो सुध्रिष्ढ भएर जाने पनि बताए। उनका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सहभागितामूलक तरिकाले गरिन्छ। संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षक समिति, उपसमिति , सदस्यहरूको बिचमा सहभागि भएर गरिने गरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि ५२ वटा सूचक राखेको छ । त्यही अनुसार नै सहकारी संस्थाले प्राप्त गरेको अङ्कका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । ३० अङ्क भन्दा कम प्राप्त गर्ने संस्थालाई अनिश्चित, ३० देखि ४४ अङ्क प्राप्त गर्नेलाई साधारण, ४५ देखि ५९ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई मध्य, ६० देखि ७४ सम्म अङ्क प्राप्त गर्नेलाई उत्तम र ७५ भन्दा माथि अङ्क प्राप्त गर्नेलाई अति उत्तमका रुपमा मानिने कार्यविधि रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।