काठमाडौं : निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर सडक संघर्षमा उत्रिएका आवासीय चिकित्सकहरूको माग सुनुवाइमा बेवास्ता भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर (पिजी) तहको (एमडी/एमएस/एमडीएस)का आवासीय चिकित्सकहरू आफूहरूलाई सरकारी मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठानहरूसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै १५ दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसेका छन्। तर, अहिलेसम्म उनीहरूको मागबारे सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका आह्वानमा नेपालका विभिन्न मेडिकल कलेमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको र विद्यार्थीहरूले उक्त भत्ता नपाइए पुनः आन्दोलन गरिरहेको समयमा सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार आयोगको बैठक राखे पनि आवासीय चिकित्सकहरूको माग सुनुवाइ गर्न नसकेपछि आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ बैठकले पनि आफूहरूको माग सम्बोधनको बारेमा सुनुवाइ नगरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरेले बताए।
‘हामी लगातार १५ दिनदेखि आन्दोलित छौँ तर बुधबार बसेको आयोगको पूर्ण बैठकमा पनि हाम्रो माग सुनुवाइको लागि खासै केही भएको पाइएन, आयोग पनि मागलाई बेवास्ता गरेर माफियाको पछाडि लाग्यो, त्यसैले हाम्रो माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन’ डा घिमिरेले भने।
एमडी, एमएस, एमडीएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याई सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकले आठौँ तह सरकारीसरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखे पनि आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको भए पनि आवासीय चिकित्सकहरूको भत्ताको विषयमा केही नबोलेको हुनाले आफूहरुको आन्दोलन नरोकिएको डा घिमिरेले बताए।
‘आयोग पनि हाम्रो माग प्रति गम्भिर भएको पाइएन कलेजहरुको सिट पुनरावलोकनका लागि समिति गठन गर्यो तर निजी कलेजहरूमा अध्ययन गरेका पिजीका डाक्टरहरुको निर्वाह भत्ताको विषयमा गम्भीर भएको पाइएन, अर्कोतर्फ चिकित्सक संघ पनि हाम्रो मागलाई लिएर गम्भीर भएको पाइएन,बरु माफियाहरूलाई पोस्ने तरिकाले सिट संख्या बढाउनेको लागि कार्यदल गठन गर्यो’ संघर्ष समितिका संयोजक डा घिमिरेले बताए।
सेवा बहिष्कार गर्दै अस्पतालमा धर्ना दिएका चिकित्सकहरू यतिखेर भने माइतीघरमा धर्ना दिन थालेका छन्।
यसअघि पनि निर्वाह भत्ताको विषयलाई लिएर पिजी तहका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका थिए। गत माघमा मात्रै उनीहरूले माइतीघरमा धर्ना दिएका दिए तर त्यतिखेर माघ २५ गते बसेको आयोगको १६ औँ पूर्ण बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहीअनुसार आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, अहिले उक्त सहमतिअनुसार कलेजहरूले भत्ता नदिएपछि पुनः अस्पतालमा बिरामी हेर्न छाडेर माइतीघरमा धर्ना दिन आएका हुन्।
देशभरका १७ निजी मेडिकल कलेजमा ३५ सय पिजी तहका चिकित्सक अध्ययनरत छन्। उनीहरूले सरकारी तहमा आठौँ तहबराबरको भत्ता दिनुपर्ने हुन्छ।
यता, बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा आवासीय चिकित्सकहरुको मागबारे निर्णयमा छलफल नभए पनि तर बुधबार बसेको सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने बाध्यता हुने उक्त बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए। र विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ।
निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ यो भनेको निजी कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या बढाउने र म्याचिङको आधारमा पिजिमा सिट निर्धारण गर्ने र आवासीय चिकित्सकहरूलाई सरकारीसरह भत्ता दिने तयारी हो।
त्यसैले सिट संख्या र शुल्क वृद्धिका लागि अध्ययन हुने भएपछि निजी मेडिकल कलेजले आयोगबाट तोकिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ र विद्यार्थीको म्याचिङ सुरु हुनेछ’ बुधबार आयोगको बैठकमा सहभागी भएका एक सदस्यले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।