काठमाडौँ : सरकारले शिक्षकहरूको माग समयमै पूरा गरिदिएको भए यतिखेर सामुदायिक विद्यालयहरूमा धमाधम नयाँ अभियान सञ्चालन भइरहेका हुन्थे। नयाँ पुस्तक वितरण भइरहेको हुन्थ्यो। अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरी विद्यालयमा पठाउने तयारी गरिरहेका हुन्थे।
तर शिक्षक आन्दोलनका कारण नयाँ भर्ना अभियान रोकिएको छ। सरकारले वैशाख १ गतेदेखि यस वर्षको नयाँ भर्ना अभियान देशभर सुरू गरे पनि धमाधम सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना अभियान स्थगित गरेको सूचना जारी गरिरहेका छन्।
रूपन्देहीको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालय, कान्ति माध्यमिक विद्यालय, कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयलगायत सामुदायिक विद्यालयहरूले सूचना जारी गर्दै भर्नालगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन्।
यद्यपि केही विद्यालयहरूमा भने आन्तरिक रूपमा भित्रभित्रै नयाँ भर्ना भइरहेको छ भने अधिकांश विद्यालयहरूले वैशाख १० गतेसम्मको लागि भर्ना रोकेका छन्। ललितपुर महानगरपालिकाले बाहिर शिक्षक आन्दोलनले भर्ना अभियान रोक लगाए पनि भित्रभित्रै भर्ना भइरहेको जनाएको छ।
महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका एक शिक्षा अधिकृतले भने, ‘शिक्षक आन्दोलन जारी छ तर भित्रभित्रै भर्ना चलाइरहेका हुनसक्छ, हामीलाई पनि भइरहेको छ भन्ने लागेको छ, हामीले अनुगमन नै चाहीँ गरेका छैनौँ।’
विद्यार्थी बालबालिकाहरूको भविष्य जोडिएकाले पनि विद्यालयले भर्ना गर्नुपर्ने कर्तव्यसँगै बाध्यता रहेकाले आन्तरिक रूपमा भर्ना लिइरहेको उनको भनाई छ।
केही विद्यालयहरूले भने वैशाख १० गतेसम्मका लागि भर्ना रोकेका छन्। त्यसपछि भर्ना गर्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले अभिभावकहरूलाई आश्वासन दिएका छन्।
ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले अभिभावकहरूले भर्नाका लागि विद्यालयमा धाइरहेको जानकारी दिँदै १० गतेसम्मको लागि रोकेको बताए।
ती प्रधानाध्यापकले भने, ‘नयाँ भर्ना कहिलेबाट गर्ने भनेर अभिभावकहरू आइराख्नुहुन्छ, शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्, भर्ना नलिनू भन्ने निर्देशन छ, त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई वैशाख १० गतेपछि आउनुस् अनि भर्ना लिन्छौँ भनेका छौँ।’
यो समयपछि भने भर्ना नलिएमा अन्तै विद्यार्थीहरू जाने चिन्तामा प्रधानाध्यापकहरू छन्। यस्तै, भक्तपुर नगरपालिकाको ६ वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अहिले भर्ना अभियान चलिरहेको आन्दोलनमा सहभागी भक्तपुरका शिक्षकहरूले जनाएका छन्।
‘छिटो भर्ना सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्छ’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण यतिखेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना अभियान रोकिएको छ। त्यसैले भर्ना गर्ने वातावरणको व्यवस्था गर्न शिक्षक र सरकारसँग स्रोत विकास केन्द्रले माग गरेको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता चन्द्रकान्त भुसालले भने, ‘सरकारले संवाद बढाएको छ, शिक्षामन्त्रीज्यूले पनि सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, हामी पनि छिटो शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गरि नयाँ भर्ना अभियान चलाउने वातावरण सिर्जना होस् भन्ने माग गरिरहेका छौँ, अब छिटो नै यो समस्या हट्छ।’
सभामुखको अभिव्यक्तिले अझै आक्रोशित भए शिक्षक
देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरूले तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग गर्दै चैत २० गतेदेखि काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्।
दैनिक शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी राखेपछि गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्काल शिक्षा विधेयक जारी गर्न संघीय संसद्को अधिवेशन यही वैशाख १२ गते आह्वान गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरेको थियो।
उक्त निर्णयले केही राहत शिक्षकहरूले पाएका थिए। तर हिजो सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताए।
बुधवार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए।
उक्त उनको अभिव्यक्तिपछि शिक्षकहरू झनै आक्रोशित बन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। आज (बिहीबार) पनि सरकारविरूद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म आन्दोलन प्रदर्शन गरे।
शिक्षा विधेयक जारी भएपछिमात्रै यो आन्दोलन रोकिने नेपाल शिक्षक महासंघको अडान छ। समयमा सरकारले माग पूरा नगरिदिँदा र शिक्षकहरूले आन्दोलन नरोक्दा नयाँ शैक्षिक सत्रमा असर पुगेको छ। जसकारण अभिभावक र विद्यार्थीहरूमा अन्योल छाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।