काठमाडौं : मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ। बैठक आज साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालुवाटारमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आजको बैठक नियमित भए पनि निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ। शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका सेवा सुविधाका मागलाई शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराएको छ। शिक्षकको काठमाडौं केन्द्रित सडक प्रदर्शनको १९औँ दिनमा आइतबार अबेर मन्त्रालयले प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।
७ बुँदामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग सरकारले सहमति गरेको र आजको क्याबिनेटमा पेश गर्ने तयारी गरेको शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले जनाएकी छिन्। मन्त्री भट्टराईले उक्त प्रस्ताव आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने बताइन्। शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेका ती बुँदा प्रधानमन्त्री र शिक्षकबीच भएको छलफलका आधारमा अन्तिम रूप दिएको भट्टराईको दाबी छ।
सहमति अनुसार शिक्षकको मर्यादा तोक्ने, शिक्षक अस्पतालको निर्माण, ईसीडी शिक्षकको र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार तोक्ने, ग्रेड समायोजन, दरबन्दी मिलान र दुर्गम भत्तालगाय विषय छन्। यसैगरी राहत शिक्षकको सञ्चित बिदाको रकम कायम गरेर पेन्सनको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको मन्त्री भट्टराईको दाबी छ। यद्यपि शिक्षक महासंघले भने यसको स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
यस्तै आजको बैठकले राष्ट्र बैंकको नयाँ गभर्नरको नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि छ। नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक सहमति भइसकेको नेताहरूले बताएका छन्। गभर्नर पद भने २४ चैतपछि रिक्त छ।
राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि नै सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। तर, सिफारिस प्रक्रिया नै अघि नबढेपछि सरकारले २५ चैतदेखि डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कायममुकायमको जिम्मेवारी दिएको छ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच भागवण्डा नमिल्दा गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नयाँ गभर्नरको नाममा गत मंगलबार सहमति जुटाइसकेको नेताहरूको भनाइ छ।
कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले राष्ट्र बैंककी कायममुकायम गभर्नर ढुंगानासमक्ष गत शुक्रबार राजीनामा दिइसकेका छन्। यद्यपि राजीनामा स्वीकृत भएको छैन। भट्ट गभर्नर नियुक्त हुने चर्चा चलेकै भरमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा यो रिट राखिए पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो। सोमबारका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ।
यसैगरी प्रहरीका ६ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नियुक्त गर्ने छ। गत शुक्रबार गृहमन्त्रालयले पाँच डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवाको सिफारिस गरेको छ।
गृहले डीआईजीहरू चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डाक्टर मनोजकुमार केसीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो। आजको बैठकले उनीहरुलाई एआईजीमा नियुक्त गर्ने जनाएको छ।
आजको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स लगायतका सामाजिक सञ्जालका बारेमा पनि निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना छ।
नेपाल सरकारको दर्ता प्रक्रियामा आउन अटेर गरेका यी सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा पनि आजको क्याबिनेटले महत्वपूर्ण निर्णय गर्नसक्छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दिएको ३० दिने समयसीमा आइतबार सकिए पनि उनीहरू दर्ता प्रक्रियामा आएका छैनन्।
सरकारले गत चैत ७ गते तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र दर्ता हुन निर्देशन दिएको थियो। उक्त म्याद आइतबार सकिए पनि सामाजिक सञ्जाल ‘प्लेटफर्म’हरू सूचीकरणमा आएनन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिले केही नबोल्ने ‘एक्सन’मा जाने बताएका छन्। उनको भनाइ अनुसार प्रतिबन्ध नै लाग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।