काठमाडौँ : कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ संगठनका प्रतिनिधिले माग गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। नायब सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
निजामती कर्मचारी महासंघका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले तीन तहको समन्वय हुने गरी अधिकारप्राप्त ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने माग गरे। उनले कार्यालय प्रमुख नरहेका कर्मचारीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गर्न माग गरे।
उनले प्रस्तुत विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवस्था गर्ने भावनाले आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक सेवालाई नै प्रभावित पार्ने बताए। उनले संघीय निजामती कर्मचारीको ऐन बनिरहेका कारण एकमात्र अधिकार प्राप्त ट्रेड युनियन राख्न समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
अधिकारीले भने, ‘ट्रेड युनियन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय हुने गरी राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्छ। जसमा सातौं वा आठौं तहको कर्मचारी जो कार्यालय प्रमुख छैन उसले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने गरी हरेक तहमा छुट्टै ट्रेड युनियनको व्यवस्था नगरौं। संघीय ऐन बनिरहेको कारण राष्ट्रियस्तरको अधिकारप्राप्त ट्रेड युनियन होस् भन्ने माग राख्न चाहन्छु।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारीहरूदेखि सरकार र संसदीय समिति किन डराइरहेको भन्दै प्रश्न गरे।
नेपाल निजामती राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले निजामती कर्मचारीहरू नै सरकारको अन्तिम हतियार हलगोरु भएको भन्दै गम्भीर भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरी जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराए।
भट्टले भने, ‘हामी सरकारका अन्तिम हतियार हौं। हामी सरकारका हल गोरु भएको कारणले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरी जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर निजामती ऐन ल्याइदिन अनुरोध छ।’
स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एकपटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। बैठकमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।