काठमाडौं : बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ।
गत चैत २० दिनदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका कारण सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान, एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षा प्रभावित हुँदै आएको छ।
‘तपाईंहरूका जायज माग हरू पूरा हुनुपर्छ। हामीले नि त्यही नै भनेको छौँ तर आन्दोलन निरन्तरता दिए पनि स्वरूप फेर्नुहोस्।’, सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलले भने, ‘शिक्षाको आधारभूत प्रवेश भर्ना अभियान, बाँकी भएकाको नतिजा प्रकाशन र कक्षा १२ को परीक्षा नरोक्न आवश्यक विकल्प खोज्नुहोस्। बालबालिकाको अधिकारप्रति थप सचेत हुनुहोस्।’
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता गरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकम ३४ दशमलव ८४ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभामा सभामुुख देवराज घिमिरेले नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसँग यही वैशाख ५ गते बेग्लाबेग्लै भेट गरी जारी शिक्षक आन्दोलन र समस्या समाधानका विकल्पका विषयमा छलफल गरेका थिए।
निकासकै सन्दर्भमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल पूरा गर्न सकिने मागबारे मन्त्रिपरिषद्का प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका बेला शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको राजीनामाले अन्योल उत्पन्न भएको छ।
विगतमा भएको सहमतिका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ छिटो पारित हुनुुपर्नेलगायत माग राखेर महासङ्घले आन्दोलन गर्दै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही वैशाख २ गतेको बैठकले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक यथासक्य पारित गर्ने समेतका प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी सरकारको तर्फबाट सो विधेयक पारित गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने र यसका लागि वैशाख १२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई यही वैशाखको तेस्रो सातासम्म संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्न विधायकी पहल भइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।