‘४८ हजार तलब नदिएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन’
‘४८ हजार तलब नदिएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन’
काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको तलब सुविधा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
बिहीवार नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिहरुबीच मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मन्त्री पौडेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
गत माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ) कायम गर्ने निर्णय गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको थियो तर निजी मेडिकल कलेजहरुले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक आन्दोलित भएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेसम्म निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री पौडेलले आन्दोलन फिर्ता लिएर मुलुकको उपचारात्मक प्रणालीमा सहयोग गर्नसमेत चिकित्सकहरुलाई आग्रह गरे।
उनले चिकित्सा क्षेत्रका समस्या र चिकित्सकका मागहरुप्रति सरकार संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै समाधानको बाटोमा अघि बढ्ने आश्वासन दिए।
‘निजी मेडिकल कलेजहरुले आवासीय चिकित्सकहरुलाई ४८ हजार ७ सय तलब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा अब पुष्टि गर्नुपर्दैन। यो निर्णय भइसकेको विषय हो। किन यस्तो निर्णय भयो? किन दिनु भन्ने विषयमा तर्क गर्न आवश्यक छैन तर यो लागू गर्न बाँकी भएको विषय रहेछ‚’ उनले भने, ‘पिजी पढ्ने विद्यार्थीलाई यति निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने पनि होइन। यदि सिट बढाउने र शुल्क बढाउने हो भने कारणसहित आउनुस्। त्यसको लागि आयोग बनाएर त्यसमा छलफल गरौँ‚ बढाउन जरुरी छ कि छैन। अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजहरुलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु। आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार तलब नपाएसम्म सरकारले सहयोग गर्दैन।’
वार्तामा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल कार्कीले नेपालमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टामात्र काम गर्न लगाउन भनि मेडिकल कलेजको नाममा सर्कुलर जारी गर्न अनुरोध गरे।
उनले आवासीय चिकित्सकहरुलाई बढीभन्दा बढी समय काम गराउने तर सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला नदिने गरेको आरोप निजी मेडिकल कलेजमाथि लगाए।
उनले मन्त्रिपरिषदबाट पारित न्यूनतम तलब ४८ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय नमान्ने मेडिकल व्यवसायीहरुले नैतिकताको हिसाबले समेत पदमा बसिरहन उचित नहुने बताए।
निजी मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता नदिएसम्म नियमित चिकित्सकीय सेवा पूर्णरूपमा बन्द रहने चेतावनी आवासीय चिकित्सकहरुले दिँदै आएका छन्।
सरकारले पारित गरेको न्यूनतम तलब दिनुको साटो आफूहरूलाई कलेजले १९ हजार ५०० मात्र दिएर श्रम शोषण गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।