काठमाडौँ : यसअघि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तह (पीजी) तहका चिकित्सकहरुलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता नदिएर अलमल्याएको निजी मेडिकल कलेजहरु अन्ततः उक्त भत्ता दिन तयार भएका छन्।
सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म पीजी तहका चिकित्सकलाई भत्ता नदिने भन्दै अडान लिएका निजी मेडिकल कलेजहरु सोमवार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकपछि भने गत माघदेखिकै निर्वाह भत्ता दिन राजी भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठकले पीजी तहका चिकित्सकका लागि निर्णय भएको मितिदेखि नै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने र चिकित्सकले आन्दोलन फिर्ता गरी आफ्ना काम र अध्ययनमा फर्कनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारी कलेज/प्रतिष्ठानसरह पीजीका चिकित्सकलाई सरकारी सेवातर्फको आठौँ तह बराबरको भत्ता दिन तयार भएका हुन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले भने‚ ‘आफूहरू सरकारले तोकेअनुसारको ४८ हजार दिन तयार भएका छौँ तर त्यसका लागि हाम्रा कलेजहरु चल्न सक्ने वातावरण भने सरकारले बनाउनै पर्छ।’
आयोगको गत माघ २५ गतेको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह पीजीका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोमवार बसेको आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजको मागलाई समेत ध्यानमा राखेर स्नातक एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि गठित ११ सदस्यीय कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवदन स्वीकार गरेर प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि बाटो खोलिदिएपछि निजी मेडिकल कलेजहरु सरकारीसरह भत्ता दिन तयार भएका हुन्।
उक्त कार्यदलको वैशाख १४ गते बसेको बैठकले मापदण्ड पुगेका मेडिकल कलेजको १५० सम्म सिट संख्या पुर्याउने र शुल्क बढाउन सकिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाइएको छ।
बैठकले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउन अर्को एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ। आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ।
जसमा कार्यदलमा विज्ञका तर्फबाट प्राडा दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाईं, निजी मेडिकल कलेजकातर्फबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल, शिक्षा, स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू रहेका छन्।
यही कार्यदलको सुझावअनुसार कलेजहरुको क्षमता हेरेर अब एमबीबीएस र बीडीएसको सिट बढ्नेछ भने शुल्क नियमअनुसार बढ्नेछ। एक महिनामा शुल्क कति बढाउने भन्ने टुङ्गो लाग्ने सोमवार आयोगको बैठकमा सहभागी एक सदस्यले बताए।
‘यही समितिले दिने प्रतिवेदनको आधारमा अब बस्ने आयोगको पूर्ण बैठकले सिट संख्या थप्ने निर्णय गर्नेछ। सम्भवतः अबको शैक्षिक सत्रदेखि सिट संख्या बढ्छ होला‚’ ती सदस्यले भने।
नेपालमा १७ वटा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन्। १७ वटा मेडिकल कलेजमा ५० जनाका दरले सिट बढाउँदा ८५० जनाका लागि सुनौलो अवसरको ढोका खुल्ने देखिएको छ।
हाल नेपालमा बीडीएस र एमबीबीएस गरेर वर्षेनि २१ सय १५ जनालाई अध्यापन गराइँदै आइएको छ। जसमा निजी कलेजले १८ सय जतिलाई अध्यापन गराउँछन् भने बाँकीलाई सरकारी कलेजले पढाउँदै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा प्रत्येक २/२ बर्षमा एमबीबीएस र बीडीएसको सिट र शुल्कको पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि पुनरवलोकन भएको छैन।
यसअघि आर्थिक रुपमा सक्षम नभएका कारण सरकारलाई निजी क्षेत्रले एमबीबीएसमा विगतमा घटाएको सिटलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । अब फेरि एमबीबीएसको सिट बढ्ने भएको हो।
विद्यार्थीको खातामा भत्ता नआएसम्म आन्दोलन नरोक्ने
यता सरकारी कलेजसरह भत्ता पाउनु पर्ने अडान राखेका चिकित्सकहरुले भने सोमवार आयोगले गरेको निर्णय आफूहरुलाई थाहा नभएको भन्दै मंगलवार पनि आन्दोलन गरेको छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका संयोजक डा शेषराज घिमिरेले भने‚ ‘हाम्रो माग भनेको निजी कलेजमा अध्ययनरत पीजी अध्ययनरत साथीहरुले सरकारीसरह भत्ता पाउनु पर्यो भन्ने हो जहिलेसम्म हाम्रो खातामा यसअनुसारको भत्ता आउँदैन हामी आन्दोलन रोक्दैनौँ।’
यता चिकित्सकहरुको साझा संगठन नेपाल चिकित्सक सोमवार भएको आयोगको बैठकअनुसार हालसम्म कलेजहरुले निर्वाह भत्ता दिन व्यावहारिक समयतालिका सार्वजनिक नगरेको हुँदा अझै आन्दोलन नरोकिएको जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।