पर्वत : नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको कुश्मा तल्लो मोदी–नयाँ मोदी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि पहिलो चरणमा एक करोड रुपैयाँ बराबरको जग्गा अधिग्रहण हुने भएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेका अनुसार एक सय ३२ के.भी. प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर फाउन्डेसन निर्माणका लागि एक विभिन्न २६ वटा कित्ताहरू अधिग्रहण गर्नका लागि एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरणको तयारी गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएका जग्गाहरूको मुआब्जा निर्धारण भएकोले रकम बुझ्न आउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गाधनीहरूलाई बोलाएको छ।
टावर फाउन्डेसन निर्माणका लागि पहिलो चरणमा जिल्लाको मोदी गाउँपालिका–५ बाजुङ तथा कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङ, वडा नं. ७ खरेहा तथा वडा नं. ८ चुवामा अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा दिन लागिएको हो। जग्गा अधिग्रहणका गर्न कालागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ९ बमोजिम मुआब्जा पाउने ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा बुझ्नका लागि आह्वान गरिएको हो।
सम्बन्धित जग्गाधनीले आफै वा अख्तियारप्राप्त वारेसमार्फत मुआब्जा रकम बुझ्नको लागि निस्सा प्रमाण पुर्जा, चालु आर्थिक वर्षमा तिरो तिरेको रसिद, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र निवेदन बुझाएर मुआब्जा प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुश्मा तल्लो मोदी–नयाँ मोदी कोरुङ्गा सवस्टेशन पर्वतबाट उक्त मुआब्जा वितरण हुने छ।
आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालका अनुसार यो प्रसारण लाइन करिब साढे किलोमिटर लम्बाइको हुने छ। तल्लो मोदीदेखि नयाँ मोदी सवस्टेशनसम्मको दूरीमा करिब सात÷आठ महिना अगाडि नै निर्माण भइसक्नुपर्ने आयोजनाको काम जग्गा अधिग्रहणकै कारण ढिला भएको उनले बताए।
निर्माण भइसक्नुपर्ने मति सकिन अझै सात÷आठ महिना नै बाँकी रहेको भए पनि यो काम पूरा गर्न करिब डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अग्रवालको अनुमान छ।यो आयोजना निर्माणको प्रमुख उद्देश्य भनेको कुश्मादेखि नयाँ मोदीको ‘स्टेसन’ लाई जोडेपछि विद्युत व्यवस्थापनको लागि ‘रिङ लाइन’ निर्माण हुने छ।
‘अहिले कुश्माबाट बुटवल हुँदै भरतपुर, दमौली, लेखनाथ, लाचोक हुँदै न्यु मोदीमा आएको छ। अब यो न्यु मोदी र कुश्मा जोडियो भने प्रसारण लाइनको सर्कल बन्छ’, आयोजना प्रमुख अग्रवालले भने, ‘यो सर्कल बनेपछि कुनै एक ठाउँमा सिस्टम फेल भयो भने पनि विद्युतको आपूर्ति दुरुस्त नै रहन्छ। यो प्रसारण लाइन एक सय ३२ के.भी डबल सर्किट प्रसारण लाइन हो यो।’
आयोजनाको काम सक्न ३५ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको भए पनि जग्गा व्यवस्थापनसहितका अन्य कामहरू गर्दा करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने अनुमान छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।