काठमाडौं : सरकारले विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा पेस गरेको। आइतबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका हुन्।
विधेयकका सिद्धान्तमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न सदृढ अर्थतन्त्र निर्माण, विकास समन्वय र सहकार्य, सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन, व्यवसायीमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुशासनमा जोड दिइएको छ।
यस्तै, रोजगारी सृजना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय र जनोपयोगी शिक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
पूर्णपाठ:–
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।