काठमाडौँ : सरकारले दुई वर्षअघि अध्यापन अनुमतिपत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने घोषणा गर्याे। २०८० जेठ १५ गते सरकारले आव २०८०।०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा जुनसुकै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आव ०८०।८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’
यसरी घोषणा गरिएको दुई वर्ष पुगेको छ तर हालसम्म कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन। यसप्रति आमचासो भने रोकिएको छैन। अहिलेसम्म शिक्षाशास्त्र संकाय पढेकाले मात्रै अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुने व्यवस्था छ।
नयाँ व्यवस्थानुसार सबै विषय पढ्नेले उक्त परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन्। त्यसो त यो कहिलेबाट कार्यान्वयन आउने भन्ने शिक्षक लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले शिक्षक सेवा आयोगमा सोध्ने गरेका छन्।
शिक्षाविद् भन्छन : सरकारले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ
शिक्षाविद्हरूले बजेटमा ल्याएको यो अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्थाको सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि पढाउन पाउने उनीहरूको तर्क छ।
शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले अहिलेको यो परिस्थितिमा उक्त व्यवस्था गर्नु राम्रो रहेको बताउँछन्। ‘यो व्यवस्था लागू भएमा पढेर योग्य भएका व्यक्तिहरू शिक्षक बन्न पाउनेछन्, प्रतिस्पर्धा बढ्छ। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा टेवा पुग्छ। त्यसैले सरकारले छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने। तर यसका लागि तालिम आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा हेर्दा शिक्षकहरू विषयवस्तुमा कमजोरी र पढाउने विधिमा राम्रो देखिएको छ’, उनले भने,‘त्यसैले अरू विषय पढेका व्यक्ति विषयवस्तु जान्दछन् तर पढाउने विधिमा भने कमजोरी हुन्छ, त्यसैले तालिम चाहिँ आवश्यक हुन्छ, तालिम दिनुपर्छ।’
उनले यसका लागि राज्यले तदारुकताका साथ विभिन्न माध्यमबाट तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले भने, ‘यसो गर्दा अहिलेका शिक्षकहरू रिसाउने, निहुँ खोज्ने गर्छन्, लाइसेन्स लिएका अहिले झण्डै ६,७ लाख छन्, शिक्षाशास्त्र पढेकाले हाम्रो भाग खोस्न आए भन्लान्, यस्तो चिन्तन सोच बोक्न भएन, जानेका विषयवस्तु, कला, सीप प्रदान गर्न पाइन्छ तर कार्यान्वयन चाहिँ कहिले पाे हुने हाे?’
अर्का शिक्षाविद् डा.विनय कुसियत पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिन्छन्। ‘यो व्यवस्था राम्रै हो, के कस्तो प्रक्रियाबाट शिक्षक छान्नेलगायत सबै कानुनी प्रक्रिया आवश्यक चाहिँ पर्छ, तालिमको जरुरी पनि छ’‚ उनले भने।
के भन्छ आयोग ?
शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत साउनमै सबै विषय पढ्नेले शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाका लागि नियमावली मस्यौदा बनिसकेको जानकारी दिएको थियो।
मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले थाहाखबरसँग भनेका थिए,‘नियमावलीको मस्यौदा बनिसकेको छ, शिक्षक सेवा आयोगमा पठाएका थियौँ, तर त्यसमा शिक्षक सेवा आयोगले पुनः छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि हाल अगाडि बढ्न सकेको छैन।’
यस विषयमा आयोगमा बुझ्दा हाल केही छलफल नचलेको आयोगले जानकारी दिएको छ।
आयोगका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था हुने भनेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा ल्याएको हो तर यसका लागि ऐन कानुन,नियमावली संशोधन हुनुपर्छ,सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान्छ तर अहिले यसविषयमा केही छलफल उठेको मलाई जानकारी छैन,यसका लागि प्रक्रियामै होला।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।