केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारतयात्राका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा देखियो। उनले नयाँदिल्लीमा रहँदा आफ्ना पूर्वमित्रहरूका साथै वर्तमान रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग समेत भेटघाट गरेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पाइयो। पाकिस्तान र बङ्गलादेशबीच भारतको तनाव बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा किन अर्को छिमेकी देशको पूर्वप्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भयो भन्ने सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न उठाइएको छ।
प्रथमतः यो भ्रमण भारतबाट निम्ता गरेर भएको हो कि डा. बाबुराम भट्टराई स्वयंको प्रयत्नबाट भएको हो भन्ने जिज्ञासा रहने नै भयो। भारत भ्रमणमा जानुअघि उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट गरेको भन्ने हल्ला समेत भएकाले यो भ्रमण सामुहिक प्रयत्नबाट तय भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो सत्य हो भने त्यसको अन्तर्य के थियो भन्ने प्रश्न झन् गहकिलो हुन्छ। त्यस्तै उताबाट बोलाइएको हो भने के प्रयोजनको लागि बोलाइएको होला भन्ने प्रश्न पनि स्वभाविकरूपमा उठ्ने हुन्छ। किनभने उनी पहिले पनि विदेशीबाट प्रयोग भइसकेका पात्र हुन् भन्ने गरिन्छ।
नयाँ दिल्लीमा उनले जुन-जुन पात्रहरूलाई भेटे, तिनीहरू विगत ३० वर्षदेखि नेपालमा मञ्चन गरिएको नाटकका पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्ने खेलाडीहरू हुन् भनेर नेपालमा चिनिन्छन्। भारतीय जनता पार्टी सरकारमा आएपछि ती पात्रहरू भारतीय राजनीतिको मूलधारबाट पाखा लागेका थिए। असफलता र बेवास्ताको कुण्ठा पालेर बसेका ती पात्रहरू आफ्नो अनुकूल समयको लागि ‘पर्ख र प्रयत्न गर’ भन्ने समूहभित्र पर्छन् भन्ने अनुमान लगाउनु अन्यथा नहोला।
यता नेपालमा पनि आफूले उठाएको मुद्दाले मुलुकमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको सट्टा देशमा झन् प्रतिकुल परिस्थिति बन्दै गएकोमा बाबुरामहरूमा पनि छटपटी र कुण्ठा बढेको हुनसक्छ। यो अवस्थामा पहिलेकै अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन सक्ला कि भन्ने प्रयत्न भएको हो भने त्यो अरु खतरनाक चाल हुन सक्छ। अझ भारत स्वयं पनि पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा उब्जिएको तनावलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने रणनीति खोजिरहेको अवस्थामा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग डा. बाबुरामको भेटलाई कसरी अर्थ्याउने?
बाबुराम आफ्नो प्राज्ञिक क्षमताबाट आफ्नै मौलिक एजेण्डा निर्माण गरेर अरुलाई त्यसमा ल्याउन सक्ने नेता भन्दा अरुको रणनीतिलाई अन्धभक्त भएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने खेताला मात्र हुन् भन्ने कुरा उनको विगतले पुष्टि गर्छ।
उदाहरणका लागि २०५२ सालदेखि नेपालमा शुरु गरिएको सशस्त्र युद्धको रणनीतिकार बाबुराम नै थिए। पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय प्रजातन्त्र शुरु गरिएको चार वर्ष पनि नबित्दै ‘जनताको मुक्ति’को नारा उछाल्नुपर्ने वस्तुगत अवस्था थिएन।
त्यस्तै २०७२ सालको संविधानको निर्माणताका ‘जातिगत पहिचान’को नारा उनैले उछालेका थिए। यो जातिगत पहिचान भनेको जातीय साँस्कृतिक पहिचान थिएन। जातीय सांस्कृतिक पहिचानको लागि नेपाललाई संसारकै उत्कृष्ट जीवन्त नमुना मानिन्छ। उनले उक्साउन खोजेको पहिचान भनेको मध्य युरोपमा देखिए जस्तो जातीय राजनीतिक पहिचान हो, जसलाई सामरिक रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यिनै मुद्दाहरू बोकेका डा। बाबुरामलाई यो संगीन घडीमा फेरि पनि प्रयोग गरियो भने नेपालमा सल्काइएको जातीय विभाजनकारी आगोले आफ्नो सिमा रेखा नाघेर बाहिर समेत पोखिन सक्ने खतरा हुनेछ। तर अब विगतमा जस्तै अर्काको लहैलहैमा अल्लारे जोवनका गीत गाउने बेला छैन। विगत ३० वर्षदेखि अरुले लादेका एजेण्डाहरूलाई स्थानीय आवश्यकता नहेरी अन्धभक्त भएर लागू गरेका कारण मुलुक असफल राष्ट्र भइसकेको छ। उद्योगधन्धा बन्द छन्। संवैधानिक निकाय, मुलुकी प्रशासन लगायत सबै सार्वजनिक संस्थाहरू दलीय ‘सेटिङ’मा चलेका छन्। भ्रष्टाचार संस्थागतरूपमा मौलाएको छ।
सरकारप्रति जनताको विश्वास छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने उर्जावान् युवा पलायन भइसकेका छन्। धेरैजसो नफर्किने सुरमा छन्। पश्चिमा सुत्रको तथ्याङ्कले देशमा विकास भएको भ्रम छर्न सकिए पनि वास्तविक धरातलमा मुलुक कहालीलाग्दो सुरुङभित्र फसेको छ। यसबाट बाहिर निस्कन भरपर्दो, परिपक्क र आशावादी नेतृत्व चाहिएको छ। यस्तो नेतृत्वले आशा जगाउनुपर्ने मुख्य दुईवटा क्षेत्र छन्।
पहिलो, मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरता, भाँडभैलो र दिशाहीनतालाई अन्त्य गर्दै राज्य संरचनाहरू विश्वासिलो र सक्षम बनाउन पहल गर्ने। त्यसका लागि मेरो बुझाइमा वर्तमान संविधान नै बाधक छ। किनभने यो नीतिप्रधान नभएर नेता(प्रधान व्यवस्था हो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका यही व्यवस्थाबाट लाभ लिएका तलबी नेताहरूले यो संविधानलाई उत्कृष्ट भएको वकालत गर्छन्। त्यो सत्य होइन।
त्यसविपरीत २०४७ सालको संविधानले हिमाल, पहाड, तराईको अन्तर्निर्भरतामा आधारित रहेर तीन हजार गाविस र नगरपालिका, ७५ जिल्ला र पाँच विकास क्षेत्रको परिकल्पना गरेको थियो। आम जनताको सहभागितामा बनाइएका गाउँ विकास तथा जिल्ला विकास योजनाहरूले स्थानविशेषको सम्भावनालाई सम्बोधन गर्थे। सामान्य नागरिक गाउँमै बसेर जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था थियो।
आज त्यो छैन। पाँच लाख भन्दा बढी घर खाली छन्। २५ प्रतिशत भन्दा बढी जग्गा बाँझो छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समेत थपिँदा मुलुक खण्डहर हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०४७ सालको संविधानलाई अविलम्ब पुनः स्थापना गरिनुपर्छ। वर्तमान संविधानको निरन्तरताले मुलुकलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ।
दोस्रो, मुलुक बाहिर, मुख्यतया छिमेकी राष्ट्रहरूसँग, विश्वासिलो कुटनीतिक वातावरणको निर्माण र प्रवर्धन गरिनुपर्छ। नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू अथाह छन्। तर त्यसको लागि मुलुक भरपर्दो र सक्षम हुनुपर्छ। त्यस्तै यहाँको राजनीतिक नेतृत्व विश्वास गर्न योग्य हुनुपर्छ। तर छिमेकीहरू वर्तमान व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छन् जस्तो लाग्दैन। भारतले त यो संविधान मानेकै छैन। त्यस्तै उनीहरू यहाँको नेतृत्वलाई पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्।
किनभने भारतीय नेतृत्वले नेपालका नेतागण उनीहरूसँग एउटा कुरा गर्ने र यहाँ आएर नेपाली जनतासामु अर्कै कुरा गर्ने स्वभावका छन् भन्ने बुझेकाले अहिलेका नेताहरूलाई उनीहरू पत्याउँदैनन्। एउटा नबुझेको कुरा के हो भने किन हाम्रा नेताहरू भारत र चीन भ्रमण गर्दा एक्लै वा श्रीमती छोराछोरी लिएर भेट्छन्, जबकि उताका नेताहरू संस्थागत रेकर्डका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई लिएर बसेका हुन्छन्? जब हाम्रा नेताहरू यहाँ फर्केर अन्टसन्ट बोल्न थाल्छन् तब उनीहरूले कसरी पत्याउँछन्। तर के बाबुरामले दिल्लीमा जे कुरा गरे यहाँ आएर त्यही भने होलान्? विश्वासिलो कुटनीति यिनै कुराहरूमा भर पर्छ।
वास्तवमा देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता जोगाउने दायित्व बाबुराम तहका नेताहरूको हो। किनभने उनीहरू मुलुकका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक पात्रहरू हुन्। भोलि नेपालले आफ्नो अस्तित्व गुमायो भने हामी सामान्य नागरिकलाई होइन उनीहरूलाई इतिहासले धिक्कार्छ। उनीहरू जस्ता नेताहरूले गलत भाष्य निर्माण गरेर जनतामा भ्रम छर्नु हुँदैन।
उदाहरणका लागि अहिलेको राजनीतिक बहस भनेको नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सबै दल मिलेर बनाएको २०४७ सालको संविधानको पुन: स्थापना गर्ने कि २०७२ सालको संविधानलाई निरन्तरता दिने भन्ने हो। यसलाई नेताहरूले ‘मध्ययुगीन राजाको रैती हुने कि लोकतन्त्रको सार्वभौम नागरिक हुने’ भनेर अर्थ्याउनु गलत हो।
किनभने हामीले खोजेको राजा मध्ययुगीन जस्तो पनि होइन र अहिलेको लोकतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्र सार्वभौम पनि छैनन्। हामीले वास्तवमा खोजेको २०४७ सालको संविधानले संस्थागत गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र हो। यस्तो व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख कुनै दलको दलीय झोला नबोक्ने र विदेशीले परिवर्तन गर्न नसक्ने हुँदोरहेछ र मुलुकले राजनीतिक स्थिरता पाउँदो रहेछ। राज्य सञ्चालन गर्ने त बहुलवादी विचारबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट नै हो।
त्यस्तै नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था ल्याउन भारत पनि चाहँदैन भन्ने भाष्य बनाइएको छ। त्यसको प्रमाणको रूपमा बेलाबखतमा नेपालका राजाहरूले भारतीय सत्तारुढ दलको कुरा नमानेका उदाहरण पेश गरिन्छन्। तर त्यस्ता निर्णयहरूलाई भारतविरोधी नभएर नेपालको स्वार्थ अनुकूल थियो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। किनभने नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, साँस्कृतिक सामिप्यता र दक्षीण एसियाको सभ्यताको साझेदारीले नेपाल कहिल्यै पनि भारतविरोधी हुन सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्छ। आफ्नो साँघुरो दलीय स्वार्थको लागि नीतिगत भ्रम छर्न थालियो भने मित्रहरूले पनि विश्वास गर्दैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।