|

काठमाडौँ : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका लागि स्थापित मायाको पहिचान नेपालले अपहरणमा परेका समलिंगी जोडीको पुनर्मिलन र विवाह दर्ता हुनु न्याय र प्रेमको विजय भएको बताएको छ।

संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले विज्ञप्ति निकालेर मायाको पहिचान नेपाल र ओरेक नेपालको संयुक्त प्रयास र समुदायको ऐक्यबद्धताले गर्दा सुशीला रम्तेल र उनकी पार्टनर प्रमिला तामाङले कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गराउन सफल भएको उल्लेख गरेका छन्।

'हामी सुशीला र प्रमिलालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। उनीहरूको साहसिक सङ्घर्षले अन्य धेरैलाई हिम्मत दिनेछ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'अबदेखि कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो यौनिक पहिचान वा प्रेम सम्बन्धका कारण अपमान, अपहरण वा दुर्व्यवहार सहन नपरोस्।'

सुशीला र प्रमिलाको संघर्षको कथा 

दुवै परिवारबीच मिलापत्र कागजमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी थियो, प्रमिला तामाङको परिवारका कारण मिलापत्रमा हस्ताक्षर भएन।

नागरिकतामा दुवैको महिला भएकाले विवाह दर्ता गर्न अध्ययन गर्ने बताएका सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं ६ का सचिव डण्डपाणि भण्डारीले ठ्याक्कै एक सातामा प्रमाणपत्र जारी गर्न तयार भए।

दुई वर्षदेखि समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेका सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका-६ निवासी सुशीला रम्तेल र धादिङ गल्छी गाउँपालिका-५ निवासी प्रमिला तामाङले अन्ततः समलिंगी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गरे।


सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार १२ गते समलिङ्गी विवाह गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्चीकरण विभागको २०८१ वैशाख १२ गते ७५३ वटा स्थानीय तहमा समलिङ्गी तेस्रो लिंगीको विवाह दर्ता गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो।

वडा सचिव भण्डारी अन्ततः विभागको निर्देशनमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र दिन तयार भएका हुन्।

सुरुमा सुशीलाका बुबा लालकाजी रम्तेलले सम्पर्क गर्दा दुर्व्यवहारयुक्त शब्द प्रहार गरे। ‘यी दलितहरूको के नाटक हो? छोरीछोरी विवाह गर्न आउँछन्, विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ नि भन्दा अझ उनले त्यो फेक होला, म सिंहदरबार गएर बुझ्छु, तपाईं पनि त्यही आउनु’, लालकाजीले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक मुकेशकुमार केशरीसँग गुनासो गरे, ‘मेरो बच्चाको विवाह जोसँग गराइदिऊँ वडा सचिवले यसरी दुर्व्यवहार गर्न मिल्छ?’​

लालकाजीको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक अधिकारका लागि काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था मायाको पहिचान नेपालको सम्पर्कमा पुगे। मायाको पहिचान नेपालले पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर गुनासो राख्ने वातावरण बनाइदिएको लालकाजी बताउँछन्।

मायाको पहिचान नेपालका सचिव एवं दक्षिण एसियामै पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सफल जोडी सुरेन्द्र पाण्डे, तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला), मिस्टर गे हेण्डसम नेपालका उपाधि विजेता मनीन्द्र सिंह दनुवार, सुशीला र प्रमिला, सुशीलाका बुबा, आफन्तले विभागका निर्देशक केशरीसमक्ष गुनासो आउने अवस्था अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए।

विभागका निर्देशक केशरीले पनि पटकपटक फोन गरे। म्यासेज पठाए। जवाफ आएन। उनले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्दिन भन्न नपाउने सुनाए।

समलिङ्गी जोडीमध्ये कति जोडी परिवारबाट बहिष्कृत, बाबाआमा उपस्थित नहुँदा पनि समलिङ्गी विवाह दर्ता गरिदिन भनेको निर्देशक केशरीले बताए। विभागले घटना दर्ताको भिडियो सन्देश निर्माण गरेर देशभरका वडा सचिवहरूलाई तालिम दिन सुरु गरेको उनले जानकारी दिए। भिडियो सन्देशमा समलिंगी विवाहबारे पनि बुझाइएको उनले बताए।

बुधवार पनि उनले विवाह दर्ता नै नगर्ने अड्डी कसेका थिए। तर, पञ्जीकरण विभागबाट कानुन अनुसार विवाह दर्ता गरिदिने आदेश पाएपछि मात्र सचिव भण्डारीले विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेका हुन्।

उनले त्यही १५ दिनको समय लिँदा प्रमिलालाई परिवारले प्रहरीको सामुन्ने अपहरण गरेर लगेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको महिला सेलमा प्रमिलाले आफ्नो परिवारसँग असुरक्षित रहेको बताउँदा बताउँदै एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीको आदेश पाएपछि प्रमिलालाई परिवारका दाइभाउजूले जबरजस्ती तानेर लगेका थिए।

अघिल्लो शुक्रवार सातदोबाटो प्रहरी कार्यालय हुँदै जाउलाखेलस्थित जिल्ला प्रहरी परिसरमा दिनभर प्रमिलालाई सुरिलाबाट छुटाउन अनेक प्रयास भएका थिए।

सुशीलासँग छुटाएर लगे पनि प्रमिला सोमबार भागेर पुन सुशीलासँगै आइपुगिन्। उनीहरू दुबैलाई संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको आग्रहमा ओरेक नेपालले सुरक्षित वासस्थान उपलब्ध गरायो। मङ्गलवार सिंहदरबार पुगे। बुधवार विवाह दर्ता गरे।

पञ्जीकरण विभागका निर्देशक केशरी भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा रहेका सचिवहरूलाई समलिङ्गी विवाहबारे स्पष्ट ज्ञान छैन। यसैकारण विभागले अहिले यस्ता विषयमा भिडियो सन्देशमार्फत तालिम दिन थालेको छ।’

यो पर्याप्त छैन। विवाह दर्ता गर्न सिंहदरबार जानुपर्ने बाध्यता आफैँमा राज्य संयन्त्रको असफलता हो। नागरिकलाई ‘हक माग्ने’ होइन, ‘हक प्रयोग गर्ने’ बनाउनेतर्फ सरकार अझै उदासीन देखिएको तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु चञ्चलाले बताइन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.