काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्देशिका स्वीकृत नगरि आफूखुसी कर्मचारीहरूलाई सेवासुविधाको नाममा लाखौँ रकम दिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
खर्च निर्देशिका काउन्सिलको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०५७ को विनियम १२ बमोजिम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आवश्यकता अनुसार काउन्सिलले अनुसूची हेरफेर गर्न सकिने व्यवस्था छ। काउन्सिलले २०७५/८/६ देखि लागु हुने गरी प्रेस काउन्सिल खर्च निर्देशिका, २०६९ को संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
उक्त निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत नभएको निर्देशिकाको आधारमा कर्मचारीहरूलाई काउन्सिलले थप टेलिफोन सुविधा १ लाख ६३ हजार, पत्रपत्रिका सुविधा २० हजार र इन्टरनेट सुविधा १ लाख ९९ हजार भुक्तानी गरेकोले पाइएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ।
यसले थप आर्थिक व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।