काठमाडौँ : ऐनविपरीत करारमा कर्मचारी राखेर स्थानीय तहले दुई खर्ब ८ करोडभन्दा बढी खर्चेका छन्। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा २८० स्थानीय तहले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी राखेर दुई अर्ब ८ करोड ४५ लाख ८० हजार रुपैयाँ सिध्याएका हुन्।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षमा अन्य ५२३ स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी राखेरै झन्डै १० अर्ब सिध्याएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार नगर प्रहरी, सवारीचालक, सैस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचेलगायतका पदमा करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूले ९ अर्ब ९० करोड ९८ लाख ६३ हजार खर्चेका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।