काठमाडौँ : सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्नु त पछिल्लो समय सामान्यजस्तै भइसकेको छ।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर बनेको भनेर उनीहरूले नै चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।
संस्थापन इतर समूहले कांग्रेस–एमाले सरकार बनेको केही महिनादेखि नै विरोध गर्दै आएकामा पछिल्लो समय संस्थापन पक्षकै नेताहरू पनि सरकारको काम कारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। कतिपय विवादित कदम र निर्णयका कारण असन्तुष्टिको स्वर घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममै देखिन्छ।
अझ कांग्रेस नेताहरूको असन्तुष्टि विरोध र आलोचनामा मात्र सीमित छैन। अहिले त उनीहरूले थप एक कदम अघि बढेर ‘राष्ट्रिय सहमति’को कुरा गर्न थालेका छन्।
आइतवार संसद्मै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले अब राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारले जनतामा आशा-भरोसा जगाउन नसकेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे।
‘अहिले जुन सरकारमा हामी छौँ कांग्रेस-एमालेबीच सरकार बनेको छ। तर यो सरकार जसरी चल्नुपर्थ्यो, त्यसरी चलेको अनुभूति भएको छैन। संसद्मा जुन भाइब्रेसन हुनुपर्थ्यो, जनताको समस्या रिफ्लेक्ट हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन। जनतामा आशा-भरोसा पैदा गर्न सकेका छैनौँ’, उनले भने, ‘त्यसैले म आदरणीय नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु अब अबेर भइसक्यो। एकपल्ट शीर्षस्थ नेताहरू टाउको जोड्नुस्। मुलुकमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता किन भन्नेमा कांग्रेस सांसद गौतमको मुख्य दुई तर्क छ। पहिलो : संसदीय मान्यताविपरीत दुई ठूला दलले बनाएका सरकारले देश र जनतामा आशा-भरोसा जगाउन नसक्नु, दोस्रो : संविधान र प्रणाली सुधार्न।
थाहा सञ्चारको कार्यक्रम ‘द न्यूज प्लस’मा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले वर्तमान प्रणालीमा जो कोही प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बने पनि सुधारमा देशले सही गति नपक्रिने बताए। उनले यी नै विषयमा यथाशीघ्र सुधार गर्न राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने तर्क गरे।
‘पहिलो र दोस्रो दल एकठाउँ बसेर सरकार चलाउने कुरा नै नयाँ प्रयोग हो। पहिलो कुरा त यो नै विधिसम्मत देखिँदैन। कांग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धी दल पनि हुन्। माथिदेखि तलसम्म यी दलबीच नै प्रतिस्पर्धा हुन्छ। यसका बावजदुत पनि मुलुकको विशिष्ट परिस्थितिका लागि भनेर एक ठाउँ बसे’, सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘किन बसेको? खाली सरकार बनाउन, केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, शेरबहादुर जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, मन्त्रीहरू बन्नका लागि हो कि मुलुकलाई पनि केही दिन हो?’
सांसद गौतमले संविधानसँगै खर्चिलो संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षतालगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्न पनि दलहरू एकठाउँमा आउनुपर्ने बताए। कांग्रेसले केपी ओलीलाई बोकेर पार नलाग्ने उनको बुझाइ छ।
‘केपी जीले प्रचण्डलाई, प्रचण्ड जीले केपी ओलीलाई गाली गरेर गाईजात्रा देखाएर हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसको भूमिका पनि समन्वयकारी हुनुपर्नेमा खाली केपी जीलाई बोकेर हामी पार लाग्दैनौँ।’
कांग्रेस नेताहरूले आफ्नै दल सहभागी सरकारको आलोचना गरिरहँदा त्यसप्रति एमालेले पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। केही समय अघि एमाले सांसद सूर्य थापाले गठबन्धनमा समस्या भयो भन्ने लागे सहमति नै खारेज गर्न कांग्रेस नेताहरूलाई चुनौती दिएका थिए।
अहिले एक कदम अघि बढेर कांग्रेस नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुलाई एमाले असान्दर्भिक ठान्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली आधारभूत नीतिहरूमा एकठाउँ हुनुपर्ने तर सरकारको सन्दर्भमा त्यो असम्भव भएको बताउँछन्।
‘राष्ट्रिय सहमति भनेको बेसिक पोलिसीहरूमा खोज्ने हो। जस्तो कि अस्ति दरबारियाहरूले जे गतिविधि गरे, हामी एकठाउँमा उभियौँ। देशलाई अगाडि बढाउने केही फन्डामेन्टल कुरारू, आर्थिक नीति, विकास नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य नीति। यस्तामा सहमति खोज्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘तर सरकारमा त स्वाभाविकरूपले सत्ता र प्रतिपक्ष रहन्छ नै। संविधान ले पनि र अरु हिसाबले पनि प्रतिपक्षीविहीनताको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्नुको कुनै सान्दर्भिकता छैन। उचित छैन र सम्भव पनि छैन।’
राष्ट्रिय सहमतिको तर्कमा अर्थ छ?
२०७९ को आमनिर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन ‘राष्ट्रिय सहमति’कै कुराले टुटेको थियो। माओवादी अध्यक्ष एवं त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो, एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेस भित्रियो। त्यसपछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै अहिले संसद्का पहिलो र दोस्रो दलको सरकार भए पनि चौतर्फी आलोचित छ।
यहीबीच प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका हुन्। तर यसमा कुनै तात्विक तर्क र अर्थ नभएको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक डा. लोकराज बराल ।
सरकारप्रतिको असन्तुष्टि, विभिन्न तर्क समूहगत राजनीतिको परिणामका रूपमा उनी अर्थ्याउँछन्। विश्लेषक डा. बराल भन्छन्, ‘कांग्रेसभित्र ग्रुपिजम् छ, एउटालाई के चित्त बुझ्दैन बोलिदिन्छ। कम्युनिष्टहरूमा मात्रै होइन, कांग्रेसमा पनि नेतृत्वले आफूखुसी माथि सहमति गरेर तल अनुमोदन गराउने प्रचलन मौलाएकै छ। यो त्यसैको परिणाम हो। यसको ठूलो अर्थ छैन।’
कांग्रेसमा अधिकांश नेताहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट छैनन्। संस्थापन पक्षका नेताहरूले तौरतरिका सुधारेर कार्यसम्पादनलाई सुधार्नुपर्नेमा जोड दिइरहँदा इतर समूहले सरकारको अपजसको भारी पार्टीले नबोक्ने बताउँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री बन्ने पालो कुरिबसेका सभापति देउवाले भने सरकारको जस-अपजस स्वीकार्दै आएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृपाराम विक दलहरूमा देश र जनताभन्दा सत्तास्वार्थ हाबी हुँदा अनेकखाले तर्क-वितर्क आउने गरेको ठान्छन्। उनी पनि कांग्रेसभित्र व्यक्त हुने असन्तुष्टि र तर्कहरू सामान्य भएको बताउँदै पार्टीमा र सत्तामा हिस्सेदारी खोज्ने उद्देश्य भएको हुन सक्ने बताउँछन्।
‘मुख्य कुरा त राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति कसरी जिम्मेवार रहने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर देश र जनताको आवश्यकता एकतातिर छ, दल र नेताहरू अर्कैतिर गइरहेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘हरेक कुरा नीतिगतरूपमा, सहमतिमा हुनुपर्नेमा त्यो नभएपछि सत्तामा पनि असन्तुष्टि बढेको होला। यस्तोमा एक त सत्ता साझेदार एमालेमाथि र पार्टीमा पनि हिस्सेदारी खोज्न यस्ता गतिविधि हुने र यस्ता तर्कहरू आउने गरेको देखिन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।