काठमाडौँ : दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलनमा केही साना दलहरू मिसिएपछि देशमा दुई तिहाइ शक्तिशाली सरकार बनेको दश महिना पूरा भयो। तेस्रो हैसियतको माओवादी केन्द्रबाट पालैपालो धोका खाएपछि उनीहरू एकसाथ सत्ताको भर्याङ उक्लिएका हुन्।
तर संसदीय मान्यताविरीत कांग्रेस–एमाले एकसाथ सत्तामा जाँदै गर्दा जे–जे कारण अघि सारेका थिए त्यसअनुसार अघि बढेनन्। फलस्वरूप जनस्तरबाट आलोचना त भयो नै, कतिपय विवादित कदम र निर्णयपछि सत्तारुढ दलहरूहरूभित्रै उकुसमुकस अवस्था बनेको छ।
त्यो उकुसमकुस विस्फोटको सँघारमा पुगेको र अब केपी ओली सरकारको आयु लामो नभएको विश्लेषण सुरु भएको छ। पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार थप लामो समय नजाने संकेत गर्छ ।
यी हुन् ओली सरकार ढल्ने आधार
पहिलो : गर्भनर नियुक्तिमा सकस
सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिल्नाले हालसम्म राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाएको छैन। बहालवाला गभर्नरको पदावधि सकिनुअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलहरूबीचको किचलोले अहिलेसम्म राष्ट्रबैंक गभर्नरविहीन छ।
सरकार बनेयताका अधिकांश राजनीतिक नियुक्तिमा एमाले हावी बनेकाले गभर्नरमा भने दाबी नछाड्ने पक्षमा कांग्रेस छ। गभर्नर कांग्रेसले पाउने सहमति भएको भनिए पनि अहिलेसम्म कसलाई बनाउने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन।
कांग्रेसले अहिलेसम्म दुई व्यक्तिलाई सिफारिस गरिसकेको छ। उसले सुरुमा राष्ट्रबैंककै निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको नाम अघि सारेको थियो तर त्यसमा एमाले निकट मानिने कायममुकायम गर्भनर नीलम ढुंगाना तगारो बनिन्।
गभर्नर बन्न निर्देशकबाट भट्टले दिएको राजीनामा कामु गभर्नर ढुंगानाले स्वीकृत गरिनन्। अर्थमन्त्रीसमेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्न निर्देशन दिए पनि उनले मानिन्। किन कि उनी समेत भावी गभर्नरको प्रतिस्पर्धी हुन्।
भट्टलाई गभर्नर बनाउने प्रयास विफल भए पनि कांग्रेसले डा. विश्व पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा एमालेको विमति छ। सोमबार साँझको देउवा ओली वार्ता त्यसैकारण भाँडिएको बताइएको छ।
देउवा–ओली वार्ता नै भाँडिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बसेन। यद्यपि, मंगलबार दिउँसो पुनः ओली–देउवाबीच गभर्नरबारे बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ तर आ–आफ्नै अडानका कारण गभर्नर नियुक्तिको गाँठो सहजै नफुकिने देखिन्छ। यसलाई कांग्रेस–एमाले सहकार्यमै निर्णायक हुन सक्ने औंल्याइएको छ।
दोस्रो : कांग्रेसभित्रको तीव्र असन्तुष्टि
सत्ता साझेदार कांग्रेस नेताहरूले सरकारको आलोचना गर्नु त पछिल्लो समय सामान्यजस्तै भइसकेको छ। दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारको कार्यसम्पादन भने कमजोर बनेको भनेर उनीहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्।
संस्थापन इतर समूहले कांग्रेस–एमाले सरकार बनेको केही महिनादेखि नै विरोध गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय संस्थापन पक्षकै नेताहरू पनि सरकारको कामकारबाहीप्रति सन्तुष्ट देखिँदैनन्। कतिपय विवादित कदम र निर्णयका कारण असन्तुष्टिको स्वर घट्नेभन्दा बढ्ने क्रममै देखिन्छ।
सुरुमा कांग्रेस–एमाले सरकार सफल बनाउन लागिपरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा त पछिल्लो समय टाढिएका छन्। सोमबार मात्रै महामन्त्री थापाले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीभित्र उकुसमुकुस रहेको सुनाए।
‘नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र अहिले एउटा खालको उकुसमुकुस छ, गुनासो छ, असन्तुष्टि छ, एउटा छटपटाहट देखिन्छ’, उनले भने, ‘तर म एउटा अवसर पनि छ भनिरहेको छु। हामी नभएको ठाउँ नै छैन। पालिकामा, वडामा, संघमा सरकार, प्रदेशमा सरकार। अहिले हामीले बनाएका प्रधानमन्त्री र अब हुनेवाला प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो। अब सबै हाम्रो। अब गभर्नर हाम्रो, ऊ हाम्रो, जताततै हाम्रो। खुशी हुनुपर्ने नि त कांग्रेस त। सबै हाम्रो भएका वेला किन खुशी नभएको त? हामीले खोजेको त्यो होइन रहेछ।’
अझ कांग्रेस नेताहरूको असन्तुष्टि विरोध र आलोचनामा मात्र सीमित छैन। अहिले त उनीहरूले थप एक कदम अघि बढेर ‘राष्ट्रिय सहमति’को समेत कुरा गर्न थालेका छन्।
आइतबार संसद्मै कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले अब राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले जनतामा आशाभरोसा जगाउन नसकेको बताउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखे।
यसअघि २०७९ को आमनिर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी सत्ता गठबन्धन ‘राष्ट्रिय सहमति’कै कुराले टुटेको थियो। माओवादी अध्यक्ष एवं त्यस वेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो, एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने कांग्रेस भित्रियो । त्यसपछि सत्ता समीकरण फेरबदल हुँदै अहिले संसद्का पहिलो र दोस्रो दलको सरकार भए पनि चौतर्फी आलोचित छ।
यसैबीच प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाएका हुन्। त्यसकारण यो पनि अर्को आधार हुन सक्ने देखिन्छ।
तेस्रो : सरकारका महत्त्वपूर्ण विषयमा नजरअन्दाज
वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिद्वारा सदनमा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफलपछि पारित भयो। यसै बीचमा विनियोजन विधेयक २०८२ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि पनि छलफल भयो।
तर यसक्रममा सत्ता साझेदार कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा दुबै निष्क्रिय रहे। उत्कृष्ट र उपयुक्त शब्द खेलाउँदै धाराप्रवाहका साथ आकर्षक शैलीमा बोल्न खपिस उनीहरू दुबै संसद्मा देखिएनन्।
नीति तथा कार्यक्रम सुन्न शर्मा उपस्थित थिए। अर्का महामन्त्री थापा भने नीति तथा कार्यक्रम सुन्न पनि पुगेनन्।
आफ्नो दल साझेदार रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकमाथि महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले प्रखर रूपमा धारणा राख्लान् भन्ने धेरैलाई लागेको थियो तर उनीहरूले नजरअन्दाज गरे।
छलफलमा सहभागी अन्य कांग्रेस सांसदहरूले पनि आलोचनात्मक समर्थन गरे। नीति कार्यक्रममा कांग्रेस नझल्किएको र एमालेकरण भएको उनीहरूको टिप्पणी थियो।
महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापा सरकारसँग जोडिएका विषयमा समन्वय गर्नबाट पनि अलग्गिएका छन्। सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाउन भन्दै बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सदस्य रहेका महामन्त्री थापा त बैठकमा समेत जान छाडिसकेका छन्।
खासगरी विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखबाट कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरिएको विषयमा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले असन्तुष्टि जनाएका थिए। वर्तमान सरकार लामो समय नचल्ने संकेत यसले पनि गर्छ।
चौथो : विपक्षी चालढाल
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहकार्य सकसपूर्ण ढंगले अघि बढिरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको दुई गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले डडेल्धुराबाट फोन गरेकै दिन उपमहासचिव जनार्दन शर्मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास पुग्नुले राजनीतिमा भित्रभित्रै केही पाकिरहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
जेठ २ गते ‘जनतासँग माओवादीः मध्यपहाडी लोकमार्ग जनजागरण अभियान’का लागि देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा पुगेका प्रचण्डले देउवासँग फोनवार्ता गरे । सोही दिन अपराह्न देउवा भेट्न शर्मा उनकै निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए।
पछिल्लो समय कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सहज रूपमा अघि बढिरहेको छैन। यस्तो वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले देउवालाई गरेको फोन र उपमहासचिव शर्मासँग भएको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
माओवादीले कांग्रेसले नेतृत्व लिए उसले चाहेअनुसारकै सहयाेग गर्न आफू तयार रहेकाे बताउँदै आएकाे छ। देश संकटमा रहेकाे बताउँदै यसबाट निकास दिन सरकारमै गएर वा बाहिरै बसेर पनि कांग्रेसलाई सहयाेग गर्न आफूहरू तयार रहेकाे अध्यक्ष प्रचण्डले बताइसकेका छन्।
पाँचौं : छिमेकीले नरुचाउनू
कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएको प्रति दक्षिणी छिमेकी भारत खुसी छैन। कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नाघिसक्दा पनि भारतले भ्रमणको निम्तो नदिनुले यसलाई पुष्टि गर्छ।
पाकिस्तान र भारतबीच पहलगाम मुद्दा उत्पन्न भएकाले मात्र कांग्रेस एमाले गठबन्धन थप लम्बिएको विश्लेषकहरू ठान्छन्। अब त्यो मुद्दा सुल्झिसकेकाले पनि कांग्रेस–एमाले गठबन्धन लामो समय अघि नजाने विश्लेषणलाई बल पुर्याउँछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।