स्वीकृतिबिनै लिइयाे २ करोडभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान
स्वीकृतिबिनै लिइयाे २ करोडभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान
काठमाडौँ : नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म आफ्नै भवन बनाउन नसकेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले भवन निर्माणको लागि पटक-पटक बजेट उपलब्ध गराए पनि बनाउन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको ८ वर्ष बितिसकेकाे छ। सरकारले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३’ पारित गरेसँगै विश्वविद्यालयले २०७४ जेठ ३० देखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो।
नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन,२०७३ को दफा ३ को उपदफा २ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको स्थानमा रहने व्यवस्था छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८०।३।२६ को निर्णयले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुरको सानोठिमीमा राख्ने निर्णय गरी २०८१ मा भवन निर्माण गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरेकाे थियो तर निर्माण कार्य भने सुरु भएको छैन।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भवन निर्माण गरी कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ।’
मासिक भाडामै झण्डै ५ लाख खर्च
उक्त विश्वविद्यालय स्थापना भएयता ललितपुरको मानभवनमा भाडाको घरबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयले झण्डै मासिक पाँच लाख भाडा तिर्ने गरेकाे छ। गत वर्षमात्रै घरभाडामा विश्वविद्यालयले ५९ लाख भन्दा बढी खर्च गरेको छ।
‘ललितपुर महानगरपालिकाको मानभवनमा मासिक ४ लाख ९५ हजार भाडा भुक्तानी गर्ने गरी घर भाडामा लिई यो वर्ष घरभाडामा विश्वविद्यालयले ५९ लाख ३७ हजार खर्च गरेको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सानोठिमी भक्तपुरस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र चिकित्सा शिक्षा आयोगको अगाडि रहेको खाली जग्गामा भने ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय भवन निर्माणस्थल’ नामको बोर्ड वालमा ठड्याएर मात्रै राखिएको छ। जग्गा वर्षौदेखि झारपातले ढाक्ने गरेको छ।
स्वीकृति नलिई २ करोडभन्दा बढी वैदेशिक अनुदान लियो
यो विश्वविद्यालय उद्देश्यअनुरूप शिक्षा प्रदान गर्नेभन्दा पनि पछिल्लो समय मनलाग्दी चल्दै आएको पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। वैदेशिक सहायताको हकमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा २८ को उपदफा २ मा विदेशी व्यक्ति, सरकार तथा अन्ताराष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट कुनै रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकार,अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त विश्वविद्यालयले सरकारको स्वीकृतिबिना नै २ करोडभन्दा बढी अनुदान लियो। ‘विश्वविद्यालयले यो वर्ष फिनल्याण्डको एक विश्वविद्यालयबाट ९३ लाख ६४ हजार र नोराडबाट १ करोड ३० लाख १४ हजार गरी जम्मा २ करोड २३ लाख ७८ हजार अनुदान प्राप्त गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको देखिएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अतः कानुनबमोजिम वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नुपर्छ।’
यसकारण खोलिएको थियो खुला विश्वविद्यालय
कतिपय व्यक्ति उच्च शिक्षा हासिल गर्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि कहिले जागिर त कहिले पारिवारिक समस्याका कारण पढ्नबाट वञ्चित हुन्छन्। उनीहरूको अध्ययन गर्ने इच्छा पूरा गर्न नेपाल खुला विश्वविद्यालय खोलिएको हो। विश्वविद्यालयले दूर शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
सरकारले ‘नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३’ को दफा (३) को उपदफा (१) मा उल्लेख छ, ‘खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन,अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने काम समेतका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।’
घरैमा बसेर वा पढाइ हुने ठाउँभन्दा टाढाबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका दूर शिक्षा हो। यसमा पत्राचार, श्रव्य र श्रव्यदृश्य प्रविधिमा आधारित माध्यमबाट शिक्षा दिइन्छ। विभिन्न भूगोलमा बस्ने, भौतिक उपस्थितिमा पढ्न नसक्नेलाई गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर दिन यो विश्वविद्यालय खुलेको हो। विभिन्न पेसामा लागेर पढ्न नपाएकाहरूले यस विद्यालयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पढ्न पाउँछन्।
विश्वविद्यालय भन्छ : जग्गा पास नै भएन
नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएसँगै भक्तपुरमा भवन बनाउने योजना बने पनि उक्त योजना पूरा हुन सकेको छैन। बरु सरकारले भने पटक-पटक उक्त विश्वविद्यालयलाई भवन बनाउन बजेट दिँदै आएको छ। आव २०७६।०७७ मा पनि विश्वविद्यालय सञ्चालन खर्च ७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र भौतिक निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर बनेन संरचना।
हालसम्म किन विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन बन्न सकेन? भन्ने प्रश्नमा विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. गोविन्दसिंह विष्टले नक्सा नै पास नभएकाले भवन बन्न नसकेको जानकारी दिए।
उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हामीलाई भक्तपुरमा विश्वविद्यालयको भवन बनाउने भनेर भनियो, जग्गा पनि देखायो, बोर्ड राख्यौँ तर त्यो जग्गा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र(सीएचआरडी)को रहेछ, हालसम्म जग्गा पास नभएपछि भवन बनाउने प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन।’
सरकारले तुरुन्तै उक्त जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा पास गरिदिए भवन निर्माण कार्य थाल्ने जानकारी दिए। ‘हामीले सम्बन्धित निकायलाई जग्गा पासका लागि निवेदनसहित पत्राचार गरिसकेका छौँ तर हालसम्म केही प्रतिक्रिया आएको छैन, हामीले फलोअप भने गरिरहेका छौँ,जग्गा पास भएपछि काम थालिहाल्छौँ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।