‘बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही हुन्छ’
‘बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही हुन्छ’
काठमाडौँ : निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी विभिन्न शीर्षकमा शुल्क असुलिरहेको गुनासो नौलो होइन। याे समस्या वर्षाैदेखि कायम छ। विद्यालयले शुल्क जति तोके पनि छोराछोरीको पढाइको निम्ति तिर्न बाध्य छन् अभिभावकहरू। वर्षेनि वैशाख अर्थात् नयाँ भर्ना गर्ने वेला बढी शुल्क लिएकोबारे गुनासो विषय उत्कर्षमा पुग्छ।
अभिभावकहरू अनुगमन गरी कारबाही गर्न माग गर्छन् तर शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सधैँ मौन हुन्छ। यो वर्ष पनि निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क लिएको गुनासो छ। शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले केही नगरेपछि अभिभावकहरूले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई गुहारेका छन्।
विभागमा गुनासो गरेपछि विभागको टोलीले पछिल्लो समय निजी विद्यालयमा धमाधम शुल्क अनुगमन गरेको छ। विभागको टोलीले अनुगमन गरी केही कागजात जफतसँगै तीन दिनभित्र कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइरहेको छ। विभागले हालसम्म १३ वटाभन्दा बढी निजी स्कुलमा अनुगमन गरेको छ।
उद्याेगमन्त्री र प्याब्सनले स्कुलमा अनुगमन रोक्न खोज्दै
विभागले सक्रिय रूपमा विद्यालयहरूमा अनुगमन गरेपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय प्याब्सन (एनप्याब्सन)ले उक्त अनुगमन रोक्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई जेठ ४ गते भेटेर गुहारे। भेटपछि प्याब्सनले निजी विद्यालयप्रति राज्य संयन्त्रद्वारा गरिएको अनुगमनप्रति असन्तुष्टि, शिक्षाको मर्यादा कायम गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गरिएको जनाएको छ।
उक्त भेटमा मन्त्री भण्डारीले शिक्षालाई व्यवसायको दृष्टिले होइन, सेवाको दृष्टिकोणबाट बुझिने गरी अनुगमन रोक्न विभागलाई तत्काल निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री भण्डारीको प्रतिबद्धतालाई उद्धृत गर्दै प्याब्सनले आफ्नो फेसबुक पेजमा भनेको छ, ‘निजी विद्यालयहरूले गरेको योगदान उल्लेखनीय छ, त्यसैले विभागबाट अनावश्यक डर देखाउने खालको अनुगमन तुरुन्त रोक्न निर्देशन दिन्छु।’
विभागले हस्तक्षेप गरेकाे दाबी तर ऐनमा छ अनुगमन गर्ने अधिकार
प्याब्सनले निजी विद्यालयहरू गुणस्तरीय शिक्षामा निरन्तर लागि परिरहेका दाबी गर्दै पछिल्लो समय विभिन्न राज्य संयन्त्रबाट अनुगमनको नाममा डर देखाउने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र विद्यालयहरूको शैक्षिक स्वतन्त्रतालाई ह्रास गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ।
शैक्षिक शुल्क निर्धारण, शैक्षिक गुणस्तर, व्यापार कारोबारजस्ता बहानामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागबाट अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेको प्याब्सन र एनप्याब्सनको दाबी छ। कानुनले नै विद्यालयमा पनि विभागबाट अनुगमन गर्न दिन्छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन,२०७५ को दफा ३० को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कसैले अनुचित व्यापारिक वा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरिरहेको, बजारमा एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाबाट वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल वस्तुको उत्पादन वा विक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत काम, कारबाही गरिरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा वा त्यस्ता कुराका सम्बन्धमा कुनै सञ्चार माध्यम वा कुनै उजूरमार्फत वा कुनै निगरानी गर्ने निकायमार्फत कान सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ।’
प्याब्सनले अनुगमन गर्नुपरेमा पहिला विद्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने तर्क राखेको छ। यतिमात्रै होइन प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले प्याब्सनको नेतृत्वलाई जानकारी नदिई कुनै पनि अनुगमन भएमा सम्बन्धित विद्यालयले पनि जानकारी नदिन निजी विद्यालयहरूलाई उर्दी जारी गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो संगठनमार्फत संयोजन नगरीकन गरिने गतिविधिले विद्यालयको मनोबल गिराउने काम मात्रै गर्छ।’ उक्त ऐनको दफा ३१ मा विनाजानकारी आकस्मिक निरीक्षक गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३१ को उपदफा (१)मा भनिएको छ, ‘विभागले उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्नेछ।’
कुन-कुन स्कुलमा भयो अनुगमन ?
वैशाख २५ गते भक्तपुर नगरपालिका वडा-१ सल्लाघारीस्थित भक्तपुर मोडर्न इङलिस स्कूलमा विभागको बजार अनुगमन टोली पुगेर अनुगमन गरेको थियो। उक्त टोलीले तीन दिनभित्र स्कूललाई कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो। वैशाख २६ गते ललितपुर महानगर वडा-२३ स्थित जेम्स स्कूल,ललितपुर महानगरपालिका वडा-१५ खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेशनल स्कूलमा पुगेर अनुगमन गर्यो।
वैशाख २८ गते उक्त अनुगमन टोली बूढानीलकण्ठ नगरपालिका हात्तीगौडास्थित युरो स्कूल र टोखास्थित मिल्सबेरी इन्टरनेशनल स्कूलमा पुगेर अनुगमन गर्याे।
वैशाख ३१ गते काठमाडौँ महानगरस्थित सिफल स्कुलमा अनुगमन गरी विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो।
त्यसैगरी विभागले जेठ १ गते काठमाडौं महानगरपा वडा-३१ स्थित ग्यालेक्सी पब्लिक स्कूलमा अनुगन गरी विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दियो। त्यही दिन सोही वडास्थित आलोक विद्याश्रममा पनि अनुगमन भयो। उक्त विद्यालयलाई पनि सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन विभागले निर्देशन दियो।
यसैगरी जेठ ४ गते विभागले निसर्ग बाटिका स्कुलमा अनुगमन गर्याे। विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो
जेठ ५ गते विभागले टोखा नगरपालिका वडा-८ स्थित काठमाडौँ युरो स्कुल अनुगमन गरि विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजातसहित तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी जेठ ६ गते केएमसी स्कुलमा अनुगमन गरी विभागले कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। जेठ ७ गते भने काठमाडौं महानगरपालिका वडा-१० स्थित नोबेल एकेडेमी र भ्याली भ्यू स्कुलमा विभागले अनुगमन गरेको छ। दुई विद्यालयलाई विद्यालयसँग सम्बन्धित कागजात लिई तीन दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।
के छ शुल्क निर्धारण निर्देशिकामा ?
सरकारले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ। यही निर्देशिकालाई टेकेर स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन्। निर्देशिकाको बुँदा (१४.१) मा शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरण तोकिएको छ।
एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क र भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी परीक्षा शुल्कको हकमा प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको ५० प्रतिशतमा नबढाईकन वार्षिक वा किस्तामा लिनुपर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइबापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ।
शैक्षिक सामग्री शुल्कमा शैक्षिक सामग्री बापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशतमात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने र यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अंकको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ। यसैगरी निर्देशिकामा वार्षिक शुल्क हकमा २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकमको व्यवस्था गरिएको छ तर निर्देशिका लत्याएर शुल्क लिने गरेका छन्।
‘अनुगमन रोकिँदैन, झन सशक्त अनुगमन गर्ने शक्ति मिलेको छ’
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कानुनअनुसार चले किन निजी विद्यालय डराउने भन्दै विद्यालयबाट अनुगमन रोक्न माग गर्नु हास्यास्पद रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार प्याब्सन र एनप्याब्सनले उद्याेगमन्त्रीलाई भेटेर अनुगमन रोक्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएकाे बताए पनि हालसम्म भने आधिकारिक केही निर्देशन नआएको विभागको जनाएको छ।
‘ऐन कानुनले विद्यालयमा पनि अनुगमन गर्न दिन्छ, मिल्छ, त्यही भएर हामी अनुगमन गर्न गएका हौँ’, विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले थाहाखबरसँग भने, ‘उद्याेगमन्त्रीले हालसम्म चाहिँ केही अनुगमन रोक्न भन्नु भएको छैन, साथ सहयोग दिइरहनु भएको छ, निजी विद्यालयले अनुगमन रोक्नु भनेर माग गर्दा झनै अनुगमन गर्ने शक्ति मिल्यो,अनुगमन रोकिँदैन,आज पनि अनुगमनमै टोली जानु भएको छ, शुल्कदेखि किचनसम्मै अनुगमन गरिरहेका छाैँ।’
उनका अनुसार जुनजुन स्कुललाई विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ, ती विद्यालयको कागजपत्र अनुसार अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ। नियमविपरीत शुल्क लिएको र विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइए कानुनी कारबाही हुने उनले बताए। ‘हामीले सबै कागजात मगाएका छौँ’, उनले भने, ‘अनुसन्धान गरेर बढी कानुनी आधारबिना शुल्क लिएको पाए,सेवासुविधा नदिएको पाइए कारबाही गर्छौ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।