हेटौंडा : २०८० वैशाख १२ गते बसेको बागमती प्रदेशसभा बैठकले पारित गरी पठाए पनि २०८० जेठ ७ गते प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले गम्भीर त्रुटि औंल्याउँदै पुनःविचार गर्न फिर्ता पठाएको विवादित चिट्ठा विधेयकमा सरकारले पुनः छलफल गर्ने भएको छ।
दुई वर्षदेखि रोकिएको विधेयक बिहीवार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले प्रदेश प्रमुखबाट सन्देशसहित सभामा फिर्ता आएको प्रदेशस्तरको चिठ्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथि पुनःविचार गरियोस् भन्दै सभामा पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकको विषयमा विषयगत समितिमा छलफल गरी अगाडि बढाइने छ।
विधेयकको विपक्षमा रहेको नेकपा एमाले समेत विधेयक अघि सार्न सहमत भएपछि सभामा पेश गरिएको थियो।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख शर्माले विधेयक प्रदेशसभामै फिर्ता पठाउँदा तीन पृष्ठ लामो सन्देश लेखेका थिए।
सन्देशमा कालो विधेयकमा कानुनी छिद्रको प्रयोगदेखि संघीय कानुनको प्रतिकूल व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। चिट्ठा खेलाउँदा चिट्ठा खोल्ने र लिनेको व्यक्तिगत विवरण जरुरी मानिए पनि यो विधेयकले व्यवस्था गरेको थिएन।
चिट्ठा खोल्ने र लिने व्यक्ति (कानुनी व्यक्ति)को कुनै वैयक्तिक विवरण माग्ने व्यवस्था नगरेपछि जुनसुकै व्यक्तिले पनि चिट्ठा खोलेको र लिएको देखाउन सक्ने अवस्था बनेकोमा प्रश्न उठाइएको थियो।
चिट्ठा ऐन, २०२५ ले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिट्ठाको अनुगमन र निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा मन्त्रालयले एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी सुम्पिन लागेको हो। एउटा अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई मात्रै अधिकार दिँदा चिट्ठा खेलाउने कार्यमा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्यासिनो, चिट्ठा विषय भएकाले प्रदेशले ल्याएको विधेयक संघीय कानुन चिट्ठा ऐन, २०२५ सँग प्रतिकूल रहेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।