काठमाडौँ : निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड राख्न नहुने माग संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवसहितको टोलीले गरेको छ।
उनीहरूले यसै विषयमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेका छन्।
बिहीवार सिंहदरबारस्थित अध्यक्षको कार्यकक्षमा पुगेर महासचिव सहितका सचिवहरूले अध्यक्ष दाहालसँग निजामती विधेयबाट कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेका हुन्। अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले निजामती कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषयले रिटायर्ड हुने वेला वा भइसकेपछि डिस्क्वालिफाईड गराएर रिटायर्ड गराउन उपयुक्त नहुने आफूहरूको आग्रह रहेको बताए।
उनले नियुक्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकाय, सरकारले आफैँ गर्नसक्ने भएकाले रिटायर्ड हुँदै गर्दा कर्मचारीको अपमान गर्न नहुने बताए। कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय नभएको र कुन संवैधानिक निकायमा कुन पदाधिकारी वा कस्तो योग्यता भएको व्यक्ति नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधान आफैँले बोलेको बताए।
निजामतीबाट आउट भइसकेको कर्मचारीलाई निजामती ऐनको विषय नरहने बताए। कुलिङ पिरियडको बारेमा कर्मचारीको विरोध नरहेको भन्दै राख्ने नै भए संविधानमा वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐनमा राख्न प्रस्ताव गरे।
पाण्डेले भने, ‘निजामती कर्मचारी रिटायर्ड भएपछि दुई वर्षसम्म कुनै सरकारी वा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नपाउने विषय रह्यो। यो अपमानित गर्ने व्यवस्था लागू गर्न गइरहेको छ। कुलिङ पिरियड राख्नु भनेको आफैँमा संवैधानिक विषय होइन। जुन पदमा नियुक्ति गरिने हो त्यही सम्बन्धी कानूनमा राख्नुपर्छ। होइन भने यो संविधानविपरीत हुन जान्छ। यो समानताको हक विपरीत छ।’
महासचिव पाण्डेयले अहिलेको कुलिङ पिरियडको कुरा समानताको हक विपरीत रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।