हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत तर्फ कर राजस्वबाट २८ अर्ब ७८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, अन्य ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण बाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, सञ्चित कोण विविध प्राप्ति १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च व्यहोर्ने स्रोत अनुमान गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तह केन्द्र तथा उदयमान बजार केन्द्रहरु जोड्ने प्रादेशिक सडक , यातायात गुरुयोजना सडक प्रादेशिक यातायात गुरुयोजना सडक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य महत्त्वपूर्ण सडकको विस्तार गर्न १४ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी नियमित मर्मत सम्भार दिगो सडकको आधार अन्र्तगत बागमती प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडक तथा पुलको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै विपदबाट लक्षित क्षति पुगेका सडक पुर्वाधारको मर्मत र पुनःस्थापना कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश भित्रका सडक पुलहरुको निर्माण स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशमा नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिने भएको छ। एकीकृत बस्ती समृद्ध शहरको नीति अन्र्तगत दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानी प्रवर्धन गरिने भएको छ। एकीकृत बस्ती विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरी उदयमान शहर र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा व्यवस्थित शहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले ‘एक वडा , एक कृषि’ उत्पादन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरा दिनेगरी २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ। त्यस्तै उपभोक्तालाई विषादीरहित फलफुल तरकारीको उपलब्धका लागि १६ वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारी संघसंस्था कम्पनीहरूसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा स्वास्थ्य मासु आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौँ र धादिङ जिल्लामा आधुनिक बधशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजना गरिएको छ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक जिल्ला एक, विशेष कृषि उत्पदान पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। साथै , ‘एक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना’ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिन एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले कृषि सम्बन्धि ज्ञान र सिप भएका युवा जनशक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई वित्तिय संस्थाहरु मार्फत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँगको साझेदारीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने भएको छ। तहगत सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरताको लागि ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
खेतीयोग्य जमिनमा सर्वयान सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन साना सिँचाइ आयाजनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। प्रदेशमा उत्पादित पशुजन्य बस्तुको अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिस्तारका लागि खोरेत लगायतका माहमारीजन्य संक्रामक रोगको पहिचान नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विशेष खोप अभियान सञ्चालन गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने धार्मिक साँस्कृतिक , पर्यटकीय तथा ऐतिहाँसिक सम्पदाको संरक्षण र सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरिने भएको छ। पर्टटकीय क्षेत्र दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई चलचित्र क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ।
पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हेलम्बु ग्रेट ट्रेल सिन्धुपाल्चोक किस्पाङ नौ घडेरी पर्यटकीय प्रवद्र्धन नुवाकोट र सैलुङ मिनी ग्रेट वाल दोलखामा आर्कषक एवं रमणीय पार्क निर्माण गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
छिमेकी मुलुकका पर्यटकलक्षित पर्यटन प्रवर्धनका विशेष प्याकेज सञ्चालन गरिने भएको छ। प्रदेशभित्र प्याराग्लाइडिङका लागि उपयुक्त स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरुको तथ्यांक संकलन अध्ययन विश्लेषण र वर्गीकरण गरिने भएको छ। उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाहरुलाई प्रविधि तथा सिप हस्तान्तरणमार्फत प्रोत्सहान गरिनुका साथै प्रदेश अन्तर्गतका सहकारीहरुमध्ये उत्कृष्ट कार्य गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्ने गरिने बताइएको छ।
सरकारले स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न विस्तृत परियोजना तयार भैसकेका नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डन-देउपुर नगरपालिका, धादिङको निलकण्ठ नगरपालिका, सिन्धुको दुधौली नगरपालिका, औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा साँस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड २० लाख विनियोजन गरिएको छ।
‘युवालाई स्वदेशमै रोजगार, समृद्ध प्रदेशको बलियो आधार’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै नवप्रवर्धन र उद्यमशीलता प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाहरुमा स्टार्ट अप एक्युवेसन सेन्टर तथा कोशेली घरको स्थापना गरी प्रविधि हस्तान्तरण गरिने भएको छ।
प्रदेशस्थित मदन भण्डारी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्ग क्षेत्रका हात्तीसुँढे, झुरझुरे, झन्झने, मणिनछाप, भिमान, ढकाह, खोर भञ्ज्याङ र भण्डारालाई स्थानीयसँग सहकार्य एवं साझेदारी गरी व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास र बजार प्रवर्धन गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले ‘एक स्थानीय तह , एक प्रमुख उद्योग कार्यक्रम’ र १३ वटा जिल्लमा ‘एक वडा , एक उद्यम कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नका लागि ५ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। भुमिको एकीकृत र वस्तुनिष्ठ लगतको आधारमा भू-उपयोग विश्लेषणगरी भू-उपयोग रणनीति तयार गर्दै जग्गाको वर्गीकरण गरिने भएको छ। मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुको समन्वयमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीजग्गाको व्यवस्थित विद्युतीय अभिलेख गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
प्रदेशमा उत्पादन हुने नरम काठको गुणस्तर वृद्धि गरी स्वदेशी काठको प्रयोग बढाउन र विदेशी काठको आयतलाई हटाउन वन उपभोक्ता समूह, निजी क्षेत्र तथा सहकारीको समन्वय र साझेदारीमा ट्रिटमेन्ट तथा सिजनिङ प्लान्ट सञ्चालन गरिने भएको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले १ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत अशोजमा भएको विपद्बाट सिर्जित आर्थिक वातवणीय तथा सामाजिक क्षतिको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखी पहिरो नियन्त्रण, मानव बस्ती संरक्षण, सिमसार क्षेत्र र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले यातायात सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्था कार्यालय सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गरिने भएको छ। साथै , सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परिक्षण प्रमाण पत्रलाई एकीकृत गरी ‘क्यूआर कोड’ मार्फत नियमन र प्रमाणीकणको व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ। यसका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सवारी साधनमा जिपिएस ट्रयाकिङ प्रणाली जडान गरी सवारी साधन , सवारी चालक र यात्रुको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवका लागि प्रदेशका अस्पतालको पूर्वाधार विकास गर्दै लैजाने भएको छ। सरकारले ‘एक स्थानीय तह , एक नुमना स्वास्थ्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ। साथै प्रदेश सरकारले ‘एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रम’लाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिँदै ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यमा आउन सक्ने महमारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विपद् पुर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई सुदृढीकरण गरिने भएको छ। ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्याक्रम’लाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समुदाय स्तरसम्म बिस्तार गरिने भएको छ। मानसिक रोग तथा उच्च रक्तचाप उपचारका लागि तोकिएका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। मुखको क्यान्सर , महिलाहरुमा हुने स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पुरुषहरुमा प्रोष्टेट क्यान्सरको समयमा नै पहिचान र रोकथाम गर्न निःशुल्क सेवा दिइने भएको छ। सरकारले दुर्गम गाउँपालिकामा ‘एक स्वास्थ्य संस्था, एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम’ विस्तार गरिने भएको छ। प्रदेश सरकारले हेटौँडा अस्पतालसहित मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमूलक समस्या समाधानमा आधारित अनुसन्धान र नवप्रर्वधनका लागि वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिइने भएको छ। शैक्षिक कार्र्यक्रम सञ्चालन गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले खेलकुद नीति जारी गरी कार्यान्वय गरिने भएको छ। उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्ने बागमती प्रदेशका खेलाडीको सम्मान एवं प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रदेश सरकारले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुउदेश्यीय खेलमैदान कार्यक्रम’ आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यन्वयनमा निरन्तर ल्याइने भएको छ।
खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा : सरसफाई हाम्रो अभिभारा अभियान’ लाई निरन्तरता दिइएको छ। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा खानेपानी र सिँचाइसम्बन्धी विशेष प्रकृतिका लिफ्ट आयोजना संरक्षण गरिएको छ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ५ प्रतिशत बजेट वृद्धि गरेको हो।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।