बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ (३८.६ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ (६१.४ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारको ल्याएको बजेटप्रति विपक्षी दल मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित गरेर बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। जसका कारण १२ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक १६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
बागमती सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री लामाको कार्यकाल ८ साउनमा एक वर्ष पूरा हुँदै छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर थाहाकर्मी निशा गुरुङले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामासँग गरेको कुराकानी।
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट ल्याएको छ। बजेटले के के कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ?
बजेटले बागमती प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्पादनमूलकमा उद्योगी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरेका छौं। हामीले योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्न सडक निर्माणहरू भौतिक निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएका छौं। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै राम्रा कार्यक्रम ल्याएको छ। पर्यटन प्रवर्धनका साथै वन र यातायात क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसले गर्दा बागमती सरकारको बजेटले पूर्ण रूपमा नमुनाको रूपमा अघि बढ्ने विश्वास लिएको छु।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् नि?
बजेट आउँदा अलिकति विवाद हुने गरेको छ। हामीसँग सीमित स्रोत छ, असीमित माग छन्। माग पुष्टि गर्नका लागि सुशासनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हामीले योजना कसरी राख्ने भन्ने विषयमा विधिमा नल्याएसम्म अलि अलि विवाद देखिन्छ। सांसदहरूले मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको क्षेत्रमा बजेट गयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसमा बहुवर्षीय योजनाका कारण भएर बजेट धेरै गएको देखिएको हो।
हामीले समानुपातिक रुपमा सबैलाई समेटेर बजेट विनियोजन गरेका छौं। कुनै ठाउँमा केही छुटेको छ तर हामीले मानव सूचकांकभन्दा तल्लो तहमा रहेका क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छौं। बजेटको विषयमा सत्तापक्षकै कारण विवाद भने भएको होइन। १२ गते बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक १३ गते बस्ने छलफल भइरहँदा विपक्षी दलहरूको अनुरोधमा १६ गतेका लागि बैठक राखिएको हो। बजेटप्रति असन्तुष्टि भन्ने हल्ला मात्रै हो।
बागमती प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशको पूर्वी क्षेत्रको नवलपरासीको कावासोती क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ नि?
वास्तविक रूपमा के हो भने केन्द्रबाट लादेको बजेट हुन्छ। सशर्त बजेट केन्द्रबाटै राखिन्छ। त्यसमा प्राविधिक रूपमा केही त्रुटि भएको हो। हामीले यो विषयमा जानकारी गराउँदा लक भइसकेपछि फिर्ता जानलाई समस्या भएर हामीकहाँ राख्न भन्दै पछि ट्रान्सफर भएर जाने भनिएको हो। अर्को हेटौंडाको वडा २२ वटा भनेको छ जसमा चाहिँ १९ वटा मात्रै छ तर साविकका वडाहरू भएकाले केही प्राविधिक त्रुटि भएको छ। त्यसमा हामीले इन्ट्री गरेको होइन, त्यो सशर्त रूपमा आएको हो।
बजेटबारे छलफल गर्न १६ गते प्रदेशसभाको बैठक बोलाइएको छ। सत्तापक्षका असन्तुष्ट सांसदहरू र विपक्षी दलहरूलाई कसरी समेटेर लानु हुन्छ?
सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन हामीले सबै माननीयहरूको योजना सबै परेको छ। एउटा पनि योजना हामीले दायाँ बायाँ गरेका छैनौं। हामी प्रमाण सहित देखाउन सक्छौं। विगतमा जस्तो योजना छुटाउने गरेको अवस्था छैन। तपाईंहरू आफैंले माननीयहरूलाई सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले मुख्यमन्त्री भएको साउन ८ गते एक वर्ष पूरा हुँदै छ। यो बीचमा महत्वपूर्ण काम के के भए?
हामीले सुधारका पक्ष धेरै गरेका छन्। हामी आइसकेपछि प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि धेरै अगाडि बढिसकेको छ। अब केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। ७ वर्षसम्म हुन नसकेको काम हामीले गरेका छौं। सुशासनको व्यवस्था गर्नका लागि प्रदेशभरी कति कर्मचारी छन् भनेर किताबखानाबाट डिजिटल सिस्टमबाट कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी र कहिलेदेखि कार्यरत छन्, साथै कुन पालिकाहरूमा कति छन् भनेर सबै डिटेल राखेका छौं।
अर्को फाइल हराउने समस्या समाधान गर्न कर्मचारीलाई तालिम दिएर सिस्टम लागु गरिसकेका छौं। त्यसैगरी सिटिभिटीको अवधारणा गरेर मान्यता प्राप्त ब्यवस्थित गर्ने गरी काम अघि बढाएका छौं। मन्त्रीहरूलाई पनि कार्यावधिभर महत्त्वपूर्ण काम के के गरे भनेर डिटेल लिने गरेका छौं। यो अवधिमा सुधारका पक्षहरू धेरै भएका छन्। हामीले ७५ भन्दा बढी संरचना निर्माण गरिसकेका छौं।
प्रादेशिक संरचनाको विषयमा २०७६।०७७ देखि नै बजेट छुट्टिने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या छ। पहिला प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने यस्ता योजना प्रदेश सरकारबाट सोझै किन आउँछन् ?
होइन हामीले यसमा जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि सिधै हुन्छ भन्ने सोचेको थियो। हामीले संघ सरकारसँग पनि अनुरोध गरिरहेका छौं। तर यो विषयमा सबै प्रक्रिया र विधि पुर्याएर मन्त्रिपषिद्बाट निर्णय गरेर मास्टर प्लान प्नी देखाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले केही समयअघि मात्रै स्वीकृत गरिसकेको छ। अब संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि जग्गा प्राप्ति हुन्छ र हामी टेण्डर गरेर निर्माणका काम अगाडि बढाउँछौं।
प्रदेश सरकारले पाउनुपर्ने अधिकार अझै पाउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा काम गर्न कतिको समस्या हुने गर्छ ?
प्रदेशले पाएको एकल अधिकारहरू जुन प्रयोग भएको छैन। बजेटले पनि हामीले प्रयोग गर्न सकेको छैन। मुख्य कुरा एकल अधिकारको बागमती प्रदेशको विश्वविद्यालयको हो। जुन स्थापना भइसकेको छ। बिस्तारै बिस्तारै एकल अधिकार कुन कुन छन् भनेर संविधानले दिएको अधिकार प्राप्त गर्नेछौं। केन्द्रका केही कानुन नबनेका कारण हामीले बनाएका ऐन लागु हुन सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।