महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बोकेको नेपालको तेस्रो एनडीसी : कार्यान्वयन सहज छ ?

काठमाडौँ : नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि ठूलो लागत जुटाउनुपर्नेछ। सन् २०३० सम्म लगभग ९६% र २०३५ सम्म ९७% लक्षित उत्सर्जन कटौती अन्ताराष्ट्रिय जलवायु वित्त र समर्थनमा सर्त बद्ध छन्।

एनडीसी थर्डबाट न्यूनीकरणका नीति र उपाय सहित कुल उत्सर्जन कटौती अनुमान गरिएभन्दा बढी हुने अपेक्षा गरिएको छ तथापि अहिले नै यसको परिमाण मापन यकिन गरिएको छैन। 

एनडीसी थर्डको लागत सन् २०३५ सम्म एनडीसीको परिमाणित न्यूनीकरण लक्ष्यहरूको कुल लागत ७३ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये १४.६८ प्रतिशत नि:शर्त र ८५.३२ प्रतिशत सशर्त अनुमान गरिएको छ। 

नेपालले आफ्नै स्रोतबाट १० अर्ब ८२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर मात्र आन्तरिक स्रोतबाट र बाँकी ६२ अर्ब ९१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अन्ताराष्ट्रिय जलवायु वित्त र सहायताबाट प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा सार्वजनिक, निजी र अन्य क्षेत्रहरूको वित्तीय आवश्यकता पनि समेटिएका छन्।

सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मलाई एनडीसीको अनुकूलन प्राथमिकताहरूको कुल लागत १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलरको हुने अनुमान गरिएको छ, जुन अन्ताराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायताबाटै पूरा हुने अपेक्षा सरकारले गरेको छ। 

बाह्य स्रोत जुटाउन चुनौती

नेपालले अन्ताराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र तथा कार्बन बजारजस्ता स्रोतबाट रकम संकलन गर्ने रणनीति लिए पनि अन्ताराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता जुटाउन यति सहज भने देखिंदैन। यसका लागि नेपालले धेरै कार्यहरू गर्न जरुरी रहेको विज्ञ बताउँछन्। 

एनडिसीका महत्त्वकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने चुनौती रहेको भन्दै जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेती एनडीसी थर्ड नेपालका लागि प्रोग्रेसिभ रहेको बताउँछन्। ‘यो दोस्रोभन्दा बढी लक्ष्य बोकेको र खास गरेर कोप–२८ (सन् २०२३–दुबई) मा भएको पहिलो ग्लोबल स्टकटेक सँगै कोप–२९ समेतको आउटकमलाई समेटेर बनाइएको छ’, उनले भने‚ ‘व्यापक लक्ष्य समेटिएको छ, ठूलो लागत बाहिरबाट खोज्नुपर्नेछ, कहाँबाट यति धेरै स्रोत जुटाउने भन्ने चुनौती छ।’

यद्यपि स्रोत जुटाएर कार्यान्वयनमा जान सकियो भने सन् २०३५ सम्म नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्ने उनले बताए। ‘बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र २०५० सम्म संसारकै कुल कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य हेर्दा एनडीसी थर्ड कार्यान्वयनमा जानुपर्छ’, उनले भने, ‘तर सबै लक्ष्य हासिल गर्न फन्डको आवश्यकता पर्छ।’ 

कार्बनको नियमावली बन्दै गर्दा ठूलो रस्साकस्सी भएको अवस्था रहेको भन्दै उनले एनडीसी कार्यान्वयनमा आउनका लागि उक्त नियमावली अन्ताराष्ट्रिय लगानीमैत्री हुन जरुरी रहेको बताए।

‘कार्बन नीति एकदमै कसेर बाह्य लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने खालको बनायौ भने त्यसले थप चुनौती थप्न सक्छ। त्यसैले हामीले कार्बन नीति फाइनल गर्दा एकदमै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको चासो पनि समेट्न सके बाह्य स्रोतबाट लगानी जुटाउने बाटो पनि सजिलो हुन्छ, कार्बन व्यापार पनि सहज होला’‚ उनले थपे। 

स्वीडेन सरकारसँग नेपालले कार्बन व्यापारमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ तर अरू देशसँग पनि कार्बनका लागि वातावरण बनाउँदै एनडीसी कार्यान्वयनमा लैजान सके नेपाल नेट जेरोमा जानसक्ने डा. उप्रेतीले बताए।  

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि (युएनफसिसिसी) को पक्ष राष्ट्रहरूको २१ औं सम्मेलन अन्तर्गत पेरिस सम्झौताले विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य राखेको छ।

‘यसो भयो भने जलवायु न्यायको हिसाबले पनि नेपालमा वित्त परिचालन हुने, बाह्य वित्त भित्रिने सम्भावना हुने भएकाले एनडीसी नेपालका लागि मेरुदण्ड हो। आर्थिक हिसाबले पनि राम्रो हो तर यसको कार्यान्वयनका लागि चाहिने ठूलो लगानी भित्र्याउन नेपाल सरकारले अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने जरुरी छ’‚ उनले भने।

अन्ताराष्ट्रिय सहयोग नपाए सहज छैन

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ मञ्जित ढकाल अन्ताराष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न नसक्दा नेपाल लगायत सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई एनडीसी कार्यान्वयन गर्न सहज नभएको बताउँछन्। तथापि अन्ताराष्ट्रिय समुदायलाई पर्खने मात्र नभई नेपाल आफैंले सुरुवात गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 

‘विश्वका सबै देशहरूका एनडीसी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अन्य  विकासोन्मुख देशहरुकै लाइनमा नेपालले पनि लक्ष्य प्रस्तुत गरेको हो’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु विज्ञ सल्लाहकार समेत रहेका ढकालले भने‚ ‘अन्ताराष्ट्रिय समुदायको सहयोग प्राप्त गर्न सकेनौं भने नेपाल लगायत सबै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई गाह्रो छ।’ 

एनडीसीमा निर्धारित विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सबैभन्दा बढी मिहिनेत नेपाल आफैंले गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘पहिले हामी आफैंले सुरुवात गर्ने र त्यसमा अन्ताराष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गरी हाम्रा योजनानुसार कार्यान्वयन गराउन लगाउने र सँगसँगै लिएर जाने हो तर पर्खेर, उनीहरूले पैसा दिन्छन् अनि गर्ने भन्नु चाहिँ सही हुँदैन।’

देख्दा मात्र ठूलो हो : विज्ञ
एनडीसी थर्डका लक्ष्यहरू महत्त्वाकांक्षी रहेको भनिरहँदा सरकारका जलवायु विज्ञ सल्लाहकार ढकाल भने देख्दा मात्र ठूलो देखिएको बताउँछन्। 

मस्यौदामा राखिएको बजेट सम्पूर्ण डकुमेन्टका लागि नभई मुख्य लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि मात्रै भएको उनले बताए। ‘देख्दा ठूलो देखिन्छ तर त्यसमा झण्डै ६० प्रतिशत (विशेषगरी जलविद्युत उत्पादन, सौर्य ऊर्जा लगायत) ऊर्जासँग सम्बन्धित छ। हाम्रो ऊर्जा मार्ग चित्रले भने जस्तै २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि नै ठूलो रकम चाहिन्छ, बाँकी विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन लगायतलाई हो’‚ ढकालले भने।

केही क्षेत्रमा आफ्नै स्रोत र अहिले नै सुनिश्चित भएका फन्डिङबाट गर्न सकिने अवस्था रहेकोले नेपाल सरकारले आफैं पनि कुल लागतको थोरै (१० अर्ब ८२ करोड बढी) लगानी गर्न सक्छौं भनेको हो तर थर्ड एनडीसीमा भएका सबै बिषय कार्यान्वयन गर्न अन्ताराष्ट्रिय समुदायको सहयोगको खाँचो रहेको उनले सुनाए। 

तथापि, अति कम विकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाल अन्ताराष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनका फन्डबाट सहयोग लिने माथिल्लो देशको सूचीमा पर्ने र अन्ताराष्ट्रिय दातृ निकाय तथा दाताहरूसँग नेपालको राम्रो सम्बन्ध भएकाले सहायता हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विज्ञ बताउँछन्। यसो भनिरहँदा धेरैभन्दा धेरै अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय सहायता ल्याउनका लागि थप मिहिनेत गर्नुपर्ने खाँचो छ। 

‘तर अहिले अन्ताराष्ट्रिय समुदायमा पनि फन्ड छैन। अमेरिकाले गरेको सहायता कटौती, बेलायतले पनि अन्ताराष्ट्रिय सहयोग घटाउँदै लैजाने भनेको अवस्था पनि छ’, जलवायु विज्ञ ढकालले भने‚ ‘यसरी मुख्य दाताहरूले सहयोग नदिने वा कम गर्ने भनेको सन्दर्भमा धेरै कुरा नेपाल आफैंले मिहिनेत गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।’ 

हरसम्भव प्रयास 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाका (युएनएफसिसिसी) का पक्ष मुलुकहरूको २१ औँ जलवायु शिखर सम्मेलन (कोप–२१) अन्तर्गत पेरिस सम्झौतामा आधारित भई एनडीसी मस्यौदा तयार पारेको थियो। 

नेपालले यसअघि सन् २०१६ मा पहिलो र २०२० मा दोस्रो एनडीसी प्रस्तुत गरेको थियो। जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्मा थर्ड एनडीसी कार्यान्वयनका लागि विदेशी सहायता भित्र्याउनुका साथै देशभित्रै पनि सम्भव भएसम्मका जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने क्रियाकलापहरूमा काम गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहेको बताउँछन्। 

एनडीसीले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी कार्बन व्यापारको बाटो खोल्ने उनले बताए। ‘सरकारले कार्बन व्यापारको नियमावली पनि लेराउनेछ,  स्पष्ट क्षेत्रमा, कार्बन व्यापारमा, निजी क्षेत्रहरू पनि आकर्षित हुन्छन् र एनडीसीले तोकेको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले पहल, पहुँच र सहकार्य गर्ने ठाउँमा उहाँहरूमार्फत नै काम अगाडि बढाउँछौँ’‚ उनले भने। 

सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्यसहित, सरकारले ऊर्जा, यातायात, उद्योग, कृषि, वन, जल स्रोत, शहरी पूर्वाधार र सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्ने नीति लिएको उनले बताए।

कुन क्षेत्रमा कति लागत ?
कुल रकममध्ये ऊर्जा क्षेत्र (विद्युत उत्पादन र आपूर्ति, खाना पकाउने र तताउने, यातायात, उद्योग) मा सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म ९ अर्ब ५२ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर निःशर्त र ५५ अर्ब ९७ करोड  ६० लाख अमेरिकी डलर सशर्त गरी कुल ६५ अर्ब ५० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

यसैगरी कृषि, वन तथा अन्य भू–उपयोग (एएफओएलयू) क्षेत्रमा १ अर्ब १० करोड निःशर्त र ४ अर्ब ७२ करोड सशर्त गरी ५ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर लाग्नेछ।

फोहोर व्यवस्थापनमा १९ करोड ८० लाख निःशर्त र १ अर्ब ५३ करोड ७० लाख सशर्त गरी १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख, औद्योगिक प्रक्रिया र उत्पादन प्रयोग (आईपिपियू) मा ६८ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको छ।