काठमाडौँ : ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’ को कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा भएको तोडमोडको छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेसहित विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूबीच शनिवार भएको छलफलले विशेष समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकबारे जानकारी दिँदै नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा एमालेबाट दुई, माओवादी केन्द्रबाट एक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एकजना गरी सात सदस्यीय समिति गठन भएको बताए।
समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको पनि उनले बताए। १५ दिनभित्रमा समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी सहमति भएको उनले जानकारी दिए।
समितिमा रहने सदस्यहरूको नामावली सोमवार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
संसद्को आगामी बैठकले समिति गठनको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ। समितिलाई छानबिन तथा अध्ययनका लागि १५ दिनको समय दिने सहमति पनि भएको मुख्य सचेतक बर्तौलाले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।