|
फाइल फोटो

'नवनियुक्त प्रम केपी शर्मा ओलीको पहिलो महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा- प्रत्येक स्थानीय तहमा कमसेकम एक प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना- विल्कुल सही छ! समृद्धिको आधार नै दक्ष जनशक्ति हो! तर यो घोषणा मात्र नहोस्! हाम्रो विगतको अनुभव सुखद छैन। त्यो परम्परा तोड्नोस् प्रमज्यू, हार्दिक शुभकामना!'

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको यो ट्विटर सन्देशले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवसरसँगै चुनौती रहेको अनुभवी शुभकामना दिएको छ। आफ्नो जीवनकालमा दोहोर्‍याएर एउटै कक्षा पढेको छैन र पढ्दैन भन्ने नेता ओली देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा डेढ वर्षको छोटो अवधिमा दोस्रो पटक पुगेका हुन्। नेपालको ६२औँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका ओलीका लागि डेढ वर्षअघि आफैँले छोडेर गएका काम पूरा गर्ने मात्र होइन, गरेका बाचा र देखाएका सपनाले समेत पच्छ्याइरहेको हेक्का हुनुपर्छ। त्यसमाथि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको एक मात्र जस लिएर आफ्नो दलको कद घटाउँदै सत्ताबाट बाहिरिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छोडेर गएको रित्तो ढुकुटीले ओली स्वयंको पहलमा जारी संविधानले दिएका संघीयताका चल्ला कोरल्न सजिलो छैन। यससँगै बन्दुकको बाजा बजाएर जनवादको विवाहमा साम्यवादको भोजको सपना देखाएर अन्तत: सराप्दै सराप्दै आफ्नै काखमा टाउको अड्याउन आइपुगेको माओवादी पंक्तिको आकांक्षालाई समेत यो सरकारले पूरा गर्नुपर्नेछ।

अझै निर्वाचन हुनुअघिदेखि नै माओवादीसँग ओली आफैँले गरेका वाम गठबन्धनको बाचामा कायम रहनुपर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने फलको आकांक्षा जनतालाई पूरा गरेर देखाउनुपर्ने मात्र होइन, विपक्षीले चलाएका भ्रम र आशंकासमेत मेट्नुपर्नेछ। यसबाहेक माओवादीसँग दल एकीकरण नहुञ्जेल मोर्चा मजबुत राखिरहनु र दल एकीकरण भइहालेछ भने दलभित्रका व्यक्ति र गुट मौलाउन नदिनु पनि पार्टी अध्यक्षको नाताले प्रधानमन्त्री ओलीकै दायित्वभित्र पर्न आउँछ।

अब कतिपय नेता/कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा संघीय राज्यले स्थान दिएर जति सहज बनाएको छ, हिजो जस्तो समायोजन र समन्वयका नाउँमा मनलाग्दो ढंगले मन्त्री राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान र पूर्वाधारविहीन तल्ला निकायमा स्रोतको सीमितता तथा बाँडफाँटमा आउन सक्ने समस्याले उत्तिकै अप्ठेरो पार्न सक्छन्। यति मात्र होइन, थप केही चुनौती पनि अहिले देखिएका छन्। त्यसमध्ये पहिलो देशभित्र र बाहिर रहेका आममानिसमा विकास निर्माण, सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक समृद्धिको युगानुकूल चाहना हुन्। दोस्रो, निर्वाचनका क्रममा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा उति नै आकांक्षाले भरिएका छन्। तेस्रो, यसअघि आफैँले अघि सारेका योजना, सपना अब लामो समय सरकारमा बस्ने सम्भावना रहेकाले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो, यी सबै काम सीमित आर्थिक स्रोत, पुरातन मानसिकता, चरम राजनीतीकरण र भ्रष्टाचारले जीर्ण बनेको कर्मचारीतन्त्रबाट गर्न/गराउन कठिन कार्य हो। पाँचौँ जटिलता भनेको यसअघि आफू सरकारमा छँदा देशभित्रका अन्य दलहरूसँग बिग्रेको सम्बन्ध सहज बनाएर विश्वासलाई सुदृढ नबनाए काम सहज हुन नदिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यसैगरी लामो समय सत्ता स्वादन गर्दै आएको र हाल प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेससँग रहेका कथित प्रजातन्त्रवादीको ब्राण्ड र अहिलेको सरकारसँग कथित कम्युनिस्टको ब्राण्डले पनि नबुझेहरूलाई झट्ट प्रभावित पार्न सक्ने हुनाले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छन्।

अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा माओवादी आन्दोलनले कतिपय सकारात्मक परिवर्तन मुलुकमा ल्याउन सफल भए पनि अझै माओवादी पार्टी संस्थागत भइ नसकेको र त्यसको नेतृत्व जुनसुकै बेला जता पनि फर्किन सक्ने देखिँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो पूर्ण बहुमत नभएको एमाले नेतृत्वको सरकारले टाउकामा चौबीसै घण्टा तरबार झुण्डिए सरह त्रासमा काम गर्नुपर्नेछ। ४ वटा प्रदेश सरकार र थुप्रै स्थानीय सरकारहरूमा बर्चस्व राखेको एमालेले अब यताबाट असहयोग भयो, उताबाट कार्यान्वयन भएन भनेर उम्किन पाउँदैन। त्यसरी नै पटक पटक सरकार चलाएको अनुभव बोकिसकेको दलले थाहा पाएनौँ र जानेनौँ भनेर उन्मुक्ति पाउनेछैन। माओवादीसँगको सत्ता सहकार्यमा उसका कतिपय अग्रगामी विषय र संविधानले लक्षित गरेका र लोकतन्त्रभित्र समेट्नु र अटाउनुपर्ने तथा मिल्ने शक्तिलाई समेटेर यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्नेछ। किनभने संविधान निर्माणपछि प्रथम निर्वाचनको जनादेशले बनेको यो पहिलो सरकार हो।

आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका र पूर्ण परिवर्तनको वाहक मानिएका एमाले र माओवादीको सरकारले आफूलाई कस्तो कम्युनिस्ट र कस्तो लोकतन्त्रवादी सिद्ध गर्ने हुन्, त्यसले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनले छ दशकदेखि बाँड्दै आएको सपना पनि प्रमाणित गर्नेछ र यो चुनौती पनि हो। यो चुनौती नेपालमा मात्र सीमित छैन। दुवै छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सहयोग र स्वार्थसमेत बुझ्नुपर्छ। अब पनि नेपाली जनता आपसी तानातान, आरोप-प्रत्यारोप र विदेशीलाई दोष लाएर नेताहरू उम्किन खोजेको देख्न चाहँदैनन्। त्यसैले अहिले सरकारमा सम्यक दृष्टि, सम्यक स‌ंकल्प, सम्यक बचन, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति हुनु आवश्यक छ। यसका लागि तलदेखि माथिसम्म हाल विदेसिन बाध्य जोसिला युवाहरूलाई रोकेर उनीहरूको साथ लिँदै खरिएकाहरूलाई होइन, खारिएका विज्ञ, पेसागत विज्ञ, राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तै नेता/कार्यकर्ता र उस्तै राष्ट्रसेवकलाई पनि अवसर दिनु उपयुक्त हुनेछ। नत्र यो नै वामपन्थीको प्रथम र अन्तिम सरकार हुन सक्छ।

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री रहिसकेका डा. भट्टराईको यो भनाइ स्मरण गर्नै पर्छ- हाम्रो विगतको अनुभव सुखद छैन। त्यसैले यसलाई मनन् गर्दै सरकार अगाडि जान सफल भयो भने असम्भव केही छैन। सफलताको शुभकामना!

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.