सप्तरीका मनीष यादवले माओवादीले संचालन गरेको दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए। समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने भन्दै माओवादीले सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेपछि मनीष समाजमा रहेको कुरीतिसँगै समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तरलिंगीमाथिको विभेद पनि अन्त्य हुने अपेक्षासहित युद्धमा होमिएका थिए।
युद्ध मोर्चामा उनले युद्ध अरू कसैको नभएर आफ्नै भएको भावना लिएर बलिदानीको भावनासहित सक्दो योगदान गरे। तर दश वर्षे सशस्त्र युद्ध समाप्त भएर माओवादी मूलधारको नेतृत्व गर्दै सरकार र संसदमा ठूलो पार्टी भएपछि मात्र उनले थाहा पाए, देश बदल्छु भनेर हिँडेका माओवादीका नेताहरूको मानसिकता बदलिएकै रहेनछ। समाजले विभेदमा पारेका समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तरलिंगीलाई अगाडि ल्याउने अपेक्षा राखेका नेताहरू आफैँले व्यावहारिक विभेद गरे। उनीहरूले समावेसिताका नाममा समलिंगी, तेस्रो लिंगीलाई समेट्ने प्रयास नै गरेनन्।
लामो समय प्रतीक्षा गर्दै नेताको ढोका चहारेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि विन्ती बिसाएका मनीषका कुरा कुनै माओवादी नेताले समेत ग्रहण गरेनन्। नेताहरूदेखि हैरान भएका मनीष अहिले माओवादीको नामसमेत सुन्न चाहँदैनन्।
माओवादी सशस्त्र युद्धमा लडाकु मात्रै बनाएको गुनासो गर्छिन् काभ्रेकी तेस्रो लिंगी रेश्मा लामा (नाम परिर्वत) पनि। नेताहरूका लागि युद्ध लडिएको भन्दै माओवादीको नाम लिनु नै बेकार भएको गुनासो छ उनको।
यस्तै अवस्था छ, सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्र पनि। एमाले दाङ जिल्ला कमिटीले समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यमा सिफारिस गरिएकी शिल्पा चौधरी केन्द्रसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न असफल भइन्। केन्द्रबाट उनको नाम काटियो र अरूलाई नै प्रदेशसभा सदस्यको सूचीमा पारियो। समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तरलिंगी समुदाय एमालेमा प्रतिनिधित्वविहीन बन्यो। शिल्पालाई राज्य संयन्त्रमा पुर्याउन आश्वासन दिएका एमाले नेताहरूले राष्ट्रियसभा सदस्यमा समेत उम्मेदवार नबनाएर जिल्याए।
महत्त्वाकांक्षा देखाएर जिल्लाराम पारेपछि उनी केही समय विक्षिप्त बनिन् र केही समय सम्पर्कविहीन भएर अहिले बल्ल तंग्रिँदै छन्। उनले एमालेको वडा तहबाट जिल्ला कमिटीसम्म गरेको योगदान बालुवामा पानी भयो। भन्छिन्, ‘राजनीतिमा नलागेको भए, एउटै पार्टीमा यति धेरै लगानी नगरेको भए सायद दुःखी हुनुपर्ने थिएन।’
यस्तै अवस्था छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नेहरूको पनि। कैलालीबाट वडा तहदेखि नै निर्वाचन लडेर महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी मोनिका शाही तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले मनोनीत गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाउने आश्वासन दिएपछि महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष चुनाव लडिनन्। अध्यक्ष थापा पुनः निर्वाचित भएर पार्टी हाँके तर मोनिका केन्द्रीय सदस्य बन्ने कुरा अझसम्म सुनिश्चित भएको छैन। उनले अध्यक्षको आश्वासनका कारण आफूलाई परीक्षण गर्ने मौका त पाइनन् नै, सँगै उनको राजनीतिक जीवनसमेत अन्योलमै छ। राप्रपा राजनीतिमार्फत राज्य संयन्त्रमा पुग्ने र नीतिगत तहमा बसेर काम गर्ने मोनिकाको सपनामा तुषारापात भएको छ।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारको आवाज उठाउने संस्था नील हीरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङले राजनीतिमार्फत राज्य संयन्त्रको नेतृत्वसम्म पुग्न नयाँ शक्ति पार्टीलाई रोजिन्। अन्य पार्टीहरूभन्दा प्रगतिशील भएर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक विभागसमेत गठन गरेको नयाँ शक्तिले पिङ्कीलाई केन्द्रीय सचिवालय सदस्यसम्म पुर्याएको छ। अन्य पार्टीमा उम्मेदवारसमेत बन्न नसकेका बेला पिङ्कीलाई नयाँ शक्तिले समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा ६ नम्बरमा नाम राखेको थियो। तर त्यो पार्टीले समानुपातिकर्फको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्न नसक्दा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनसकेन। सांसद बनेर नीति निर्माण तहमा काम गर्ने उनको सपनामा पनि तुषारापात भयो। उनकै नेतृत्वमा नयाँ शक्तिका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको केन्द्रदेखि जिल्ला समितिसमेत गठन भए। प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावअघि संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको स्थानीय तहको चुनावमा नयाँ शक्तिले तेस्रो लिंगी आनिक रानालाई वडा अध्यक्षको टिकटसमेत दिएको थियो तर रानाको पनि जीत सम्भव भएन।
पिङ्की गुरुङभन्दा अघि नै राजनीतिमा लागेकी भूमिका श्रेष्ठ कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनमा ०६७ सालमै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी हुन्। २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समानुपतिक सूचीमा समेत परेकी भूमिका प्रतिनिधित्व हुने अवसरबाट वञ्चित भइन्। त्यसयता उनी कांग्रेसको युवा संगठन तरुण दलमा आवद्ध छन्। ‘राजनीतिमा हतार गर्नुहुँदैन, अवसर एक दिन अवश्य पाइन्छ’ भन्ने उनी कांग्रेस काठमाडौंमा आवद्ध हुँदै नेपाल तरुण दलमा सक्रिय छन्।
भूमिका जस्तै तेस्रो लिंगी भक्ति शाह पनि कांग्रेस निकटको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध छन्। नेपाल विद्यार्थी संघको ११औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर सहभागी भएका उनको केन्द्रीय सदस्य बनेर काम गर्ने चाहना अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। तर कांग्रेसका नेता भेट्दा झकझक्याइहाल्ने हक्की स्वभावका उनी नेविसंघमा आफूलाई क्रियाशील बनाइरहेका छन्। भक्ति नेपाल प्रेस युनियन र नेपाल पत्रकार महासंघ ललितपुरको सदस्यका रूपमा समेत क्रियाशील छन्।
नीति निर्माण तहमा पुग्ने र हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री कानुन बनाउने समलिंगी, तेस्रो लिंगीहरूको प्रयास सफल नहुँदा उनीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँछन्।
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (समलिंगी, तेस्रो लिंगी, दुई लिंगी र अन्तरलिंगी) समुदायलाई राज्यले अहिलेसम्म पहिचानअनुसारको नागरिकता मात्र दिएको छ। अन्य अधिकार सुनिश्चित हुनसकेका छैनन्। संविधानको धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हकमा राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन राज्यले गरिरहेको छैन। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व गराउने संविधानको भावना हावाको फोकाझैँ उडिरहेको छ।
दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिंगी सभासद् सुनिलबाबु पन्त पहिलो संविधानसभामा नेकपा संयुक्तबाट संविधानसभामा पुगे। त्यसको परिणाम स्वरूप संविधानमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक भन्ने पहिचानसहितका अधिकार उल्लेखित भए। त्यसपछिका चुनावमा दलहरूले आश्वासन दिँदै भोट तान्ने काम त गरे तर प्रतिनिधित्व गराउने काम भएन।
तराई–मधेसमा राजनीति गर्ने भनेर राजनीतिक दल खोलेका दलमा पनि समलिंगी, तेस्रो लिंगी, अन्तरलिंगी नभएका होइनन्, उनीहरूले पनि यो समुदायलाई कुनै स्थान दिएका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले बोल्ने एउटा र गर्ने अर्को भइरहेको समुदायका सदस्यहरू गुनासो गरिरहन्छन्। उनीहरूसँग भेट्दा हामी तपाईंहरूको अधिकारको पक्षमा छौँ भन्ने तर अधिकारबाट सधैँ विमुख गराउने नेताहरूलाई उनीहरूको एउटै प्रश्न रहन्छ, ‘कहिलेसम्म जनतालाई छक्याउनुहुन्छ?’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।