ओखलढुंगा : दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बित्यो। चुनावपछि नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाए। २० वर्षपछि आफ्ना समस्या सुनाउने आफ्नै प्रतिनिधि पाए। वर्षौंदेखि कर्मचारीले चलाउँदै आएको स्थानीय तह आफैँले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको हातमा पुग्यो। वर्षौंदेखि कर्मचारीलाई जतिभन्दा पनि काम नहुँदा नागरिक आजित बनेका थिए तर अहिले यो समस्याबाट मुक्ति भएको छ, आफ्ना समस्या सहज रूपमा जनप्रतिनिधि समक्ष राख्न सकिने भएको छ।
ओखलढुंगा लिखु– ६ का दलबहादुर भुजेल आफूले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले गाउँमा सडक ल्याइदिएपछि खुसी छन्। गाउँमा सडक आएपछि उनलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहज भएको छ, अस्पताल जान आउन सजिलो भएको छ। स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँमा सडक संजालले छोयो। खेतबारीमा मल लैजान, भैँसी खेद्न, स्वास्थ्य उपचारका लागि अन्यत्र जान सहज भएपछि दलबहादुर जस्तै ग्रामीण कृषकहरू लाभान्वित भएका छन्।
सडक निर्माण तथा पुराना कच्ची सडक मर्मतलगायतका विकास निर्माणका कामलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगेको लिखु गाउँपालिका- ६ का वडा अध्यक्ष टीकाराम मगरले बताए। आफ्नो ठाउँमा दुई महिनाभन्दा सवारी साधन नचल्ने विगतमा यस वर्ष भने लामो समय यातायातका साधन चलेका कारण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहज भएकाले जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको उनको भनाइ छ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले घरमै वृद्ध भत्ता, सुरक्षित मातृत्व, स्थानीयस्तरका विकासका कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छन्। तर पनि वर्ष दिनको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासो भने प्रशस्त आएका छन्। मापदण्डविपरीतका ग्रामीण सडक निर्माण कार्यले जिल्लाभर नै तीव्रता पाए पनि स्वास्थ्य सुविधा, सिँचाइ, बिजुली, खानेपानी, शिक्षाको विकासमा खासै प्रगति भने हुन सकेको देखिँदैन।
जिल्लाका आठ स्थानीय तहका ७५ वडामध्ये १९ वटा वडामा अझैसम्म स्वास्थ्य संस्था स्थापना हुन सकेका छैनन् भने अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्मचारीले गर्ने काम वडा अध्यक्षले नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको खिजीदेम्वम गाउँपालिका- ४ का वडा अध्यक्ष कमल न्यौपानेको भनाइ छ।
‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ तर हामीलाई केही अनुभूति भएन’, सुनकोसी पलापुकी शोभा बरालले भनिन्, ‘हाम्रा दुःख दुःखमै सीमित भए। सामान्य कामहरू भएको जस्तो देखिए पनि हामी जस्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भने अझैसम्म भएका छैनन्।’
गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि सर्वसाधरण जनताले सिंहदरबार गाउँमा आएको अनुभूति पाएका छैनन्। जिल्लामा एक वर्षसम्म स्थानीय तहका कार्यालय नै व्यवस्थित रूपमा अझै बनेका छैनन्। जिल्लाका धेरै वडा कार्यालय विद्यालय, स्वास्थ्यसंस्था र सामुदायिक भवनहरूमा बसेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको लिखु– ५ का वडा अध्यक्ष गोपाल भट्टराईले बताए।
ओखलढुंगाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाका प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले चुनावताकाका गरेका अधिकांश प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले काम प्रभावित भएको बताए। सीमित स्रोत र साधनले असीमित चाहना पूरा गर्न कठिन हुने उनले बताए।
दलीय भागबण्डामा बजेट
चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय शहर, व्यवस्थित बसपार्क, स्वच्छ पिउने पानी, व्यवस्थित बाटाघाटा बनाउनेलगायतका नारा उम्मेदवारहरूले पटक पटक दोहोर्याउँथे। ग्रामीण भूगोलमा सडक, खानेपानी, बिजुली, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी आर्थिक समृद्धि गर्ने नारा सधैँ लगए पनि अझै ती काम अधुरै छन्।
चुनावमा गरेका वाचा पूरा नभएको सम्झाउँदा पनि जितेर गएकाले सुन्न नचाहने गरेको अनुभव सुनाउँछिन् मोलुंग गाउँपालिका- ७ की टासी शेर्पा। चुनावमा मीठो बोलेर जनताका भोट तान्ने र चुनाव जितेपछि कुना पस्ने पुरानै बानी अहिले पनि जनप्रतिनिधिमा देखिएको उनले गुनासो गरिन्। उनका अनुसार जिल्लामा केही प्रतिनिधि पात्रबाहेकका अन्य जनप्रतिनिधि पुरानो भाँडो नयाँ सामान जस्तै बनेका छन्।
गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर बजेट बाँडफाँट गरेको पनि स्थानीयको गुनासो सुन्न पाइन्छ। दलीय भागबण्डाका आडमा स्थानीय तहको विकासमा समेत राजनीतीकरण हुँदा विकासे काममा अवरोध आउने गरेको जनगुनासो आउन थालेका छन्। विकास निर्माणका कार्य र नीति नियम बनाउँदा पनि जनप्रतिनिधि ‘पार्टी’को बन्दी बन्न पुगेको चम्पादेवी- ६ का खड्गबहादुर कार्कीले बताए। ‘आफ्नालाई नभएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम बाँड्दै हिँड्ने, अरूलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा बढेको छ’, कार्कीले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्नँ।’
स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चलाउँदै आएको उनको बुझाइ छ। ‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन’, कार्कीले थपे, ‘यो एक वर्षको अवधिमा भनेजस्तो परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनौँ।’
ऐन नहुँदा काम गर्न कठिनाइ
जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव भएको थियो। ‘यो एक वर्षे अवधि ऐन, नीति नियम नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ, केही ऐन बनाए पनि कहाँ टेकेर काम गर्ने भन्ने कठिनाइ भएको छ, त्यसैले पनि भनेअनुसार काम हुन सकेन’, जिल्ला सदरमुकामसँगै जोडिएको चिसंखुगढी गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले भने।
उनले कर्मचारी अभाव अझैसम्म पनि झेल्दै आइरहनुपरेको गुनासो गरे। अहिले भने गाउँपालिकाले ऐन बनाउने र कार्यान्वयनको चरणमा छ। ‘हामी नागरिकले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हौँ’, शर्माले भने, ‘स्पष्ट नीति, कानुनका अभावमा केही असजिलो जस्तो देखिएको छ। अहिले भने हामीले ऐन बनाउने चरणमा भएका कारण नागरिकलाई विश्वास दिलाउने गरी काम गर्न खोजिरहेका छौँ।’
लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन आफूले पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।
अझै पनि कतिपय स्थानीय तहको भवन नै छैनन्, भाडाका घरमा कार्यालय संचालन गर्न गाह्रो भइरहेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। सानासाना कोठामा संकुचित भएर काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ। कार्यसम्पादन गर्ने भवन नहुँदा भाडाका घरबाट कार्यालय चलाउनुपरेको छ भने वडा कार्यालयहरू संचालनमा असहजता छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने आफूहरूका अधिकांश प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहे पनि स्पष्ट नीति तथा कानुन र बजेट अभावले आफ्ना कामहरू प्रभावित हुनपुगेको बताउँछन्। संविधान निर्माणपछि पहिलो खुड्किलोको रूपमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो। त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो। विकास निर्माण र नागरिकका समस्या समाधानमा केही ढिलाइ भए पनि ऐन, नीति निर्माण बनाउने काम अगाडि बढेकाले अब भने विकास र समृद्धिका कामले तीव्रता पाउने विश्वास नागरिकमा देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।