|

फिदिम नगरपालिका पाँचथरको एक मात्र नगरपालिका हो। पूर्वमा फालेलुङ गाउँपालिका र इलाम जिल्ला, पश्चिममा कुम्मायक गाउँपालिका र तेह्रथुम जिल्ला तथा दक्षिणमा फाल्गुनन्द गाउँपालिकासँगै इलाम जिल्ला जोडिएको फिदिम नगरपालिकाको अधिकांश भूभाग पहाडी र केही उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्छ। 

समुद्र सतहदेखि १० हजार ७३७ फिट उचाइमा रहेको यो नगरपालिका कुल १९२.५० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। साविकको फिदिमसहित चोकमागु, लुम्फाबुङ, सिवा, रानीटार, लुङरूपा, नाङ्गिन र याङ्नामको १ देखि ५ वडा मिलाएर बनाइएको यस नगरपालिकामा १४ वटा वडा छन्। यहाँको जनसंख्या ४९ हजार २०१ छ। मुख्य गरी लिम्बू समुदायको बाहुल्य रहेको यस नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ओनाहाङ नेम्वाङ एमालेका उम्मेदवार राजकुमार भण्डारीलाई प्रमुख पदमा पराजित गर्दै निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचन भएको एक वर्ष हुनै लाग्दा एक वर्षमा नगर समृद्धिका लागि भइरहेका गतिविधिमा केन्द्रित रहेर थाहाखबरकर्मी जङ्ग तामाङले नगर प्रमुख नेम्वाङसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

स्थानीय सरकारको प्रमुख हुँदाको एक वर्ष कस्तो रह्यो? चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार नगर विकासको काम हुँदै छ? 

निर्वाचित भएको १४ असारमा एक वर्ष पुग्छ । स्थानीय सरकारका नयाँ संरचनाहरू तयार गर्नमै पहिलो वर्ष लगभग बित्यो भन्दा पनि हुन्छ। सजिलो र अप्ठ्यारोका बीच संरचनाहरू तयार गर्‍यौँ। यद्यपि, घोषणापत्र र जनतासामु गरिएका वाचाअनुसार नै काम हुँदै छ। मैले जनतासामु बोलेको थिएँ कि फिदिम-लुम्फाबुङ हुँदै त्यहाँबाट कान्छी दोकान–पौवाभज्याङ–याङनामको १० नम्बर छुवाएर फिदिमको ११ नम्बर वडा नाङ्गिनमा सडकले जोड्ने। बीचबीचमा जोड्न बाँकी थियो। सोहीअनुसार पञ्चमी–तिरतिरे–जुरेढुङ्गा शीर्षकमा ट्र्याक खोल्न ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर ट्र्याक खोलिएको छ। बाटो जोडिएको छ। 

त्यस्तै, फिदिमलाई सफा सहर बनाउने भनेर मैले बोलेको थिएँ। यसले गर्दा घोर प्रयत्नरत छौँ कि सडकसँग जोडिएर बनाएको छाल्की, घुम्ती, वर्कसपहरू हटाउँदै छौँ। अझै केही छन्। त्यसमा तपाईंलाई नै थाहा छ कि त्यस्ता संरचनाहरूले मेची राजमार्गको फिदिम बजार क्षेत्रमा ट्राफिक समस्या निम्त्यायो। अब क्रमशः हट्छ।

तर विवाद पनि भयो नि! मूलघरदेखि छाल्की तानेका बजारबासीले सडकको नालीसँगै जोडिएको घर पनि हटाउनुपर्छ भन्दैछन् त! 

मैले प्रस्ट रूपमा भनेको छु कि अहिले चाहे कच्ची होस् या पक्की, नालीदेखि बाहिरपट्टि बलेसी जो झर्छ, त्यस्तो घरलाई चाहिँ नछुने हो। तर जसले घुम्ती निकालेको छ, छाल्की निकालेको छ, त्यसलाई हटाउने हो। त्यसमा लगभग मेची राजमार्ग क्षेत्रमा ७५ प्रतिशत हटेको छ। बाँकी २५ प्रतिशतलाई पनि हटाउँछौँ। 

कहिलेसम्ममा हटाइसक्नुहुन्छ? 

असारभरमा हटाइसक्छौँ। सोमबार बिहान जिल्ला समन्वय समितिमा बैठक पनि बस्यौँ– बजार व्यवस्थापनका लागि कसकसले सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विष्णु सापकोटा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश अधिकारीलगायत हामी थियौँ। गहन छलफल भएको छ।  

निर्वाचनपछि एक वर्षको अवधिमा गरिएको कामले कति चुनावी प्रतिबद्धता पूरा भए?

अहिले सुरुवात छ। यति नै प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यौँ त कसरी भन्ने? तर के भन्न सकिन्छ भने एक वर्षमा यही प्रतिशतले अगाडि बढ्न सकिएको अवस्थामा बाँकी रहेको चार वर्षको अवधिमा क्लिन र स्मार्ट शहर बनाउने भन्ने कुरामा काम पक्कै देखिएला। हेर्दै जाऔँ। 

तपाईंको चुनावी प्रतिबद्धतामा नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने एजेण्डा त थियो नै, सँगै व्यावसायिकताको सुरुवात गराउने वाक्य पनि जोड्नुभएको थियो। के गर्दै हुनुहुन्छ? 

गत साल निर्वाचित भएर ढिला गरी आयौँ। त्यसभन्दा अघि कृषि र पशु कार्यालयले प्रस्तावना पेस गरेको थाहा भयो। यद्यपि, थोरैथोरै बजेट विनियोजन गरिदियौँ। किसानहरूलाई मिनी ट्रिलर, उन्नत जातका घाँसपातका बिरुवा वितरण गर्‍र्यौं। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यस क्षेत्रमा बजेट बढाएर किसानहरूलाई थप प्रोत्साहित गर्ने सोच छ। तुरुन्तै नगरसभा हुँदै छ। नगरसभाबाट ठूलो बजेट विनियोजन गर्ने हो। मुलुक नै कृषिप्रधान भएकाले कृषिमा निर्भर हुनु छ। जुनसुकै वडाले किसानहरूलाई प्रोत्साहित तुल्याउने खालका बजेट छुट्याइएन भनेदेखि दिनदिनै जग्गा जमिन बाँझिने अवस्था आउँछ। 

बजेट वास्तविक किसानसम्म पुग्छ कि किसान हुँ भन्नेमा?

होइन, त्यो कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। वास्तविक किसानलाई बजेट पुर्‍याउँछौँ। हामी किसान को हो? छुट्याउँछौँ। अन्धाधुन्ध रूपमा वितरण हुँदैन। 

बजेटको कुरा ल्याउनुभयो, नगरपालिकाका कतिपय वडाध्यक्षले बजेट विनियोजनमा तपाईंले वडाहरूबीच विभेद गर्नुभयो भन्दै छन् नि?

धेरथोर छैन। मैले समानुपातिक ढंगले वितरण गरेको छु। बजेटको कुरामा उहाँहरूको गुनासो मात्रै हो। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि अर्को आर्थिक वर्षदेखि कुनचाहिँ वडा उन्नत हो र त्यसको तुलनामा कुनचाहिँ कमजोर? त्यसको आधारमा बजेट विनियोजन गर्छु। गर्नुपर्ने पनि त्यसरी नै रहेछ। अर्को आर्थिक वर्षदेखि त्यसरी जानुपर्ला। 

फेरि प्रसंग नगरको समृद्धिसम्बन्धी तपाईंको प्रतिबद्धताकै। समग्रमा प्रतिबद्धताअनुसार खासै उल्लेख्य काम भएको छैन रहेछ भनेर बुझ्दा हुन्छ?

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिनुहुँदैन भनेको छ। हामीले नगरपालिकाको कानुन त बनाएका छौँ तर प्रदेश तहको कानुन नबन्दा हामी द्विविधामा छौँ। त्यस कारण पनि कानुन र नियमावलीहरूको अभावले अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ तर यो छिट्टै किनारा लाग्ला। 

नभएको कहाँ भन्न मिल्छ र? हुँदै छ। तर नयाँ थिति बसाउन समय लाग्यो। एकै वर्षमा पाँच वर्षमा गर्ने भन्ने काम हुँदैन नि! फेरि अनेकन समस्याहरू छन्।

समस्याचाहिँ केके देखापरे चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न?

पहिलो कुरा भौगोलिक विकटता त भइहाल्यो। कतै डाँडैडाँडा, पहरै पहरा त कतै निकै टाढाटाढा मानव बस्ती छ। अप्ठ्यारो भूगोल छ। दोस्रो, राजश्वसम्बन्धी नयाँ थिति बसाउनुपर्ने पनि भयो। महिनौँ विवाद भयो। तेस्रो, फिदिम नगरपालिका र नागरिकबीच हुनुपर्ने सम्बन्ध त्यति गाढा छैन। नगरपालिकाले बुझाउन नसकेको पनि हुन सक्छ। चौथो, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ। नगरपालिकाका १४ वडा हेर्ने गरी दुई जना इञ्जिनियर छन्। केही प्राविधिक छन्। नगरपालिकामा सयौँ योजनाहरू छन्। अनि कसरी अनुगमन गर्ने? पाँचौँ, नगरपालिकामा १४ वडामै सचिव भए पनि सचिवको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कर्मचारी ५–६ जना मात्रै छन्। 

स्थानीय प्रशासन चलाउन सक्ने अनुभवी सचिव सबै छैनन् भन्नुभएको हो?

हो। छैन। एकदमै समस्या छ।

अब समस्या भयो भनेर मात्रै पनि नहोला। जनताले नगर समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन्। देखापरेका यी समस्याहरूको समाधान कसरी हुन्छ?

कर्मचारीको अभाव पूर्ति सरकारले गर्नुपर्‍यो। होइन भने काम चलाउने गरी स्थानीय तहलाई निर्देश गर्नुपर्‍यो। प्राविधिक चाहिएको छ, नभएपछि नगरको वार्षिक बजेट कसरी खर्च गर्ने? निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीयता कसरी आउँछ? त्यसो हुँदा विकासमा गम्भीर अवरोध हुन्छ। केन्द्र सरकारले समस्या समाधानमा तदारुकता देखाउनुपर्छ। अर्को समस्या भनेको कर र राजश्वको पनि छ। नगरपालिका र नगरबासीबीचको सम्बन्धमा दरार आएको यही कारण हो। तर पछिल्लो समय अलिक सुधार आएको पनि छ। 

नगरपालिकाले अवैज्ञानिक ढंगले कर निर्धारण गर्‍यो भन्ने जनगुनासो आयो नि त?

यस विषयमा म यत्ति मात्रै भन्छु कि हात्तीलाई हात्तीकै भारी बोकाइएको हो। घोडालाई घोडाकै। घोडालाई हात्तीको भारी बोकाइएको होइन। तर नयाँ थिति भएर होला, बुझाइमा अलिक समस्या भएको हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकार संचालनमा चाहिँ नीतिगत र व्यावहारिक जटिलता केही छन् कि? 

संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिनुहुँदैन भनेको छ। हामीले नगरपालिकाको कानुन त बनाएका छौँ तर प्रदेश तहको कानुन नबन्दा हामी द्विविधामा छौँ। त्यस कारण पनि कानुन र नियमावलीहरूको अभावले अप्ठ्यारो स्थिति आएको छ तर यो छिट्टै किनारा लाग्ला। 

नीतिगत समस्याचाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा छ। जनप्रतिनिधिविहीनताको स्थितिमा विद्यालयहरूमा आन्तरिक स्रोतबाट राखिएका शिक्षकहरूको तलब विकास बजेटबाट दिइन्थ्यो। अर्कोतिर पिसिएफमा पनि शिक्षकहरू राखिन्थ्यो तर सरकारले हटायो। अहिले आएर नीतिले तलबभत्ता खुवाउनु भनेर स्थानीय तहलाई अधिकार पनि छैन तर व्यावहारिक रूपमा हामीले भौतिक पूर्वाधार भन्ने शीर्षकमा ५० प्रतिशत काम गराएर ५० प्रतिशत रकम तलबभत्ता शिक्षकहरूलाई दिने गरेका छौँ। यसो नगरिए कतिपय माविहरू सञ्चालन नहुने अवस्था छ।  

त्यसो हो भने यो नीतिगत समस्याको सम्बोधन कसले गर्ने– केन्द्र, प्रदेश कि स्थानीय तहले?

स्थानीय तहलाई त सशर्त रूपमा तलबभत्ता खुवाउने भन्ने शीर्षक नै छैन। अधिकार त स्थानीय तहलाई छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ। हालै शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेको सुनेको छु। शिक्षक दरबन्दी अभाव भएको ठाउँमा केही हदसम्म पूर्ति त होला तर पूर्ण रूपमा हुँदैन। आन्तरिक स्रोतबाट खुवाइरहेका शिक्षकहरूलाई कि त केन्द्र सरकारले तलबभत्ता खुवाउनुपर्‍यो होइन भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्‍यो। 

उसो भए सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा आएको छैन? 

सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा भनेको छ तर कहिले मुठ्ठी फुकाएजस्तो गर्छ सरकार, कहिले कसेजस्तो गर्छ। 

त्यसो हो भने स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छैन?

छैन। छैन। एकदमै व्यावहारिक र कानुनी आधारलाई टेकेर अघि बढ्ने कुरा हो। हामीले अरू कुरा बेवास्ता गरेर अधिकारलाई प्रयोग गर्न पनि सक्दैनौँ, विधिको शासन भएको मुलुकमा। 

अब निर्वाचित भएको एक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी छ। बाँकी चार वर्षमा नगर समृद्धिका विशेष योजनाहरू के छन्? 

नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रकृतिले दिएका सम्पदाहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने सपना हो। त्यो कतिसम्म सफल हुने हो, हेर्न बाँकी छ। अर्को कुरा १४ वटा वडाका नागरिकलाई सदरमुकाम आउजाउ बाह्रै महिना गर्न सक्ने गरी सडक निर्माण गर्ने भन्ने हो। अर्को फिदिम नगरपालिकामा रिङ रोडको कुरा। यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग आवश्यक सरसल्लाह गरेपछि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्दा प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत् फिदिम नगरपालिकामा निर्माण गरिने रिङ रोडको लागि ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएको छ। यसमा म आशावादी छु। 

अनि फिदिम– ४ सरखण्डे पुछार सिवा खोला र लुम्फाबुङको पुछार सिवाखोलामा जुन कजवे निर्माण गरिएको छ, त्यहाँबाट डीपीआर सुरु भएको छ। प्रतितिनिधिसभासँगै प्रदेशसभा सांसदहरूमा फिदिम नगरपालिका क्षेत्रकै पाँचमध्ये चार जना हुनुहुन्छ। उहाँहरू पनि नगरपालिकाले सारेको रिङ रोडको अवधारणाप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ। गृहनगरको विकासमा भोलि केही कमीकमजोरी भयो भने नगरपालिकालाई मात्रै अपजस आउँदैन। तपाईंहरूलाई पनि आउँछ भनेको छु। यससँगै सन् २०३० सम्ममा फिदिममा एक लाख जनसंख्या अट्ने गरीको शहर विस्तार गरिँदै छ। यसकै लागि भनेर ‘ल्याण्ड पुलिङ’ कार्यक्रम तुरुन्तै सुरुवात गर्न खोजिरहेका छौँ। काम फिदिम– २ को नेपालटारदेखि माथि हुन्छ। अन्य काम पनि भइरहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.