|

वर्तमान सन्दर्भमा पौराणिक नेपाल। किरातकालीन नेपाल। महिष: पालक, गोपालकालीन नेपाल। लिच्छिवीकालीन नेपाल तथा पछिल्लो मल्लकालीन नेपालको साँध-सिमाना अर्थात् तात्कालीन नेपालको साँध-सिमानाका विषयमा चर्चा परिचर्चा गरेर अल्मलिनु भनेको हिङचाहिँ नभएको तर जिजुबाजेका पालामा हिङ बाँधेर घरका निदालमा सिउरिएर राखेकै ठाउँमा मक्काएको टालो सुम्सुम्याउँदै सुँघ्दै हिङको गुणगान गाउनु बराबर हो।

नेपालका साँध-सिमानाको चर्चा गर्ने हो भने सानो गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले उनको गोर्खा राज्यमा विलय गराएको चार भञ्ज्याङभित्रको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिले सम्पन्न प्राय: नेपालका रैथाने नेवारहरूको घना बसोबास भएको नेपाल (खाल्डो) उपत्यका मात्रै वास्तविक नेपाल हो। उपत्यकाबाहिरबाट पशुपति, गुह्येश्वरी, बूढानीलकण्ठको दर्शन गर्न आउने पवित्रस्थल नेपाल नै हो भने पठनपाठन मुद्दा मामिलाका न्याय निसाफका लागि आउनुपर्ने गोर्खा साम्राज्यको मुकाम (राजधानी) पनि चार भञ्ज्याङभित्रको नेपाल नै हो।

गोर्खा राज्यमा विलय भएको नेपाल पनि कुमाउँ, गडवाल, बाइसे-चौबीसे राज्यभित्रका खसान, जडान, थरूवान, तमुवान, मगरात, वल्लो किरात, मकवानपुर , माझ किरात, खम्बुवान तथा विजयपुर, महेशपुर आदिलगायतका सानातिना राजा रजौटाहरूका अधीनमा रहेका राज्यका सबै भूभागहरू गोर्खाहरूसँग भएको युद्धकम पराजित भएर गोर्खा राज्यमा विलय भएको इतिहास जिउँदै छ। तर पल्लो किरात लिम्बूवान भनेको संखुवा-अरुण-सप्तकोसी नदीदेखि दार्जिलिङ, सिलगढीलगायत टिष्टा नदीसम्मका सबै भूभागहरू भने युद्धमा पराजित भएर गोर्खा राज्यमा विलय भएका हुँदै होइनन्। त्यस क्षेत्रका लिम्बू र गैरलिम्बूहरूसँग सम्झौता (ताम्रपत्र) गरी सम्पूर्ण लिम्बूवान क्षेत्र गोर्खा राज्यमा विलय भएको प्रमाण साक्षी छ।

यसरी निर्माण भएको विशाल गोर्खा साम्राज्यलाई २ डिसेम्बर १८१५ को तथा कथित सुगौली सन्धिको कागजबाट फिरंगी(अङ्ग्रेज)हरूले प्रचार प्रसारकै भरमा जबर्जस्ती हडपेर मेची नदीदेखि पूर्व टिष्टा नदीसम्मका सबै भूभागहरू र कोसी नदीपश्चिम काँगडासम्मका तराईका सबै भूभागहरू हरण गरी कब्जा जमाएकामा फिरंगीको इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८१६ मा कोसी नदीदेखि राप्ती नदीसम्मका बुटवल खास र गोरखपुर जिल्लाका तराईका भूभागहरू फिर्ता गरेको देखिन्छ। यसैगरी उही फिरंगीको इष्ट इण्डिया कम्पनीले सन् १८६० मा पनि राप्ती नदीदेखि महाकाली नदीसम्मका तराईका भूभागहरू फिर्ता गरेकाले यी भूभागहरू हाम्रै सरकारका भोग चलनमा छन्।

सुगौली सन्धिले हडपेको हाल भारत सरकारको भोगचलनमा रहेको टिष्टा काँगडाभित्रको भूभाग गोर्खा साम्राज्यको अभिन्न अंग हो, नेपालको होइन। उक्त भूभाग नेपालको होइन भन्ने जान्दाजान्दै जबर्जस्ती टिष्टा काँगडाभित्रको भूभाग फिर्ता चाहियो भनेर गन्धर्भ राग अलाप्ने ग्रेटर नेपाल नामको संस्थाले सर्वसाधारण जनमानसमा भ्रमको खेती गर्नु किन?

सुगौली सन्धिको कागजबाट हडपिएका अरू भूभागहरूचाहिँ नेपाल-भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि, १९५० को धारा ८ बाट भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरेको छ भने उही फिरंगीको इष्ट इण्डिया कम्पनीको मालिक वृटिस सरकारले पनि वृटिस-नेपाल मैत्री तथा शान्ति सन्धि, १९५० को धारा ८ बाट नेपाल सरकारलाई फिर्ता गरिसकेको छ। बिरालाले मुसो खेलाएझैँ गरी गोर्खा साम्राज्यका राजा र वीर गोर्खाहरूबाट फिरंगीको इष्ट इण्डिया कम्पनीको मालिक वृटिस सरकारले वृटिस इण्डिया छोडेर गएपछि स्वतन्त्र भारत र वृटिस सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक अलगअलग सन्धि गरी पुराना सबै सन्धि खारेज गर्दै सुगौली सन्धिले हडपेका सबै भूभागहरू नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नु भनेको 'हराएको गाई सूर्यलाई दान' बराबर नै हुन पुगेको छ।

यदि यो कुरा सत्य होइन भने र नेपाल सरकार भनेको गोर्खा सरकारको उत्तराधिकारी नै हो भने उक्त भूभागहरू फिर्ता लिई भोगचलन गर्ने/गराउने काम गरेको खोइ त ? सन् १९७५ मा गोर्खा नरेश पृथ्वीनारायणका वंशज राजा वीरेन्द्रले मात्रै कूटनीतिक भाषामा बोलेकै हुन्, जसको परिणाम उनका वंशको नै षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गराइयो।

अन्त्यमा, सुगौली सन्धिले हडपेको हाल भारत सरकारको भोगचलनमा रहेको टिष्टा काँगडाभित्रको भूभाग गोर्खा साम्राज्यको अभिन्न अंग हो, नेपालको होइन। उक्त भूभाग नेपालको होइन भन्ने जान्दाजान्दै जबर्जस्ती टिष्टा काँगडाभित्रको भूभाग फिर्ता चाहियो भनेर गर्धव राग अलाप्ने ग्रेटर नेपाल नामको संस्थाले सर्वसाधारण जनमानसमा भ्रमको खेती गर्नु किन ?

टिष्टा काँगडाभित्रका भूभागहरू गोर्खा साम्राज्यका हुन्, गोर्खा सरकारका हुन्, गोर्खा जातिका हुन्, यी भूभागहरू फिर्ता माग्ने, फिर्ता लिने, भोगचलन गर्ने, फिर्ता नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत "द हेग' जाने काम भनेको विश्वमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण गोर्खाहरूको सरकार गोर्खा सरकारको मात्रै हो, अरू कसैको होइन। त्यसैले जय गोरखनाथ। जय गोरखकाली। जय गोर्खा।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.