काठमाडौंका १० मध्ये सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका हो, चन्द्रागिरि। उत्तरमा नागार्जुन नगरपालिका, पूर्वतर्फ कीर्तिपुर नगपालिका, दक्षिणमा दक्षिणकाली नगरपालिका, मकवानपुर जिल्ला र पश्चिमतर्फ धादिङ जिल्लाले घेरिएर रहेको छ यो नगरपालिका।
चन्द्रागिरि नगरपालिका २०७१ मंसिर १६ गते वाणभञ्ज्याङ, थानकोट, महादेवस्थान, मातातीर्थ, मच्छेगाउँ, सतुंगल, तीनथाना, पुरानो नैकाप, नयाँ नैकाप, बलम्बु र दहचोक गरी ११ गाविस मिलेर बनेको हो। सुरुमा २५ वडा रहेको यस नगरपालिकामा हाल १५ वडा छन्।
काठमाडौंको पश्चिम नाका। सवारी आवागनको दृष्टिले सबैभन्दा चाप रहने क्षेत्र। नागदह, चन्द्रागिरि जस्ता प्राकृतिक सम्पदा, त्रिभुवन पार्क र चन्द्रागिरि केवलकार जस्ता भौतिक संरचना र बन्न लागेको मुलुककै पहिलो सुरुङमार्गका कारण चन्द्रागिरि चर्चित छ।
यो नगरपालिकाका प्रमुख छन्, घनश्याम गिरी। शेरबहादुर गिरी र माइली गिरीका सुपुत्र उनी थानकोट चोसेटोलमा २०२० मंसिर १५ गते जन्मिएका हुन्। उनले कक्षा ४ सम्म नगलको प्रभात माविमा पढे भने स्थानीय मंगल माविबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण भए। प्रमाणपत्र तह काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट गरे भने स्नातक पाटन क्याम्पसबाट। ताहाचलस्थित महेन्द्ररत्न क्याम्पसबाट भूगोलमा स्नातकोत्तर गरे उनले।
२०३७ फागुनमा स्थानीयको पहलमा खुलेको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भए गिरी। नगर प्रमुख हुनुअघिसम्म उनी विद्यालयकै प्रधानाध्यापक थिए। विद्यालय पढ्दाताका २०३२/०३३ सालमै राजनीतिमा लागेका उनी औपचारिक रूपमा भने २०३६ सालदेखि पूर्ण रूपमा होमिए। शिक्षण पेसामा रहँदा शिक्षकको राजनीति गरे। शिक्षक संघ सदस्य हुँदै सचिव, क्षेत्रीय सभापति हुँदै जिल्ला सदस्य र केन्द्रीय प्रतिनिधि भए उनी। पञ्चायतकालमा खुला राजनीति गर्न सजिलो थिएन। २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता लिएको बताउँछन् उनी। नगरप्रमुख उनै घनश्याम गिरीसँग थाहाखबरकर्मी रामप्रसाद धितालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
चुनावमा जनतासँग गरेको वाचा कतिको पूरा गर्नुभएको छ?
प्रतिबद्धताअनुसार चार वर्षभित्र काम गर्छौं। पूर्वाधार निर्माण गर्दै छौँ। सबै वडामा पानी पुर्याउँछु भनेर गरेको वाचाअनुरूप पूर्वाधार तयार गरिसकेको छु। आगामी दुई वर्षभित्र खानेपानी सबै घरमा पुग्छ। फोहोरमैला व्यवस्थित गर्छु। राजमार्गहरूको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको छ। व्यवस्थित बसपार्कहरू बनाउने, सार्वजनिक ठूला बस चलाउने सन्दर्भमा काम अघि बढिसकेको छ। आठ-नौवटा विद्यालयमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीका भौतिक पूर्वाधार तयार हुने क्रममा छन्।
१२ वटा स्वास्थ्य चौकीलाई पूर्वाधारयुक्त बनाउन लागिपरेका छौँ। केहीलाई अस्पतालमा परिणत गर्ने सोचमा छौँ, कम्तीमा २५ शय्याको। हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा निःशुल्क 'ल्याब टेस्ट' गर्ने थप औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउँदै छौँ। पाँचवटामा भने भइसकेको छ।
काठमाडौंकै सबैभन्दा 'स्मार्ट' नगर बनाउँछु भन्नुभएको रहेछ, कसरी सम्भव छ यो?
चुनावको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको विषय हो यो। काठमाडौंकै सबैभन्दा स्मार्ट नगरपालिकालाई मूर्तरूप दिन काम गरिरहेको छु। नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस अार्थिक वर्षमा सुरु हुन्छ। चित्लाङ–हेटौँडा मार्ग गणेशमान मार्ग भएर जाने हाम्रो अवधिमा पूरा गर्छौँ। यो मार्ग भएर डेढ घण्टामा हेटौँडामा पुग्न सकिनेछ।
सातघुम्तीबाट आउने, त्रिभुवन राजपथबाट आउने गाडी नौबिसे जानु नपर्नेगरी सिधै नागढुंगा ल्याउने बनाउँदै छौँ। पालुङबाट आउने गाडी सोझै नागढुंगा आउने बनाउँदै छौँ। मसिनी भएर नागढुंगा ल्याउने छ किलोमिटर बाटो बन्दै छ, पाँच मिटर फराकिलो पिच हुँदै छ- सुरुङमार्ग जानु नपर्ने। कलंकी भएर सीतापाइला-बालाजु जानेलाई पनि 'डाइभर्ट' गरेर पातलेवनबाट सिधै भीमढुंगा-रामकोट छिचोलेर सीतापाइला जाने बाटोको पनि काम भइरहेको छ। यसरी चन्द्रागिरि चारैतिरबाट बाटोले घेरिँदै छ।
बाह्य चक्रपथ पनि सतुंगल चन्द्रागिरिबाटै बन्दैछ। एउटा चक्रपथबाट अर्को चक्रपथ जोड्ने योजना छ। थानकोट-चित्लाङको अर्को सुरुङमार्ग यो बजेटमा परिसकेको छ। दुईवटा सुरुङमार्ग बन्दै छन्। पहिलो सुरुङमार्गका लागि सरकारले २२ करोड रुपैयाँ छुट्याइसकेको छ। चन्द्रागिरि पहिले पनि नेपाल पस्ने प्रमुख मार्ग थियो, भविष्यमा पनि प्रमुख नाका बन्ने देखिन्छ।
त्रिभुवन पार्क र चन्द्रागिरि केबलकारलाई प्रवर्द्धन गरी पर्यटक अाकर्षण गर्ने योजना ल्याउँछौँ। यस्तै, यहाँका तीर्थस्थल ईन्द्रदह, मातातीर्थ र मत्स्यनारायणमा चल्ने मेला पर्वहरू देशभर नै प्रख्यात छन्। सातगाउँले जात्रा जस्ता मौलिक संस्कृति प्रवर्द्धन गरी पर्यटनका लागि गन्तव्य बनाउने सोचमा छु। यसका लागि कलंकी मालपोतदेखि त्रिवेणीघाट बल्खुखोला करिडोरमा बाटो बनाउन डीपीआर तयार हुँदै छ। चन्द्रागिरि पर्यटक सर्किट बनाउने पहल गर्दै छौँ। पर्यटक, प्रकृतिप्रेमी वा बसाइका लागिसमेत उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ।
कुनकुन कामलाई प्राथमितामा राख्नुभएको छ?
पहिलो प्राथमिकता सडक, यातायात, खानेपानी र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई दिएको छु। बाटो भएपछि सबै कुरा आउँछ भन्ने मेरो मान्यता छ। रोजगारी बढाउन सक्ने कृषि क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना स्थापना र सीपमूलक तालिमलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ। पर्यावरणलाई समेत ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने चुनौती छ। समस्या परेको चाहिँ कलंकी–नागढुंगा सडक सुधार नगरेसम्म जस्तोसुकै विकास गरे पनि केही हुँदैन जस्तो लाग्छ।
नागरिकका गुनासा कतिकाे आउँछन्?
अरू गुनासो खासै सर्वसाधारणबाट सुनिएको छैन। नगरपालिकाको उपस्थिति हरेक टोलमा पुगेको छ। वडावडाबाटै हामीले नागरिकका माग सम्बोधन गरेका छौँ। विकास सबै टोलमा पुगेको छ। गुनासो एउटै छ, कलंकी–नागढुंगा सडकमा पाएको सास्ती। धुलो, धुवाँ, ट्राफिक समस्याले पिरोलेको छ जनतालाई।
नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्नेगरी के काम गर्नुभयो त?
बाटोको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। दोस्रो, खानेपानीको काम। तेस्रो, नागरिकका हरेक समस्या वडा तहबाटै समाधान गरेका छौँ। घर बनाउन नसक्नेका लागि नक्सा सित्तैमा बनाइदिने, घर बनाउनै नसक्ने भूकम्प प्रभावितका लागि नगरपालिकाले केही रकम व्यहोरिदिनेलगायतका काम गरेका छौँ। नसक्नेले पनि घर बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुरूप काम गरेको छु।
नगरपालिकालाई ‘ई-गभर्नेन्स’को अवधारणामा लैजाने प्रक्रिया चलिरहेको छ। नागरिकले ससाना काम लिएर नगरपालिका धाउन नपरोस् भन्ने ध्येयले कम्प्युटर र मोबाइल फोनबाटै सेवा पाउने वातावरण बनाउँदै छु। ‘चन्द्रागिरि एप्स’मार्फत् कतिपय सूचना प्रवाह भइरहेकै छन्। वडाबाट जनता नगरपालिका आउनै नपर्नेगरी चुस्त दुरुस्त प्रशासनको कल्पना साकार पार्न लागिपरेको छु।
उपप्रमुख अर्को दलको हुनुहुन्छ, समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ?
बाटो फरक भए पनि गन्तव्य एउटै भनेझैँ जुनसुकै दलमा रहे पनि पदमा पुगेपछि काम गर्ने नागरिकको नै हो। अर्थात् यो साझा पद हो। म प्रधानाध्यापक भएर पनि राजनीतिमा सक्रिय मान्छे। ३६ वर्ष शिक्षण पेसामा संलग्न रहँदा बाहिर राजनीति गर्थें तर विद्यालयमा जाँदा पूर्ण रूपमा शिक्षक नै हुन्थेँ। दलविशेषमा लागे पनि सबैको साझा बन्नुपर्छ भन्ने सोच त्यतिखेरै आएको हो।
फरक विचार राखे पनि सबैको हित हुनेगरी नै काम गरेँ। अहिले उपप्रमुख अर्को दलको हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको पार्टीको निर्देशनअनुसार गर्नुपर्ला। मेरा पनि केही होलान् तर हामीले काम गर्ने नागरिकको हितका लागि हो। नगरपालिकाको हितका लागि सबै लचक बन्नै पर्छ। 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' भन्ने हुँदैन तर एकाध निर्णय गर्दा उहाँको विमति भएर म पछाडि हट्नुपरेको अवस्था छ।
कर्मचारीको सहयोग कस्तो छ नि?
पहिलो कुरा त कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। आउने क्रम जारी छ। विषयमा पोख्त भएका कर्मचारी आउनै बाँकी छ। निर्वाचित भएर सुरुमा आउँदा केही कर्मचारीको मनस्थिति गुटबन्दी गर्ने, काममा असहयोग गर्ने पाएको थिएँ तर अब सुधार हुँदै छ। सुरुमा त अप्ठ्यारो परेको थियो, अहिले छैन। तालिम दिएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, प्रशासन कसरी हाँक्ने कसरी भन्ने जिम्मा हामीमा छ। त्यो जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छु।
व्यावहारिक र नीतिगत समस्या केके छन्?
सबै जनप्रतिनिधि जनसमुदाय नयाँ प्रणालीमा अभ्यस्त नभइसकेका कारण नीतिगत कुरालाई व्यवहारमा उतार्न अलि कठिन छ तर त्यसलाई आत्मसात गरेर कर्मचारीलाई पनि प्रशिक्षण दिँदै छौँ। कानुनी पक्षलाई व्यावहारिक र व्यावहारिक पक्षलाई कानुनी ढंगमा सहज बनाउँदै लग्ने चुनौती छ।
नगरको आम्दानीको स्रोत?
घर–जग्गा, घरबहाल, उद्योग–कलकारखाना, पसल–व्यवसाय चन्द्रागिरि केबलकार आदि नगरपालिकाका आम्दानीका प्रमुख स्रोत हुन्। निकासी–पैठारी हुने प्रमुख नाका भएकाले पशु, ढुंगा, माटो, बालुवा र हाडखोर आदिको निकासी हुँदा कर उठाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। अर्को वर्ष कवाडी टेण्डर र विज्ञापनबाट आम्दानी बढाउने सोचमा छौँ। २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनुपर्नेमा यो वर्ष कर्मचारी अभावका कारण गर्न सकिएको छैन।
प्रशासनिक काम छोडेर जसले जहाँ बोलायो त्यहीँ पुग्नुहुन्छ भन्ने गुनासो पनि छ नि!
यो कुरा म स्वीकार गर्छु। कुर्सीमा बसिरहनुभन्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष ‘टच’ भएर उनीहरूका समस्या समाधान गर्न लागिपरेको पक्कै हो। नगरपालिकामा आउनुअघि म शुद्ध राजनीतिमा मात्र लागेको होइन। लामो समय सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्ष भएर काम गरेको, सहकारीमा लामो समय काम गरेको, युवाहरूको क्लब, धार्मिक संघसंगठनमा समेत आवद्ध भएको विगत छ मेरो। एउटा पार्टीमा लागेर पनि फरक–फरक पार्टीबीच समन्वय गराउने काममा पनि भूमिका खेल्ने गर्थेँ।
यसरी हरेक तह र तप्काका मानिससँग नजिक भएर बसेको म नगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि कुर्सीमा मात्र बसिरहन सक्दिनँ। कानुनले तोकेबमोजिम नगर प्रमुख २१ वटा संस्थामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उनीहरूका कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्यो, हस्ताक्षर गर्नै पर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारीलगायत नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा परेका संघसंस्थामा सम्भव भएसम्म आफैँ पुग्ने गरेको छु। नपुगे पनि कुर्सीमा मात्रै बसेर तलब भत्ता खायो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। यो मेरो अन्तिम जागिर होइन, बीसौँ वर्ष राजनीति गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकसँग ‘एट्याच’ भइरहनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो।
तपाईं बाहिर निस्किरहँदा कार्यालयको काममा प्रभावित भइरहेको छ भन्ने गुनासो नि!
‘फिल्ड’मा उत्रिए पनि नगरपालिकाको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको छैन। दिउँसो जनताका कुरा सुन्छु। साँझसम्म बसेर नागरिकका समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने प्रयास गरेकै छु। बैठक बिहान/बेलुकी राख्ने गरेको छु। आन्तरिक बैठक कहिले बिहान ७ बजे त कहिले साँझ ८ बजेसम्म गरेर पनि दायित्व पूरा गरेको छु।
कानुन निर्माणको काम ढिलो भइरहेको त साँचो हो नि!
कानुन बनाउने काम विज्ञको हो। समिति बनेको छ। निरन्तर काम गरिरहेको छ। सबै वडालाई नमुना दिइसकेको छु, विषयगत रूपमा दफावार छलफल गर्नुस् भनेर। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आर्थिक आदि विषयमा विज्ञहरूले नमुना बनाएर दिइसकेको अवस्था छ। कानुन बनाएर पनि तुरुन्तै लागु हुने अवस्था छैन। संघीय र प्रदेश कानुन बन्न बाँकी रहेकाले पछि बाझिन सक्छ।
कानुन नभएर नगरका कुनै काम अड्किएको छैन। पुरानै कानुनमा टेकेर काम गरिरहेका छौँ। गत वर्ष बनाएका ६\७ वटा कानुनले पनि चलाइरहेका छौँ। नयाँ कानुन बनाउन प्रगति भइरहेको छ। बाहिर नदेखिए पनि आन्तरिक रूपमा काम गरिरहेका छौं। आगामी नगरसभाबाट केही कानुन हामी ल्याउँछौँ।
सुरुङमार्गको मुआब्जा निर्धारणको विषय कहाँ पुग्यो?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पाँच जनाको मुआब्जा निर्धारण समिति हुन्छ, सिडिओ, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, नगर प्रमुख र आयोजना प्रमुख। मूल समितिले बनाएको उपसमितिले अध्ययन गरिरहेको छ। उपसमितिमा प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना प्रतिनिधि पनि छन्। जग्गाको मूल्यांकन कति हुनसक्छ। सबै वडा सर्वेक्षण गरी नगरपालिकामा आएको छ। त्यो समितिमा पठाएको छु तर चलनचल्तीको भन्दा धेरै बढी माग भएर आएको छ। नागरिकले आफ्नो जग्गाको अधिकतम मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने नगरपालिकाको मान्यता छ। पाएको मुआब्जाले अर्को जग्गा किन्न र घर बनाउन पुगोस्।
सुरुङमार्गका कारण ४२६ कित्तामा २६७ रोपनी जग्गा जाने रहेछ, यसबाट नगरपालिकालाई प्रभावितलाई के हुन्छ?
कलकारखाना, व्यवसाय आदिको विकासको पूर्वाधार हो सुरुङमार्ग। यो बनेपछि यहाँको कायापलट हुन्छ। सुरुङमार्ग नजिकैबाट दायाँबायाँ ११ मिटरको बाटो स्थानीयले प्रयोग गर्न पाउँछन्। पर्यटन, व्यापार व्यवसायको विकास हुन्छ। यो क्षेत्रका मानिसको जीवनशैली नै परिवर्तन हुन्छ। सुरुङले ल्याउने प्रत्यक्ष\अप्रत्यक्ष फाइदा त छ नि! सय\दुई सय जनालाई मर्का परे पनि दीर्घकालीन रूपमा हजारौँ र लाखौँ जना लाभान्वित हुनेछन्। मुआब्जा पाएको रकमले यहीँ वरपर आधा मात्र जग्गा आए पनि केही वर्षमै कैयौँ गुणा वृद्धि हुन्छ।
अर्को कुरा, नेपालको पहिलो सुरुङमार्ग बन्दै छ। नेपालका प्राविधिकले जापानी प्राविधिकहरूबाट सिक्न पाउलान्। यहाँको अनुभवले मुलुकका अन्य ठाउँलाई फाइदा पुग्ला। दीर्घकालीन रूपमा हेर्नुपर्छ। हो, सुरुङमार्गका कारण सयौँ मर्कामा पर्छन्। विकास गर्दा यस्तो त हुन्छ नै, कम कसरी गर्ने भन्ने मात्र हो। प्रभावितको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राज्यको हो।
गणेशमान राजमार्ग सधैँ विवादमा पर्छ, किन ?
विवादमा परेको होइन, अनावश्यक रूपमा विवादमा ल्याइएको हो। प्राचीनकालदेखिको बाटो हो यो। नेपाल भित्रिएको पहिलो मोटर बोकेर ल्याएको बाटो। त्रिभुवन राजपथ बन्नुभन्दा पहिल्यै बन्नुपर्ने हो। सिस्नेरी–दक्षिणकाली छोटो बाटोको नाममा मार्ग बन्दा फेरि यो उपेक्षित बन्यो। राजनीतिक चपेटामा पर्यो। अहिले वन विभागले नगरपालिकासँगको समन्वयमा ढुंगा खन्ने काम गरिरहेको छ। मैले प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलगायतसँग छलफल गरेको छु। तीन-चार किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने र त्यहाँका ढुंगा यही प्रयोग गर्ने बाँकी बाहिर लग्ने वातावरण मिलाएको छु।
कलंकीदेखि नागढुंगा सडक अदालतदेखि संसदमा पुग्यो तर ठेकेदारलाई कारवाही भएन नि!
राष्ट्रिय राजमार्ग स्थानीय माहतको होइन, देशको सरकारको हो तर यहाँ पर्ने भएकाले सरोकार हुने भएको हो। दैनिक एक डेढ लाख मानिस र १४\१५ हजार गाडी गुड्ने सडक। काठमाडौं प्रवेशको मार्ग। यहाँको वातावरण हेरेर मानिसले राजधानीप्रतिको धारणा बनाउँछन्। यहीँ धुलो, धुँवा र ट्राफिक अस्तव्यस्तता कायम रहिरहे काठमाडौंप्रतिकै धारणा नकारात्मक हुन्छ भन्ने बुझेको छु।
बाटो विस्तारका लागि दायाँबायाँको सहजीकरण गरिरहेको छु तर सरकारले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सकेको छैन। अदालतमा मुद्दा परिरहेको छ। सहजीकरण त गरिरहेका छौँ तर पैसा दिन नसकेको, मुद्दा परिरहेको छ भनेर ठेकेदारले पनि पन्छिन पाएका छन्।
नागढुंगादेखि खरिबोट, थानकोटबाहेक चेकपोस्टमा र चेकपोस्टदेखि मुन्तिर पनि बाटो विस्तारका लागि वातावरण सहज बनाइसकेका छौँ। सहज भइसकेका ठाउँमा त काम गर्नुहोस् भनेर ठेकेदारलाई भनेको छु। चक्रपथ पिच भइसक्यो तर हाम्रो किन हुन सकेन भनेर ठाउँठाउँमा प्रश्न पनि गरेको छु।
अवरोध हटिसकेका ठाउँमा किन भएन त?
हजारौँ जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने काम कुनै पनि दृष्टिले ठीक होइन। ठेकेदारलाई कारबाही हुनैपर्छ। काममा ढिलासुस्ती गर्ने देशभरका ठेकेदारलाई गृहमन्त्रीले कारवाही गर्छु भन्नुभएको छ। मैलै त कलंकी–नागढुगाबाटै सुरुवात होस् भनेको छु।
अन्त्यमा चन्द्रागिरिका नागरिकलाई केही भन्नुहुन्छ?
म दाबी गर्छु, २० वर्षमा हुन नसकेका काम अबका चार वर्षमा हुनेछन्। उपत्यकाकै बस्न र गर्व गर्नलायकको नगरपालिका बनाउँछु, चन्द्रागिरिलाई। नागरिकको आशा र भरोसामाथि तुषारापात हुन दिन्नँ। नगरपालिका प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढ्छ। खाँचो छ, नगरवासीको साथ र सहयोगको। आफ्नै वडामा दिनुहोस् वा नगरपालिकामै आएर दिनुहोस्, तपाईँका हरेक सुझाव अात्मसात गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँछु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।