|

प्रदेश ५ मा पर्ने लमही नगरपालिका दाङ जिल्लाका दुईवटा उपमहानगरपालिकापछिको तेस्रो नगरपालिका हो। दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकाको बीच भागमा पर्ने यस नगरपालिकाको केन्द्र लमही बजार जिल्ला सदरमुकाम घोराहीबाट करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। नयाँ संरचनाअनुसार यस नगरपालिकामा नौ वटा वडा छन्। वि. सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार यस नगरपालिकामा नौ हजार ४३२ घरपरिवार  बसोबास गर्छन्। यस नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ४७ हजार ६५५ रहेको छ, जसमा पुरुषको संख्या २२ हजार ८९८ र महिलाको जनसंख्या २४ हजार ७५७ रहेको छ।

यो नगरपालिका जिल्लाको कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ। यस नगरपालिकामा राप्ती नदी, जखेरा ताल, रिहारबको बगार बाबा मन्दिर पनि पर्छन्। यो नगरको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम  महेन्द्र राजमार्ग गएको छ। यही नगरबाट दाङको कोइलाबास नाका जाने सडक पनि पर्छ। जनप्रतिनिधि आइसकेपछि के कस्ता कामहरू भए त? लमही नगरका प्रमुख कुलबहादुर केसीसँग थाहाखबरकर्मी विकास डाँगीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

निर्वाचनको बेला गरिएका घोषणा वा प्रतिबद्धता सम्झना छ?

हामीले निर्वाचनको बेला जनता सामु प्रतिबद्धताहरू विभिन्न चरणमा घोषणा गरेका थियौँ। तुरुन्त लागू गर्न सकिने, दीर्घकालीन योजनावद्ध रूपमा पाँच वर्षसम्ममा पूरा गर्न सकिने र पाँच वर्षभन्दा लामो समय लाग्नेलाई जग बसालिदिने घोषणा गरेका थियौँ। 

पहिलो प्राथमिकतामा हामीले निर्वाचन हुनेवित्तिकैै सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो कामचाहिँ हामीले निर्वाचन भएको पाँच–पाँच महिनापछि पूरा गर्‍यौँ तर पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा समस्या भयो। 

त्यस्तै, अहिले सबै वडाहरूका वडा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छौँ। लमही नगरका प्रत्येक टोलहरूमा सडक निर्माण गरेका छौँ। जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने काम गरेका छौँ। 

पाँच वर्षभित्र गर्ने कामअन्तर्गत लमही नगरको भौतिक पूर्वाधार तयार गर्ने काम सुरु गरेका छौँ। त्यसैगरी लमही नगरको मध्यभागबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गएको छ। यसलाई जोड्नका लागि दक्षिण र उत्तर दामोदरमार्गबाट रिङ रोड जोड्ने काम भएको छ। त्यस्तै, शीतलापुर बौरालाई चिनाउने काम गरेका छौँ। नगरभित्र पर्ने जखेरा ताल, बगार बाबा रिहार मन्दिरको व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना बनाएका छौँ।  यी सबै कामले गर्दा हामीले ९० प्रतिशत निर्वाचनमा गरिएका घोषणा पूरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। 

झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो निर्वाचित भएको, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

हामीले हिजो निर्वाचनमा जति कुरा गरेका थियौँ, फिल्डमा आउँदा त्योभन्दा धेरै आवश्यकता भएको महसुस गरेका छौँ। गाउँगाउँमा जाँदा काम भएको छ, धेरै स्थानीयहरूले १०–१५ वर्षसम्म हुन नसकेको काम हामी आएको एक वर्ष हुन लाग्दा धेरै भएको अनुभव गर्नुभएको छ तर त्यो कामले हामीलाई चित्त बुझेको छैन। हामीले गर्नुपर्ने काम असाध्यै धेरै छ। हामी आइसकेपछि अहिले लमही नगर तथा विद्यालयमा सरसफाईमा आमूल परर्वतन भएको छ। 

त्यस्तै, राजश्व संकलनमा लमही नगर नेपालकै टपमा पर्न सफल भएको छ। डेढ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य थियो भने तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍यायौँ। सन्तुष्ट भयो भने मान्छेले प्रगति गर्न सक्दैन, त्यसैले हामी काममै छौँ। 

कतिपय कुराहरू हिजो संविधानमा व्यवस्था गर्ने बेला सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो तर अहिले कार्यान्वन गर्ने बेला दिन प्रतिदिन स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न लागेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ।

काम गर्ने क्रममा के कस्ता समस्या भोग्नुपर्‍यो?

निर्वाचित भइसकेपछि जनताको अपेक्षा धेरै छ। काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा अलिक अप्ठ्यारो लागेको थियो। स्थानीय सरकारको एकैचोटि नेतृत्व गर्दा कसरी ऐन कानुन बनाउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने लागेको थियो। तर अहिले एक वर्ष हुन लाग्दा सबै कुरा बुझ्दै जाँदा चलाउन सकिने रहेछ जस्तो लाग्छ। अहिले हामीलाई अझै चुनौती पनि छन्।

कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ती समस्यालाई? 

विकास निर्माणका कुरा हिजोदेखि हुँदै आएका हुन् तर ती निर्माण कार्यका गतिलाई तीब्र रूपमा बढाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, नगरपालिकामा ऐन कानुन व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। ती ऐन कानुनद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्ने चुनौती छ। ती चुनौती पार गरेपछि सिंहदबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने भनाइ सार्थक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।  

स्थानीय तह सञ्चालनमा अन्य नीतिगत वा व्यावहारिक केही समस्या छन् कि?

नीतिगत समस्या त आफैँ कानुन, नियम निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो कुनै समस्या छैन। कतिपय कुराहरू हिजो संविधानमा व्यवस्था गर्ने बेला सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो तर अहिले कार्यान्वन गर्ने बेला दिन प्रतिदिन स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न लागेको जस्तो  महसुस भएको छ। हिजो संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसमा चाहिँ स्थानीय तह शक्तिशाली हुने व्यवस्था थियो तर अहिले अलिक मिलेको छैन। त्यसलाई नै मिलाएर चलाउन सक्नुपर्छ। 

ती समस्या समाधान गर्न संघीय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह आफैँले के गर्नुपर्ला?

जुन अधिकार एउटा तहलाई छ, त्यो अधिकार समाधान स्थानीय तहले गर्न सक्छ। जुन साझा अधिकार छन्, ती तीनवटै तहले नै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, संघीय र प्रदेशमा भएका अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरू संघले र प्रदेशले नै व्यवस्था गरेर ती समस्या समाधान हुन्छ। जस्तो : संविधानमा जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउने कुरा गरेको छ तर स्थानीय तहमा जनताले संविधानमा भएको अधिकार स्थानीय तहसँग माग गर्छन। तर  तिनै कानुन तीनैवटा सरकारको समन्वयमा बनाउनुपर्ने हुन्छ। ती कानुनहरू नहुँदा समस्या भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा केलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ र किन?

लमही नगरपालिका र देउखुरी कृषिको अत्यन्तै सम्भावना भएको क्षेत्र हो। यहाँको प्रमुख पेसा कृषि भएकाले हामीले कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर महत्त्व दिएका छौँ।

तपाईंको अबको पाँच वर्षे विशेष योजना के छन्? 

समग्र लमही नगरलाई नेपालकै नमुना र हेर्नलायक बनाउने योजना छ। यो नगर सरसफाईयुक्त होस्, सौन्दर्ययुक्त होस् भन्ने चाहना छ। यहाँका जनता सम्पन्न, समृद्ध र सुखी बनाउने योजना छ। 

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले छोएको नगरलाई व्यापारिक र पर्यटकीय केन्द्र बनाउन के गर्न सकिन्छ? 

लमही नगरपालिकाको बीच भागबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गएको छ। लमही–कोइलाबास सडक निर्माण गर्ने र कोइलाबास नाकाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, राप्ती नदीको व्यवस्थापन गरी विभिन्न रमणीय ठाउँहरूको स्थापना गरी पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ।
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.