|

सामान्य किसान परिवारमा २०२८ फागुन २३ गते पिता नेत्रप्रसाद नेपाल र माता ठूलीमाया नेपालको कोखबाट जम्मिएका हुन्– कमल नेपाल। २०४० को पिस्कर हत्याकाण्डविरोधी प्रभावबाट २०४२ बाट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुमा आवद्ध हुँदै राजनीतिको सुरुवात गरे उनले। पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका उनी २०४६ को प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा सक्रियपूर्वक सहभागी भए। २०४७ मा नेकपा (माले)को संगठित सदस्य प्राप्त गरे। पार्टीको गाउँ इलाकामा आवद्ध र पार्टी सचिवको समेत जिम्मेवारी बहन गरे। २०५० मा अनेरास्ववियुको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी पाए। 

२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा पेट्कु गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। यस्तै, २०५५ बाट नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य भएर जिम्मेवारी पूरा गर्दै माओवादी–एमाले एकता हुने दिनसम्म एमाले जिल्ला कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका र हाल नेकपामा छन्। २०५७ देखि निरन्तर नेकपा एमाले क्षेत्र नं. १ को समन्वय कमिटीको संयोजक रहँदै आएका नेपालले २०६२/०६३ को आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। 

२०६५ मा सम्पन्न नेकपा एमाले प्रथम निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन र सोही कमिटीको दोस्रो अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भई जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए उनले।

२०७४ बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट टिकट लिएर लिसंखुपाखर गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए नेपाल। उनले गाउँपालिकाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। तामाङ, नेवार, क्षेत्री, बाहुन, पहरी, दलित आदिको बसोबास भएको यस गाउँपालिकाको धेरैको आआफ्नो परम्परा र संस्कृति यथावत् छ। २०६८ को जनगणनाअनुसार लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या १५ हजार १४३ रहेको छ, जसमध्ये महिला आठ हजार ३२ र पुरुष सात हजार १११ रहेका छन्। 

संघीय सरकारको पहिलो कार्यकालमा सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका छन् उनी। गाउँपालिकाको समस्या, आत्मनिर्भर बन्ने स्रोत, एक वर्षे कार्यकाल र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर उनै कमल नेपालसँग थाहाखबरकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ। 

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एक वर्षको अवधिमा केके गर्नुभयो?

एक वर्षको अन्तरालमा मैले धेरै विकास निर्माणमा हात हालेको छु। सडक संजाल सबै टोल बस्तीसम्म पुर्‍याउने काम भएको छ। जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बिजुलीको काठको पोल हटाएर फलामे पोल राख्ने व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिई कार्यको थालनी भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सबै विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्दै क्रियटिभ एडुटेन्मेन्ट वर्ल्ड प्रालिसँगको सहकार्यमा नेपालमा भित्र्याएको संसारको पछिल्लो प्रविधि टकिङ टिचर र डिजिटल अडियो भिडियोसहितको अध्यापन सामग्रीको प्रयोग गरी इसीडीदेखि कक्षा ५ सम्म बालबालिकाहरूमा पढाइको व्यावस्थापन गरिएको छ। 

विद्यालय भवन निर्माण र लाभग्राहीहरूको घर निर्माणमा तीब्रता ल्याउने कार्य भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा सहयोग गरिएको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास र व्यावसायीकरणका लागि प्लास्टिक टनेल, थोपा सिँचाइ सेट, मिनी ट्रिलरहरूको वितरण, प्लास्टिक ट्यांकी निर्माणमा सहयोग, गाई–भैँसीको गोठ सुधारका लागि सहयोग, लोकल कुखुरा व्यावसायीकरणमा सहयोग, बाख्रापालन व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग, व्यावसायिक केराउ खेतीमा सहयोग जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। 

प्रशासन क्षेत्रको नियमितता, अनिवार्यता गर्न, चुस्तदुरुस्त बनाउन सेवा क्षेत्रका सबै कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन राख्ने व्यवस्था भएको छ। खानेपानी मर्मत सम्भार, साना सिँचाइ, सडकहरूको मर्मत सुधार, विपन्न दीर्घरोगीहरूलाई सहयोग, बालबालिका, महिला, युवा लक्षित कार्यक्रमहरूको सुरुवात भएको छ।गाउँपालिकाको भौतिक अवस्था भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका सामग्रीहरूको ढुवानीमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले सबै टोल बस्तीमा सडक पुर्‍याउने कार्य भएको जनताले महसुस गरेका छन्। विभिन्न ऐन नियमको निर्माण गरेका छौँ, जस्तो : बैठक र गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, २०७४, कार्यसम्पादन नियमावली, कार्य विभाजन नियमावली, उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालन नियमावली, निर्माण व्यवसाय दर्ता ऐन नियम निर्माण जस्ता कार्यहरू सम्पन्न गरी संविधानले तोकेका अन्य ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका ऐन नियमावली र कार्यविधिहरू छलफल भएर निर्णय भइसकेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २४ करोड ९० लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ५६ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट चार करोड ८६ लाख १२ हजार, वित्तीय संघबाट नौ करोड ४६ लाख र  प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुदानबाट ७७ लाख २७ हजार र सशर्त अनुदानतर्फ नौ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

चुनावमा गर्नुभएका प्रतिबद्धता कतिको पूरा भयो? अब कतिको पूरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ? 

समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको कानुन छिटो तयार गरिदिनुपर्‍यो। स्थानीय तहले पनि संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले तोकेअनुसारका ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू छिटो बनाउन जरुरी छ। कर्मचारीहरूको टुंगो छिटो गरिदिन आवश्यक छ। 

स्थानीय तहको एक वर्षको अवधिमा सबै अपेक्षा पूरा नभए पनि उत्साहजनक कार्यका साथ सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका भवन निर्माणका लागि केन्द्रको टुंगो गरी निःशुल्क रूपमा जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गरिएको छ। चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरू साना तथा मझौला खालका सबै पूरा भएका छन्। अलिक ठूला किसिमका १–२ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने, गाउँपालिकाको कार्यालय निर्माण, गर्नेजस्ता ठूला योजनाहरू पूरा गर्न बाँकी नै छन् र यो हाम्रो कार्यकालभित्र पूरा हुन्छन्।

गाउँपालिकामा के कस्ता समस्या छन्, त्यसका लागि बजेट विनियोजन कसरी गर्नुभएको छ?

गाउँपालिकामा केही समस्याहरू छन्। राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भए पनि कानुनी संक्रमण यथावत् छ। जस्तो : कतिपय ऐन नियम प्रदेश र संघले बनाएपछि हामीले बनाउनुपर्नेछ। त्यसले जटिलता पैदा गरेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन, कार्यालय प्रशासन सहज किसिमबाट सञ्चालन गर्ने स्थान निर्माण भएको छैन र हामी सबैको मानसिकता अहिले पनि केन्द्रिकृत किसिमको छ। अहिले मूल समस्या यिनै हुन्। क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै जाने योजना छ। सोहीअनुसार हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। गाउँपालिकाको समस्यालाई पहिचान गरेर मेरो कार्यकालभित्र गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छु।

ती समस्यालाई समाधान गर्न कसले के गर्नुपर्छ? 

नीतिगत विषय माथि नै उठाएको छु। हामी नयाँ संरचनामा भएका हुनाले मूल नीति प्रस्ट छ, त्यसमा टेकेर अन्य नीतिहरू बनी नसकेकाले काममा कहिले काहीँ अन्योल हुने गर्छ। ती समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संविधानअनुसारको कानुन छिटो तयार गरिदिनुपर्‍यो। स्थानीय तहले पनि संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले तोकेअनुसारका ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू छिटो बनाउन जरुरी छ। कर्मचारीहरूको टुंगो छिटो गरिदिन आवश्यक छ। 

गाउँपालिका विकासका लागि आन्तरिक स्रोत केके हुन सक्छन्?

लिसंखुपाखर गाउँपालिका आन्तरिक स्रोतको हिसाबले पछाडि छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो स्रोत नै कृषि, वन र पर्यटन मात्र हुन्। यिनैको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिएका छौँ।

तपाईंका अबको ४ वर्षे विशेष योजना के छन्? ती योजना पूरा गर्ने आधार के हुन्?

अब चार वर्षमा २१ किलोमिटर लिसंखु–वाफल सडक कालोपत्रे गर्ने, गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने र अन्य केही महत्त्वपूर्ण वडा कार्यालयसम्मका सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने र टोल बस्तीका सडकमा बाह्रै महिना गाडी गुड्ने बनाउने योजना छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुधार गरी नमुनायुक्त विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था बनाउने, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने, पर्यटन क्षेत्र विकासका निमित्त केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने, स्वाच्छ खानेपानी र सफा लिसंखुपाखर निर्माण गर्ने, जनताको आर्थिक अवस्था अहिलेभन्दा करिब २० प्रतिशत माथि उठाउने  लक्ष्य लिएका छौँ।

लिसंखुपाखरका जल, जमिन, जंगल मूल आधार हुन्। अर्को हाम्रो इच्छाशक्ति र लिसंखुपाखरका परिश्रमी नागरिक अर्को आधार हो भने प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण आधार हुन्।

तपाईंको कार्यकालमा लिसंखुबासीले आफूलाई कस्तो गाउँपालिकाको नागरिक हौँ भन्न सक्छन्?

यो प्रश्नको उत्तर मलाईभन्दा स्थानीय नागरिकलाई पाँच वर्षपछि सोध्दा राम्रो हुन्छ। यसका लागि हामी निरन्तर रूपमा लागेका छौँ। जनताको सेवामा हामी तत्पर छौँ।

एक वर्षमा जनताबाट स्थानीय सरकारको कामकारवाहीबारे कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ?

मैले अगाडि पनि भनेको छु– नयाँ संरचनामा भएकाले कतिपय कानुनी समस्या, कर्मचारी अभाव र कार्यालय घरको अभावले जति काम चुस्त हुनुपर्ने थियो, भएको छैन भन्ने मलाई महसुस भएको छ। त्यस कारण काममा अलि ढिला सुस्ती भएको छ भन्ने गुनासो हुनसक्छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट जनप्रतिनिधिहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि कमी भएको छैन र भोलि पनि हुने छैन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.