साविकको धौलागिरी र गण्डकी अंचललाई मिलाएर बनेको गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएर काम कारवाही अगाडि बढाएको छ। निर्विवाद पोखरा राजधानी बनाएको प्रदेश सरकारले सामान्य विवादबीच प्रदेश नामकरणसमेत गरिसकेको छ। पर्यटकीय हिसाबले प्रशस्तै सम्भावना बोकेका बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ, स्याङ्जा, कास्की, गोरखा, तनहुँ, मनाङ, लमजुङ र नवलपुर जिल्ला यस प्रदेशमा पर्छन्। पर्यटनमार्फत् प्रदेशको मुहार फेर्ने सपना देखेको गण्डकी प्रदेश सरकारले के कसरी काम गरिरहेको छ? नयाँ संरचनामा रहेर काम गर्दा के कस्ता समस्या छन्? आफ्नो कार्यकालमा प्रदेशलाई कस्तो प्रदेश बनाउने योजना सरकारसँग छ। यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर थाहाखबरकर्मी तारानाथ आचार्यले प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
गण्डकी प्रदेश कसरी चलिरहेको छ?
नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा तीन तहको व्यवस्था छ- संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। साविकको केन्द्र सरकारलाई संघको रूपमा कायम गरियो, साविकको स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहका रूपमा विकास गरियो तर प्रदेश विल्कुलै नयाँ संरचना हो। नयाँ संरचना भएकाले कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका अत्यावश्यक कुराहरूको समस्या छ। झिनामसिना समस्याबीच संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भए र सोहीअनुसार सरकार गठन भएका छन्। प्रदेश सरकार पनि ऐन कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार नै गठन भएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। अहिले हामीले सरकार गठनपछि बजेट ल्यायौँ। नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौँ। केही ऐन कानुनहरू बनाएका छौँ। दीर्घकालीन र अल्पकालीन गरेर विकासका योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ र काम कारवाही अगाडि बढिरहेको छ।
कस्ता छन् प्रदेश सरकारका दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना?
दीर्घकालीन योजनामा प्रदेश राजधानी पोखरालाई पर्यटनको प्याराडाइज शहरको रूपमा विकास गर्ने रहेको छ। पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा संचालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना, विद्युत विस्तार तथा उत्पादन बढाउने, एक घर एक धारा कार्यक्रम संचालन, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै आधुनिक औजारको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन योजनामा हामी छौँ। त्यस्तै, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चलिरहेका सानातिना सबैखाले योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै उत्पादन र रोजगारीमार्फत् आर्थिक समृद्धिका लागि काम गर्ने योजना छ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्य आय स्रोत के हो?
हामी हरेक क्षेत्रमा धनी छौँ। पहिलो कुरा त पहिलेदेखि नै पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचय बनाएको पोखरा शहर हाम्रो राजधानी हो। आसपासका क्षेत्र र प्रदेशभित्रका ११ वटै जिल्ला पर्यटनका हिसाबले प्रशस्त सम्भावना बोकेका जिल्ला हुन्। पहिलो हाम्रो स्रोत पर्यटन नै हो। पर्यटन दस्तुर, सवारी कर हाम्रा स्रोतमा पर्छन्। अर्को हामी ऊर्जामा निकै धनी छौँ किनकि देशमा उत्पादित ऊर्जाको झण्डै ६१ प्रतिशत गण्डकी प्रदेशमा छ। उद्योगधन्दा, कलकारखाना नभएको भए पनि पयर्टन, ऊर्जा, कृषि उत्पादन, वन पैदावारलाई हाम्रो स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ।
सबै अधिकार स्थानीय तह र संघीय सरकारमा रहेकाले प्रदेश सरकार अधिकारविहीन भयो भन्ने गुनासो छ नि?
नयाँ भएकाले हामीसँग पूर्वाधार छैनन्। कर्मचारी पर्याप्त छैनन्। आफूलाई चलाउनका लागि सबै ऐन कानुन बनाउनेदेखि स्रोत पहिचान र परिचालन गर्नेसम्मका काम सुरुवातबाटै गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। स्थानीय तह र संघमा पुरानो संरचनालाई नयाँ संरचनाको रूपमा रूपान्तरण गरेकाले समस्या कम छन्। प्रदेश सरकारको अगाडि सबै काम नयाँ सुरु गर्नुपर्ने भएका कारण चुनौती धेरै छन्। अधिकार भने नभएको होइन। नेपालको संविधान, २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसारका सबै अधिकार सबै तहले प्रयोग गर्न पाउँछन् र प्रयोग गरिरहेका छन्। मात्रै विधि र प्रक्रियामा केही समस्या हो। संरचना निर्माण हुने र कर्मचारी प्राप्त हुने हो भने संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न कसले रोकेको छ र?
अबको चार वर्षमा गण्डकी प्रदेश कस्तो होला?
देशकै समृद्ध प्रदेश हुनेछ गण्डकी। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत दुवै देशलाई जोड्ने हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि कैयौँ स्रोत साधन र अवसरहरू छन्। दक्षिण छिमेकीलाई हामी धार्मिक पर्यटकको रूपमा भित्र्याउने र उत्तर छिमेकीलाई पनि पर्यटकको रूपमा अझै धेरै ल्याउने योजनामा छौँ। लोकमार्गमार्फत् उत्तर र दक्षिणलाई जोडर पर्यटकलाई बढाउन सहज वातावरण बनाउने योजनामा छौँ। सडकको स्तरोनन्ति गर्छौं। होटल, होमस्टे, हवाई सेवादेखि पानी, बिजुलीलगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाएका छौँ।
बागलुङको बलेवा विमानस्थल, ढोरपाटन विमानस्थल, मनाङ र गोरखा विमानस्थल संचालनमा ल्याउनेछौँ। यसका कारण पर्यटकहरूलाई आवतजावतमा सहज होस्। आसपासका उपत्यका तथा साना शहरहरूलाई पनि एकीकृत गरेर वृहत पोखरा शहर निर्माण गरी पर्यटकको शहर बनाउनेछौँ। उद्योगग्राम स्थापना, पर्यटन व्यवसायको प्रवर्द्धन, बाटो, खानेपानी, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकाससँगै सुरक्षा प्रत्याभूत भएको गण्डकी प्रदेश हुनेछ। प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकामा एउटा हेलिप्याडको व्यवस्था गरेर हरेक खालका आपतकालीन अवस्थामा सहज आवतजावतको व्यवस्था मिलाउने योजना अगाडि बढेको छ।
धार्मिक पर्यटनको विकास भन्नुभयो, के छ रोडम्याप?
गण्डकी प्रदेश धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। मुक्तिनाथ, कागबेनी जस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल यहीँ छन्। धार्मिक पर्यटनको विकासको गुरुयोजना निर्माण भइरहेको छ। निर्माण भएको योजनाअनुसार काम अगाडि बढाउँछौँ। नयाँ पदमार्गको निर्माण, धार्मिकस्थलहरूको प्रचार प्रसार हाम्रो प्राथमिकतामा छन्।
बजेट नभएका कारण यहाँहरूका काम रोकिए भन्ने सुन्नुपर्ने हो कि?
इच्छा शक्ति नभए अलग कुरा हो। बजेट अभावले काम रोकिन्न। केन्द्र सरकारले बनाउने बजेट र स्थानीय सरकारले बनाउने बजेट पनि त हाम्रो बजेट हो नि! होइन र? सबै तहमा संकलन भएको राजश्वको बाँडफाँट हुने हो। राजश्वमा कस्ले कति योगदान गरेको छ भन्ने न हो। हामीसँग पुग्दो स्रोत छ। बजेटका कारण काम रोकिन्न। अर्कोतर्फ हामी सरकार र निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर जाने योजनामा छौं। यसै वर्ष लगानी सम्मेलन गर्दै छौँ। यो सम्मेलनमार्फत् प्रदेशमा लगानी भित्र्याइनेछ। त्यसले समग्र प्रदेशको उत्पादन बढाउँछ। राजश्व बढ्छ। रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ।
वन पैदावारको क्षेत्रमा के छ योजना?
समग्र देशभरको तुलनामा हामीसँग वन क्षेत्र अलिक कम छ। ४० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको हाम्रो प्रदेशले बनबाट पनि अनेकौँ फाइदा लिन सक्छ। हरियाली हेर्नका लागि मात्रै होइन, वन र जडिबुटीजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा बिक्री वितरणका लागि पनि वन विकास आवश्यक छ। वन नमासीकन हरियो वन र वनजन्य वस्तुबाट आय स्रोतको रूपमा विकास गर्ने योजनामा हामी छौँ। निजी वन क्षेत्रलाई अन्य वस्तु तथा सेवा जस्तै सहज खरिदबिक्रीको वातावरण बनाउनका लागि हामी नीति बनाउने तयारीमा छौँ। उद्योग, वन र पर्यटन नै हाम्रो प्रदेश विकासका मुख्य आधार हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।