काठमाडौंः राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निर्णयबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै संबैधानिक परिषद्को नैतिक जिम्मेबारी बारे अध्ययक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधिश दिपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधिशका लागि सिफारिस गर्ने संबैधानिक परिषद्को निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई विशेष सममितिले उल्टाउने काम गरेकाले सो बारे प्रधानमन्त्रीले सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
संबैधानिक परिषद्को संरचना र राजनैतिक अवधारणाबारे पनि बुझ्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। परिषद्को संरचनाले राजनीतिक रुपमा नै परिष्दको निर्णय नउल्टाउने गरि भएको भन्दै सो अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
सरकारका गतिणिय दृष्टिबाट गरिएका निर्णयहरुले मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिको बाटोमा लगेको दाबी पनि उनले गरे। उनले भने, ‘सरकारलाई या प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो हो क्रान्ति तिरको पाईला हो भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यो क्रान्ति तिरको पाईला नभएर त्यो भ्रान्ती हुन सक्छ र त्यसले मुलुकलाई क्रान्तितिर होइन प्रतिक्रान्तितिर लैैजान सक्छ ।’
दुईतिहाईको दम्भमा सरकारले गरेका निर्णयले मुलुकलाई प्रतिक्रान्तितिर घकेलिरहेको दाबी पनि उनले गरे। उनले भने, ‘जब जब कुकुरले पुच्छर हल्लाउछ, त्यो स्वभाविक हो । जब पुच्छरले कुकुर हल्लाउन थाल्छ यो राजनीतिमा अत्यन्तै अशुभ लक्षण हो । नेपाली राजनीतिमा जब जब केही गम्भीर खालका नहुनुपर्ने दुर्घटना हुने लक्षण देखिन्छ। त्यत्तिबेला नेपालको राजनीतिमा पुच्छरले कुकुर हल्लाउने गरेको नेपाली इतिहास छ ।’
उनले प्रजातन्त्र मजबुत गर्ने काम गणितले नहुने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘राजनीति गणितले चल्दैन। डेमोक्रोसी मजबुत गर्ने काम गणितले हुदैन। गणित त विपि कोइरालाको पनि थियो। दुई तिहाईको बहुमतमा एकल नेपाली काग्रेसको सरकार १५ सालमा गठन भएको थियो। तर १७ सालको घटना यहाँ भयो। यो नेपाली राजनीतिको कटु ऐतिहासिक यथार्थ। कांग्रेस र कम्युनिष्टले मिलेर संविधानको घोषणा गरेको छ। काग्रेसले पहल नगरेको भए ? गिरिजा प्रसाद कोइरालाले अगुवाई नगरेको भए ? यो मुलुकमा कसको तागत ? प्रचण्ड जीको बन्दुकको तागतमा मात्रै यो मुुलुकमा गणतन्त्र आउथ्यो ?’
संसदीय समिति कसैको प्रमाणपत्रको बैधानिकता जाँच गर्ने निकाय नभएको भन्दै उनले कामु न्यायाधिश दिपकराज जोशीको प्रमाणपत्रमाथि शंका लागे सम्बन्धित निकायबाट सत्यतथ्य जांच गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराए। अर्को बैठक साउन २८ सोमबार १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।