‘मरेपछि डाक्टर’ भन्ने एउटा उखान छ नेपालीमा। यसको अर्थ हो- बिरामी नहुँदै शरीर परीक्षण गर्नु। बिरामी पर्नेबित्तिकै डाक्टर बोलाउने काम भएन भने बिरामीको सन्दर्भमा डाक्टरको कुनै अर्थ हुँदैन। नेपालको संघीयताको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ।
संघीयताको बारेमा छलफल चलाइनुपर्छ, नेपालको लागि यो प्रणाली ठीक छैन भन्दा उतिबेला संघीयताविरोधीहरू संघीयता पक्षधरहरूबाट हिंस्रक आक्रमणको सिकारमा परे। आतंककै अनुहार बोकेर भए पनि संघीयता आयो। नेपालको नाम नै लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र नेपाल भयो।
संघीय संविधान बन्यो। संघीय प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचन पनि भयो। ढिलै गतिमा भए पनि त्यसले आफ्नो काम थाल्यो। स्थानीय तह नै जनताको वास्तविक सरकार हो भन्ने भावको संविधानले पहिलो चरणमा २२ बुँदे अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो। जसरी तसरी संघीय सरकारको गाडी गुड्न थाल्यो। जनता पक्षीय स्थानीय सरकारले जनता रिझाएर काम गर्न पनि थाल्यो।
यता, कर बढ्यो भनेर वितण्डावादीहरूले खुब हल्ला मच्चाए। स्थानीय सरकारले कर बढाएको छैन भनेर भटाभट समाचार संप्रेषण गर्न थाले। समाचार मात्रै होइन, उनीहरूले करबारे स्थानीय सरकारले गरेकोे निर्णयको प्रतिलिपि नै सम्प्रेषित गरे। कर आतंक हार्यो। कर आतंक फासफुस भएपछि आयो अधिनायकवाद। यो त्यस्तो ठाउँँबाट आयो, जसले अधिनायकवादको अर्थ बुझेको थिएन। त्यसैले प्रतिवाद गर्नुपर्यो- नेपाली कांग्रेसको २०४८-२०५० को प्रजातन्त्रभन्दा अहिलेको अधिनायकवाद बढी लोकतान्त्रिक छ। एउटा शक्तिशाली प्रतिपक्ष नेपालको संसदमा छ भन्ने कुरा बिर्सिएर त्यसले नाफामा चलिरहेका, सरकारले चलाएका कारखानाहरू आफ्ना सांसद र आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई कौडीको मोलमा बेचिदियो। नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो। नेपाल हरिकंगाल हुने बाटोमा लाग्यो। अहिलेको अधिनायकवादी भनिएको सरकारले त्यो बेथितिको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको मात्र थालेको थियो।
संघीय सरकार वामे सर्न थालेको मात्रै के थियो, त्यही वृत्तबाट आवाज आउन थालेको छ- संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आन्दोलनको माग थिएन। त्यसैले संघीयता खारेज हुनुपर्यो। नेपाल पुनः हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्यो। फेरि राजा ल्याउनुपर्यो आदि इत्यादि।
जुन काम १२ वर्ष पहिले हुनुपर्थ्यो- नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू त्यो अहिले थालिरहेका छन्। त्यसैले विदेशका मान्छेले भन्ने मौका पाएका हुन्- नेपाल समृद्ध देश हो तर नेपालका नेताहरूमा भिजन छैन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्नुअघि आन्दोलनकारीले सबैसँग परामर्श गरेको भए, सबैलाई विश्वासमा लिन सकेको भए अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बारेमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुने थिएनन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबैभन्दा राम्रो पक्ष जनमतसंग्रह हो तर हाम्रा संघवादी नेताहरूले त्योे सामान्य प्रक्रिया पनि पालन गर्न चाहेनन्। झण्डैझण्डै जंगबहादुरको हुकुम बनेर आएको थियो संघीयता हाम्रो नेपालमा।
त्यसैले चित्रबहादुर केसी हार्नुभयो। नेपालले संघीयता थेग्दैन भन्ने सबैले हारे। संघीयताले जित्यो। प्रचण्ड बहुमतले जित्यो। तर हामीले अगाडि बढेको गाडी व्याक गियरमा हाल्न लगाएनौँ। असहमतिका बाबजुद पुष्प कँडेल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो योजना आयोगको सदस्य हुनुभयो। म ‘सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरघरमा’ भन्ने नेताहरूको भाषण व्याख्या विश्लेषणतिर लागेँ।
एउटा सत्य हो- नेपाल र नेपाली दुवै आर्थिक, सामाजिक र चेतनाका हिसाबले संघीयतामा टेक्ने ठाउँमा पुगेका थिएनन्। तर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको निर्णयमा संघीयता आयो। संघीयता आइसकेपछि र त्यो प्रक्रियामा जान थालिसकेपछि, नेपालको मध्यमवर्गीय बौद्धिक समुदायको सातो गयो। संघीयता आइसकेपछि ‘कर तिर्ने ठूला, कर खाने साना’ भन्ने सत्य स्थापित हुन थालेपछि तिनीहरू ‘हतारोमा संघीयता ल्याइयो’ भनेर अरण्यरोदन गर्न थाले। हिजो गणतन्त्र र संघीयताको नाममा हाईहाई गर्नेहरू नै यतिबेला संघीयतासहितको गणतन्त्रलाई बाईबाई गर्न थालेका छन्।
यो मध्यमवर्गीय संस्कारले हिजो के बुझ्न सकेन भने संघीयता भनेको समुदायको शासन हो। अर्थात् यो टाउकोबाट होइन, फेदबाट चल्ने शासन हो। यसका लागि सबैभन्दा पहिले उनीहरूको टाउकामा सलबलाइरहेका सामन्ती किटाणुहरू मर्नु जरुरी छ। पछिल्लो समयमा निर्वाचन अवधिको एक महिना जसरी उम्मेदवारले जनतालाई नमस्कार गर्दै हिँड्नुपर्थ्यो, अहिले पाँच वर्षभरि नै त्यसैगरी हिँड्नुपर्छ। हिजो सबैले सिंहदरबारलाई नमस्कार गर्नुपर्थ्यो। अहिले त्यो नमस्कार स्थानीय तहले पाउनुपर्छ।
त्यसैले जनता बलियो भएको समय हो यो। यो बलियोपनको जानकारी जनतालाई नभएको हुनाले मात्र संघीयता भत्काउने, हिन्दु धर्म ल्याएर भारतको जस्तो कट्टर हिन्दुवादी समाज स्थापना गर्ने होहल्ला गर्ने मौका नेताहरूले पाएका छन्। उनीहरू अहिले पनि कुन भ्रममा छन् भने हामी नै निर्णायक हौँ। हामीले जे भन्छौँ, तलका सबैले त्यो मान्नुपर्छ।
नेता साथी हो, जति चित्त दुखे पनि सबैले बुझ्नुहोस्- हैकमका दिन गए। कुलो र पैनीको बजेट लगेर जनतालाई झुक्याउने दिन पनि गए। अब त तलकाले जे भन्छन्, तपाईं त्यो मान्न बाध्य हुनुहुन्छ। तर नेपालको मध्यमवर्गीय राजनीतिले यो सच्चाई स्वीकार्न पटक्कै मान्दैन।
यति हुँदाहुँदै पनि जनताको चेतना जगाउने काम बाँकी नै छ। स्थानीय निकायमा विजय प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका अत्यन्त धेरै बढेको छ। उनीहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, जनताको राजनीतिक चेतना उठाउने काम गरेनन् भने अर्को चुनावमा संघीयता पराजित हुने खतरा, बाटोको किनारमा ठिंग उभिएको छ।
हेक्का राख्नुहोस्, तपाईंहरूले राम्रो काम गरेर जनतालाई रिझाउनुभयो भने ईन्द्रेको बाउ चन्द्रेले पनि संघीयताको जग हल्लाउन सक्दैन। तपाईंहरूले सिंहदरबारको ठालु शासन पनि गाउँमा लैजानुभयो भने, सिंहदरबारको भ्रष्टाचार पनि तल लैजानु भयो भने ढुक्क हुनुहोस् तपाईंको राजनीति समाप्त भयो। राम्रो काम गर्नुुुहोस्, कामलाई पारदर्शी बनाउनुहोस्, लोभलालच नगर्नुहोस्। केन्द्रले के गर्छ के गर्दैन भन्ने चासो नराख्नुहोस्। तपाईंका मतदाताहरूको अनुहारलाई सामुन्ने राखेर योजना बनाउनुहोस्। त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुहोस्। अरू सबैले हारे पनि तपाईंले जित्नुहुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।