बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन यही अगस्ट ३० र ३१ अर्थात् भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ।
'बे अफ बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को-अपरेशन' अर्थात् बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयासको छोटकरी नाम नै बिम्स्टेक हो। यसको स्थापना थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा १९९७ को जुन ६ मा बैंकक घोषणा पत्र जारी गरेर भएको थियो। यसमा दक्षिण एसियाका पाँच राष्ट्र नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश तथा दक्षिणपूर्वी एसियाका दुई राष्ट्र म्यानमार र थाइल्याण्ड सदस्य छन्।
आर्थिक सहयोग आदान प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेर भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र थाइल्याण्डले यसको स्थापना गरेका हुन्। यो संस्थाको स्थापनाकालमा चारवटा सदस्य राष्ट्र थिए। त्यसैले सुरुमा यसको नाम चार देशको नामको सुरुका अक्षरबाट 'बीआइएसटी–इसी' राखिएको थियो। २२ डिसेम्बर १९९७ मा यसमा म्यानमार थपियो भने सन् २००४ देखि नेपाल र भुटान यसको सदस्य बनेपछि नाम परिवर्तन गरेर बिम्स्टेक राखिएको हो। नेपाल र भुटान बिम्स्टेकका सबैभन्दा पछिल्ला सदस्य राष्ट्र हुन्। बंगलादेशको राजधानी ढाकामा भएको दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट बिम्स्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्र बनेको नेपाल र भुटान सन् २००४ को फेब्रुअरीमा पूर्ण सदस्य बनेका हुन्। बिम्स्टेकको मुख्य सचिवालय बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सन् २०१४ मा स्थापना गरिएको छ।
बिम्स्टेकका तीनवटा शिखर सम्मेलन यसअघि सम्पन्न भइसकेका छन्। पहिलो शिखर सम्मेलन थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा सन् २००४ जुलार्इ ३१ मा, दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सन् २००८ नोभेम्बर १३ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा, तेस्रो शिखर सम्मेलन सन् २०१४ मार्च ४ मा म्यानमारको नेपिडमा भएको थियो। चौथो शिखर सम्मेलन हालै मात्र काठमाडौंमा सम्पन्न भएको हो।
गत वर्ष सन् २०१७ मा बिम्स्टेकको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठक पनि काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको सो बैठकमा व्यापार, आतंकवाद, गरिबी निवारण, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा छलफल भएको थियो।
बिम्स्टेकको मुख्य लक्ष्य बंगालको खाडीको किनारा अर्थात् तटीय क्षेत्रमा रहेका दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रबीच प्राविधिक र आर्थिक सहयोग आदानप्रदान गर्नु हो जसमा व्यापार, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानवीय स्रोतको विकास, कृषि, माछापालन, यातायात र सञ्चार, गार्मेन्ट लगायतका विषय पर्छन्। त्यस्तै, बिम्स्टेक सम्प्रभु समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामलाहरूमा शून्य हस्तक्षेप, शान्ति सह-अस्तित्व र आपसी लाभको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित छ। तर बिम्स्टेक कुनै क्षेत्रीय या बहुपक्षीय संगठनको विकल्पका रूपमा स्थापना भएको संगठन होइन।
नेपाल र बिम्स्टेकको सम्बन्ध
सन् १९९७ मा नेपाललार्इ बीआइएसटी-इसीको पर्यवेक्षक राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिने निर्णय भएअनुसार ढाकामा सन् १९९८ मा भएको दोस्रो मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट पर्यवेक्षक राष्ट्र बनेको हो। यसपछि, नेपालले पूर्ण सदस्य बन्ने इच्छा व्यक्त गर्यो। सोहीअनुसार औपचारिक रूपमा सन् २००४ फेब्रुअरी ८ मा सदस्य बनेपछि बीआईएसटी–इसीको नाम परिवर्तन गरेर बिम्स्टेक बनाइयो।
त्यसपछि, नेपालले बिम्स्टेकका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइरहेको छ। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सन् २००४ जुलाई ३१ मा थाइल्याण्डमा आयोजित पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिएको थियो।
त्यस्तै, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली सन् २००८ नोभेम्बर १३ मा भारतमा भएको दोस्रो शिखर सम्मेलन र सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मार्च ४ मा म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरे। त्यसपछि नेपालले त्यसको अध्यक्षता पनि गर्दै आएको थियो।
अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले नेपालको पहल र सबै सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा काठमाडौंमा बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सन् २००४ फेब्रुअरी ८ मा सदस्य बनेपछि नेपालले बिम्स्टेकका गतिविधिमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाइरहेको छ।
व्यापार फोरमअन्तर्गत बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबाट निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगै बैठक बसी आवश्यक मुद्दाहरूमा छलफल गर्दछन्। यो व्यापार फोरम बैठकको परिणाम आर्थिक फोरममा प्रस्तुत गरिन्छ। जहाँ निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग उपयुक्त मुद्दाहरूमा कस्ताकस्ता नीति सुहाउँदा र हितकारी हुन सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ। अहिलेसम्म सो व्यापार फोरम र आर्थिक फोरमको संयुक्त बैठक सात पटक बसिसकेको छ। सातौँ बैठक सन् २०१६ जुलाई २१ नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। सम्मेलनमा ‘बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सन’ स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
बिम्स्टेकले यसवर्ष गरेका महत्वपूर्ण काम
१. सन् २०१८ मे १० र ११ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भन्सार सहयोगका लागि बिम्स्टेक कार्य समूहको पहिलो बैठक आयोजना भयो। जसमा बिम्स्टेक सीमा भन्सार शुल्कको लागि 'फ्री ट्रेड सेन्टर'मा सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।
२. सन् २०१८ मे २१ र २२ मा बैंककमा थाइल्याण्ड सरकारद्वारा आयोजित पारम्परिक ज्ञान र 'जेनेटिक' संसाधनको संरक्षणका विषयमा बिम्स्टेकको बैठक भयो। बैठकमा ज्ञान र अनुभवको आदानप्रदानको उद्देश्य र आनुवांशिक संशाधन र सम्बन्धित परम्परागत औषधि ज्ञानको संरक्षणमा हालको अवस्था अद्यावधिक गर्नुका साथै समस्याहरूबारे चर्चा गरिएको थियो। यस क्षेत्रका सम्बन्धित तथ्य, सम्बन्धित क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहयोगका सम्भावनाबारे पनि छलफल भयो।
थाइल्याण्डले पारम्परिक चिकित्सा ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित आनुवांशिक स्रोतको संरक्षणमा अन्तिम अवधारणा-पत्र तयार गरेर यसलाई सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्यो। जसलाई सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गर्ने बताइयो।
३. सन् २०१८ मे २३ मा बिम्स्टेक उप-समूहको पाँचौँ बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। जसमा 'नर्कोटिक ड्रग्स', 'साइकोट्रोप्रोपिक' पदार्थहरूको अवैध ओसारपसार नियन्त्रणका विषयमा विभिन्न समझदारीहरू गरिएका थिए।
बिम्स्टेकको कार्यक्षेत्र
बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रले पहिचान गरेका १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन्। प्रत्येक क्षेत्रको एक सदस्य राष्ट्रले नेतृत्व गर्नेगर्छ।
| क्षेत्रहरू | राष्ट्र | क्षेत्रहरू | राष्ट्र |
| १. व्यापार र लगानी | बंगलादेश | ८. साँस्कृतिक सहयोग | भुटान |
| २. सूचना तथा प्रविधि | श्रीलंका | ९. वातावरण र संकट व्यवस्थापन | भारत |
| ३. ऊर्जा | म्यानमार | १०. जन-स्वास्थ्य सेवा | थाइल्याण्ड |
| ४. यातायात र सञ्चार | भारत | ११. जनसम्पर्क | थाइल्याण्ड |
| ५. भौतिक योजना र ढुवानी | भारत | १२. गरिबी उन्मूलन | नेपाल |
| ६. माछा पालन | थाइल्याण्ड | १३. प्रति-आतंकवाद र | भारत |
| ७. कृषि | म्यानमार | १४. जलवायु परिवर्तन | बंगलादेश |
यसअघिका सम्झौता
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच भएका सम्झौताहरू–
१. सन् २००४ मा बिम्स्टेक खुल्ला व्यापार क्षेत्र सम्झौता,
२. अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरुद्धको सहयोगमा बिम्स्टेक सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रय संगठित अपराध र लागुऔषध विरूद्धको सम्झौता (२००९),
३. बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीचको एसोसिएसनको सम्झौता (२००६) र भारतमा ऊर्जा केन्द्रको स्थापना,
४. भारतमा बिम्स्टेक मौसम र जलवायु केन्द्रको स्थापनाको समझदारी 'एमओए' (२०१४),
५. बिम्स्टेक स्थायी सचिवालयको स्थापना (२०१४),
६. बिम्स्टेक सांस्कृतिक उद्योग आयोगको स्थापना (२०१४)
नेपालमा हालै सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनमा केही महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल भएका छन्। जसमा जल, थल, सञ्चारसम्बन्धी 'कनेक्टिभिटी', जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, व्यापार, सुरक्षा, लगानी प्रवर्धनजस्ता विषय छन्।
नेपालले ध्यान दिने, गर्नसक्ने, गर्नुपर्ने
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कि यो दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन सार्क वा अन्य कुनै संघ संगठनको विकल्प होइन। यसले यथार्थमा आर्थिक विकास र त्यसका पूर्वाधारका लागि प्रकृति तथा मानवीय विकासका लागि काम गर्छ। तर बिम्स्टेक आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भएको हुनाले काठमाडौं सम्मेलनमा गरिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासको कुरा संगठनको उद्देश्यविपरीत भएको मात्र होइन यसले विवाद सिर्जना गर्न सक्नेछ। किनभने मूलत नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिले यो सहज नहुन सक्छ।
छिमेकी भारत र चीन तथा पाकिस्तानबीचको सुरक्षा सम्बन्ध तनावबीच गुज्रिरहेको छ। चीन र पाकिस्तान नै अनुपस्थित यो सम्मेलनबाट पारित कुरालाई सहज रूपमा ग्रहण नगरिन सक्ने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कातिर भारत पाकिस्तान सदाबहार तनावको सम्बन्धबीच अगाडि आएको यो विषय असहज मात्र होइन अस्वीकार्य समेत बन्नसक्छ। यसरी कतै कुनै दबाब, प्रभाव वा बहकिएर बिम्स्टेक आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यबाट विचलित हुने अवस्था आएमा सही बाटोमा ल्याउनु सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालको कर्तव्य हुनेछ। त्यतिमात्र होइन आफ्नो विकास, आफ्नो छवि र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, दुईपक्षीय, बहुपक्षीय वा अन्य सम्बन्धमा अफ्टेरो पर्ने काम हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ। यसका लागि सम्मेलनमा अरू राष्ट्रबाट आउन सक्ने प्रस्तावको आँकलन त्यसको प्रभाव र आफ्नो दृष्टिकोणमा जति स्पष्ट हुनुपर्छ नेपालले राख्ने प्रस्ताव त्यसका पक्ष/विपक्ष र उति नै अरूलाई सहमत गराउन सकिने उपायहरूको खोजी पनि गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट र दूरगामी सोचाइ राख्नु जरुरी छ भने कार्यान्वयनकालागि विज्ञ र कर्मचारीतन्त्र पनि इमान्दार हुनु र मेहनतका साथ जुट्नु आवश्यक छ ।
यसपटक नेपाल आयोजक राष्ट्र भएर सफलतापूर्वक शिखर सम्मेलनको समापन भएको छ। अबको नेतृत्व श्रीलंकाले गर्दैछ तर नेपालको भूमिका कम हुन सक्दैन र अझ बढाउनु आवश्यक पनि छ। नेपालले बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन आयोजना गरेर कमाएको इज्जत अझ माथि उठाउन आवश्यक छ।यसपटक नेपाल सरकार यथासम्भव राम्रो सत्कार गर्ने प्रयासमा लागे जस्तो नदेखिएको पनि होइन । म्यानमार र श्रीलंकाली राष्ट्रपतिको लुम्बिनी भ्रमण, भारतीय प्रधानमन्त्रीको पशुपतिनाथको पूजाआजा मात्र होइन त्यो भन्दा गजब त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निवास पुगेका बेला श्रीलंकाका राष्ट्रपति सिरिसेनाको जन्मोत्सव अचानक मनाइदिनुले सम्बन्धमा थप उर्जा दिएको हुनुपर्छ।
गर्न सकिने यी र यस्ता धेरै कुरा हुँदाहुँदै पनि यो पटक हाम्रो अस्तव्यस्त सडक यातायातका कारण विशिष्ठ पाहुनालाई जसरी सबै कर्मकाण्ड लगभग एउटै होटलमा सकेर बिदा गर्नुपर्यो। सोल्टी होटलको पौडी पोखरी छेउमा 'रिट्रिट' दिनुको बदला कम्तिमा पनि नगरकोट, धुलिखेल वा चन्द्रागिरिसम्म पुर्याएर दिन सकिन्थ्यो। साँस्कृतिक स्थल भक्तपुर दरबार क्षेत्र, ललितपुर दरबार क्षेत्र वा वसन्तपुर दरबार क्षेत्र भए पनि पुर्याउन सकिन्थ्यो। जसबाट ती ठाउँको प्रवर्धनमा सघाउ पुग्ने कुरामा दुईमत नहोला।
तर, हामीले पाहुनालाई गोकर्णसम्म पनि लाजले पुर्याउन सकेनौँ। दिगो कृषि र वातावरण संरक्षणका कुरा गरे पनि विशिष्ठ पाहुनाका हातबाट गोकर्ण गोदावरी त परै जाअोस् खुमलटार बागवानी केन्द्र पुर्याएर दुईवटा विरुवा रोप्ने कार्यक्रम राख्न सकेनौँ। साँस्कृतिक संवर्धनका कुरा गरे पनि पशुपतिमा आठ दशवटा रुद्राक्षका बिरुवा रोप्न तथा स्वयम्भूमा बोधिचित्तका चारवटा बिरुवा रोपिएको भए यससँगै बिम्स्टेकमा नेपाल अझ झाँगिने थियो। यातायातमा जोर/बिजोर प्रणाली लगाउँदा लगाउँदै पनि यातायात सञ्चालनमा देखिएको समस्या भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ।
मुलुक सधैँ यस्ता टालटुले गतिविधि मात्रै चल्न सक्दैन। आउँदा दिनमा नेपालले राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिनु पर्छ। त्यसका लागि 'फ्लेक्स'का पर्खाल, टालेको बाटो र केही लुकाए जस्तो, केही छोपेजस्तो हुनुहुँदैन। जति ढाकछोप गरे पनि ती राष्ट्रका यहाँ रहेका नियोगहरूबाट केही छिप्न सक्दैन। तसर्थ, नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन गर्नका लागि होटल, सडक, सम्मेलनस्थल जस्ता पूर्वाधार बलियो सुदृढ र विश्वास योग्य बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ। जे जसरी होस अनेक सीमितता र कमीका बीच यसपटक सफलता पूर्वक सम्मेलनको आयोजना गर्न सफल भएकोमा नेपाललाई बधाइ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।