बैतडी : सरकारले राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल राहत शिक्षक समितिले गरेको शैक्षिक हड्तालका कारण बैतडीका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएका छन्। स्थायित्व, उचित व्यवस्थापन गर्न बेवास्ता गरेको संघीय ऐनमा पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन भदौ २६/२७ र २८ गते शैक्षिक हड्ताल गरिएको हो।
राहत शिक्षकहरुले स्थयित्व र पेशागत हक हितका लागि विगत केही समयदेखि संघर्षरत आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम जारी रहने बताएका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकहरुका मागलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाल राहत शिक्षक समिति जिल्ला कार्यसमिति बैतडीका अध्यक्ष राम बहादुर कुँवरले बताए।
यता, ३ दिनदेखिको शैक्षिक हड्तालका कारण पठनपाठन ठप्प भएसँगै विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित भएको दोगडाकेदार ३ श्रीकोटस्थित सनातन धर्म माविका प्रधानाध्यापक बलदेव नाथले जानकारी दिए। राहत शिक्षकको हड्तालका कारण ३ दिनदेखि विद्यालयको पठनपाठन कार्य पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको उनले बताए।
राहत शिक्षकहरुले स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रमा समेत ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत आउँदै गरेको शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको ब्यवस्थापनबारे बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको राहत शिक्षक समिति पाटन नगरपालिकाका अध्यक्ष जयराज भट्टको भनाइ रहेको छ।
विगत १४ वर्षदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरुको पेसागत सुरक्षा नहुँदा राहत शिक्षकको भविष्य अन्योलमा परेकोले सरकारलाई दबाब दिन शैक्षिक हड्तालमा उत्रिनुपरेको उनको भनाइ छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विगतमा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित भएपछि नेपाल सरकारले सोही समयदेखि सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनलाई सुचारु बनाउन राहत शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी सामुदायिक विद्यालयमा राहत शिक्षक नियुक्त दिन सुरु गरेको थियो।
राहत शिक्षकको व्यवस्थापछि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार आएको दावी राहत शिक्षकहरुको छ। ऊर्जाशील, बौद्धिक क्षमताद्वारा राज्यलाई आफूहरुले सेवा प्रदान गरिरहेको भए पनि पेशागत सुरक्षाको सवालमा सरकार उदासीन रहेको आरोप उनीहरुको छ।
सरकारद्वारा प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा ऐन–२०७५ को मस्यौदामा सङघीय ऐनले शिक्षक सेवा आयोगको गठन र व्यवस्थापनबारे केही नबोलेको संविधानको धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन अधिकारको अपमान गर्दै शिक्षक महासङ्घको उपस्थितिलाई अस्वीकार गरेको, राहत, वालविकास, तत्कालीन उच्च मावि अनुदान दरवन्दी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी ब्यवस्थापनबारे केही नबोलेको र विद्यालयलाई स्थानीय निकायमा जबरजस्ती हस्तान्तरण गर्न खोजेको, प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समेत पछिल्लो मस्यौदाले स्थानीय तहलाई दिएको छ।
यो ऐन जारी भएपछि सबै सामुदायिक विद्यलाय स्वतः ७५३ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन् भनी संघीय सरकार आफू पन्छिन खोजेको नेपाल राहत शिक्षकको आरोप छ। २०७४ साउन १ पछि स्थायी हुने शिक्षकको कुनै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छैन भनी अब आउने शिक्षकलाई स्थानीय तहमै अलपत्र पार्न खोजेको राहत शिक्षकहरुको आरोप छ। देश भरी झण्डै ४० हजार राहत शिक्षक कार्यरत रहको सरकारी तथ्यांक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।