उदयपुर : मलाई एक जना स्वर्गीय गाउँले हजुरबाको सम्झना आउँछ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको जनयुद्धलाई उहाँले टिप्पणी गर्दै भन्नुहुन्थ्यो, ‘नानी, जुनै व्यवस्था आए पनि मान्छे पुरानै हुन्।’
अहिलेका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखको कामकारवाही हेरेर उहाँले भनेका यी कुरा सम्झना आउने गरेको छ। स्थानीय निकाय परिर्वतन भएर स्थानीय तह बनेका छन तर स्थानीय तहमा सबै पुरानै मान्छे छन्। 'हजुरबा, माओवादी भन्ने पार्टी नयाँ हो नि!' मैले भन्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘पंचायत सरकार ढालेर गाउँ विकास समितिको सरकार अर्थात् गाविस अध्यक्ष बनाउने हामी नै। गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष जित्ने पनि पंचायत सरकारकै पालाका मान्छे।'
जसरी गाँउ पंचायत चल्ने गर्थ्यो, त्यसरी गाविस चलेको थियो। अहिले त्यसरी नै स्थानीय सरकार प्रमुख चलेका छन्। 'आखिर के रहेछ त! जुनै व्यवस्था आए पनि मान्छे पुरानै हुनेरहेछन’, उहाँले भन्नुभयो।
अहिले माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्ध र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनपछि संघीयता आएको छ। संविधानसभाबाट बनेको संविधानले देशलाई झण्डै ८०० जिल्लामा विभाजन गरिएको छ। ति ८०० जिल्ला भनेका स्थानीय तह हुन्। त्यहाँ धेरैजसो पुरानै अनुहार गरेका जनप्रतिनिधि छन्।
देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीन तहका सरकार छन्। तीनै तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहका सरकारसँग अहिले तिनै हजुरबुबाले भनेको कुरा मिल्दोजुल्दो छ। व्यवस्था परिवर्तन भएको छ। बानी व्यहोरा र चेतनामा परिवर्तन नभएका स्थानीय सरकार प्रमुख छन्। तर तिनै सरकार प्रमुखको सोच र व्यवहार पंचायती शैलीको छ। कति स्थानीय तहमा हिजो पंचायती व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने नै स्थानीय सरकार प्रमुख बनेर, पुरानै ढोल बजाउँदै गफ चुटिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन भयो तर बानीव्यहोरा, चेतना परिवर्तन भएकै छैन।
जनप्रतिनिधिलाई लाज पनि लाग्दैन
गत कार्तिक १ गते दशैँको बिदामा सूर्योदय नगरपालिकाका तीन जना वडा अध्यक्षले सरकारी मोटरसाइकल दुरूपयोग गरी मलामी गए। वडा अध्यक्ष होम कार्कीले मे१ब २८०, वडा अध्यक्ष सुवासकुमार राईले मे१ब ६०१ र प्रवक्ता तथा वडा अध्यक्ष पेमाउगेन लामाले मे१ब ६०६ नम्बरका मोटरसाइकल प्रयोग गरेर मलामी पुगे। सरकारी सम्पत्तिमा रजगज नै चलाए। दशैँको बिदामा सरकारी मोटरसाइकल उनीहरूले निजी नै बनाई छाडे।
त्यही मोटरसाइकल दुरूपयोगको समाचर बनाउने पत्रकारलाई तिनै वडा अध्यक्षले धम्कीसमेत दिए। न्वारानदेखिको बल लगाएर पत्रकार धमक्याउने ती वडा अध्यक्षहरूको विरोध भयो। अर्को कुरा, केही महिनाअघिको हो। मैले नै उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको मातहत रहेको सरकारी जग्गा अतिक्रमणको समाचार लेखेको थिएँ। 'एक कठ्ठा जग्गा लिन आइज' भन्दै स्थानीय तहका सरकार प्रमुखले धम्की दिए।
दुवै घटनामा नेपाल पत्रकार महासंघ र पत्रकारहरूका विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गर्न बाध्य भए। जनप्रतिनिधिबाट पत्रकार कुटिनु, धम्कीमा पर्नु कुनै नौले हुन छाडेको छ। हिजो राजतन्त्रको रजगजभन्दा जनप्रतिनिधिको रजगज ठूलो छ। एउटा पत्रकारले खबरदारी कलम चलायो, अर्काे पत्रकारले मासु-भात र रक्सी खाँदै सानत्वना दिन थाल्छ। यहाँ जुन दलबाट जनप्रतिनिधि बनेका छन, त्यही दलमा आवद्ध पत्रकारहरूको हालमुहाली हुन्छ।
सोच्दा ठीकै पनि लाग्छ तर आमसर्वसाधारणको नजरबाट हेर्दा जनप्रतिनिधिलाई किन अलिकति लाज लाग्दैन? पत्रकार धमक्याउने जनप्रतिनिधि लगामबिनाको घोडा भएका छन्। लगाम के होला? पाँच वर्षपछि आफू पनि कुर्सीबाहिर हुने हो भनेर किन सोच्दैनन्?
स्थानीय तह कार्यकर्ता पाल्ने अखडा
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को असार मसान्त सकिँदै थियो। उदयपुरकै कुनै एउटा वडाबाट फोन आयो- 'पालिका प्रमुखको नाममा दुई करोड बजेट राखेका थियौँ। त्यही दुई करोडबाट २० लाख बजेटले पाँच किलोमिटर सडकलाई चौडा बनाउने योजना पार्यौँ। वडा अध्यक्षले सबै आफन्त र पार्टीका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समिति बनाएर काम सुरु गरे। डोजर पनि उसैको हो।'
मैले ती फोन गर्ने शुभचिन्तकलाई भने, ‘सबै कुरा छाडिदिनुहोस्। काम सम्पन्न भएपछि एउटा सूचनाको हकसम्बन्धी निवेदन लेखिदिन्छु अनि बिल भर्पाई खोजेर हेर्नुहोला।' पछि पालिकाकाकै ती इन्जिनियर पनि रुष्ट भएछन्।
एक दिन ती इन्जिनियरसँग भेट भयो। भेटमा भने, ‘पाँच दिनमा २० लाख सम्पन्न भएको कागजात बनाउन पालिका प्रमुख र कार्यकारी अधिकृतले दबाब दिए। पाँचै दिनमा २० लाख सकियो सर। विल भर्पाई नबने कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गराउने भनेर दबाब दिए। अब जागिर खान नसकिने भयो।’
जुन एउटा स्रोत खोल्नै नहुने घटना थियो, मैले पनि खुलेर समाचार बनाउन पनि सकिनँ। किनकि म पनि त्यही पार्टीको अट्टु थिए। अट्टु नबने जीवन नै असुरक्षित छ। स्थानीय तहविरुद्ध कलम चलाउने कमलजीवीहरूले सुरक्षित पत्रकारको बाटो अपनाउने बेला आएको छ किनभने यहाँ यतिबेला एक्लो हुने पक्कापक्की छ। अधिकांश स्थानीय तहमा पत्रकार नै प्रेस संयोजक बनेका छन् प्रमुखका। ती प्रेस संयोजक नेता पत्रकार छन्। समाचार लेखेर खाने पत्रकार देखिसक्दैनन्।
अधिकांश स्थानीय तहमा दलका नेताहरू इन्चार्ज बनेका छन्। ती राष्ट्रपतिभन्दा बढी अधिकार सम्पन्न छन्। पार्टीका कार्यकर्ता नै कानुनी सल्लाहकार, प्रेस संयोजकदेखि करारमा राख्न मिल्ने कर्मचारी सबै दलकै कार्यकर्ता भर्ती भएका छन्।
स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीको विवरण खोज्दै जाने हो भने सबै दलकै कार्यकर्ता र तिनै कार्यकर्ताका बुहारी, छोरी, श्रीमती, भतिज, भान्जा छन्। स्थानीय तहको सरकारको पैसा जनताको पैसा हो नि तर दलका कार्यक्रम पनि स्थानीय तहकै खर्चले सम्पन्न हुने गरेका छन्।
जागिर खुवाउन पनि सजिलो छ। विज्ञापन निकाल्यो, प्रक्रिया पुर्यायो। सूचना निस्केको पत्रिका सकेसम्म लुकायो। सकेसम्म एक जनाको मात्र दरखास्त आह्वान गरेर खुवायो। तिनै दलसँग सम्बद्ध पत्रिका छँदै छन्। यता, विषयमा गहिरिएर हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर जनप्रतिनिधिको सोच र व्यवहार परिवर्तन भएन। कसरी भन्ने आमूल परिवर्तन भयो भनेर? स्थानीय तह बने कार्यकर्ता पाल्ने अखडा। कठै जनता!
लाथालिङ्ग र भाताभुङ्ग
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ तर पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको जुहारी रोकिएको छैन। कतै जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले चलाएको देखिन्छ भने कतै जनप्रतिनिधि जंगी अड्डाको न्यायाधीश बनेका छन्।
हुकुमी शैलीमा आदेश गरेर टेबल ठटाउँछन्। उदयपुरको एक पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भने, ‘यहाँ त जागिर खान नसकिने भइयो। यो गर, ऊ नगर, यो शीर्षकबाट दे, ऊ शीर्षकबाट दे भन्छन सर पालिका प्रमुखले।' म उनको कुरा सुनेर नतमस्तक बने। उफ!
यसैबीच छिमेकी जिल्ला सुनसरीका एक पालिकाका प्रमुखले भेटमा दुखेसो पोखे, ‘करको दायरा कायम गर्न हामीले कर्मचारीलाई विश्वासले जिम्मा दियौँ। अधिकारभित्रकै हो भन्दै मनलाग्दी राखिदिएर हामी डुब्यौँ। जनताले गाली मात्र गरे। पाँच वर्ष अनुभवमै जाने भयो। पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तालमेल नमिल्दा पालिकाका काम कारवाही सबै चौपट बनेका छन।'
पालिकाकामा कुनै पनि काम कारावहीको सूचना चुस्त दुरुस्त छैन। पालिकामा सवारी साधन भने पार्किङमा अटाई नअटाई राखिएको छ। रेर्कड माग्यो भने 'भोलि शाखाबाट मागेर दिन्छु' भन्छन्।
जनप्रतिनिधिका कारण पहाड छियाछिया
अधिकांश पालिकाका प्रमुख र वडा अध्यक्षहरू नयाँ डोजर मालिक बनेका छन्। हिजो ठेकेदारसँग पार्टी झण्डा हल्लाउँदै कमिसन संकलन गर्नेहरू अहिले वडा सरकार प्रमुख बनेका छन्। नाम तोकेर र लेखेर साध्य छैन।
सडक प्रथामिकतामा राख्ने भन्दै सडक निर्माणमा जुटेका छन्। भौगोलिक अवस्था, वन, वतावरणमा भोलि पुग्ने असरको अध्ययनबिनै सडक निर्माणमा जुटेका छन्। पहाडी क्षेत्र अहिले छियाछिया बनेको छ। कुरा तिनै डोजर जनप्रतिनिधिका ठूला छन्। भन्छन्, ‘एक गाउँ एक सडक, एक घर एक उत्पादन।’
पहाडी क्षेत्रका अधिकांश डाँडाकाँडा सबै खनिएका छन्। वन सखाप भएकै छ। भोलिका दिनमा गाउँ पनि सखाप हुने पक्कापक्की छ। मेरा प्रिय जनप्रनितिधिज्यूहरू! पढ्दै जानुभयो, रिसाउनुहुन्छ होला! हजुर कहिलेदेखि डोजर मालिक हुनुभयो भन्ने हिसाब किताब पनि राखेको छु। डोजर मालिक बन्नेहरूले पालिकामै दैवी प्रकोप समिति हुन्छ भन्ने सुनेको छु। त्यहाँ ठूलै रकम जम्मा गर्नु होला। भोलिका दिनमा बाढी पहिरो आउँदा तत्कालै छिटो राहत र उद्धार मिलोस्।
यदि सक्नुहुन्न भने सडकका नाममा डोजर रजगज हटाउनुहोस्। वातावरण, भूगोलको अध्ययन गरेर सडक निर्माण गर्न सिक्नुहोस्। जनप्रतिनिधि भन्ने तक्मामा डोजर ट्याग लगाएर पहाड नफोर्नुहोस्।
आश गर्ने ठाउँ नै छैन
आमूल परिवर्तनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि। ३० प्रतिशत मतले ७० प्रतिशतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था। ज्यामी, मजदुरी गरेर खाने वर्ग। त्यो वर्गलाई किनेर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधि। जुन वर्गको चेतना छैन, त्यो वर्गलाई भोट बैंकको रूपमा लिइन्छ। लिइयो अनि चुनाव जितियो। मासुभात, रक्सी वा एक हजार रुपैयाँसँगै एक पकेट चुरोट उपहार पाएर भोट दिएको देखियो। जनताकै भोट किनेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरूबाट के आशा लिनु, के निराश बन्नु, होइन र?
चुनाव त विवाह वा ब्रतबन्ध जस्तै थियो। आयो र गयो। चुनाव सकियो, सकियो मासुभात। सायद त्यही भएर जनताको मतको कदर डोजरले गरे। त्यही डोजरले चुनावी खर्च उठाएकाले जनप्रतिनिधि घाटमा छैनन्। प्रिय जनप्रतिनिधि चित्त नदुखाउनुहोला।
रिवन काट्दै एनजिओले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्ने जनप्रतिनिधिलाई उही स्वर्गीय बाजेको भनाइमा, ‘व्यवस्था फेरियो, सोच र व्यवहार फेरिएन।’ केही बुद्धिजीवीहरूसँग भेटमा छलफल हुँदा भन्छन्, 'भोट हालेका जनप्रतिनिधि भेट्दा कुरीकुरी लाग्छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।